विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित

1292

काठमाडौँ — विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको काम एकै निकायले गर्न नपाउने प्रावधानसहितको विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ ।

यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टुक्रिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार विधेयक पारित गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

विद्युत् विधेयकको दफा १० मा एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति नदिइने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार एउटै संस्था वा निकायले उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न पाउने छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि ३५ वर्ष, प्रसारण वितरण वा व्यापारका लागि २५ वर्ष अवधि रहने गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाले २५ वा सोभन्दा बढी प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको संस्थाले आफ्नो सेयर स्वामित्व अरूलाई बिक्री गरी प्राविधिक रूपमा अनुमतिपत्र किनबेच रोक्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

विधेयकमा अनुमतिप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमतिबमोजिम कार्य पूर्ण गर्न नसकिने लागे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको यो प्रावधानमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संस्थाका तर्फबाट सरकारलाई विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव पठाइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘हाम्रो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

विधेयकमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । एउटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अनुमतिप्राप्त निकायले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणबाहेक अन्य कम्पनीले पनि विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै तीन मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र स्थानीय सरकार, २० मेगावाटसम्मका प्रदेश सरकार र त्यसमाथिको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संघीय मन्त्रालयले दिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएको छ । सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेयक अघि बढाइएको युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विधेयक छलफलका लागि संसद्मा पेस हुनेछ ।

स्रोत : कान्तिपुर