काठमाडौँ — चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि भारतसँग जस्तै सचिवस्तरीय संयन्त्र बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीबार ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
‘समझदारीअनुसार अब चाँडै नै संयन्त्र बन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘सुरुमा सचिवस्तरीय संयन्त्र बन्छ र आवश्यकताअनुसार अन्य समितिहरू थपिँदै जान्छन् ।’
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य, लगानी र विभिन्न विषयमा छलफलका लागि यस्तो संयन्त्र निर्माण हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालमा ९ सय मेगावाटका विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न चिनियाँ कम्पनीसँगसमेत सम्झौता भएको थियो । ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, २१६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ४०.२७ मेगावाटको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना,७५ मेगावाटको त्रिशूली–गल्छी आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रिने गरी सम्झौता भएको हो ।
नेपालको भारतसँग ऊर्जा सचिवस्तरीय, सहसचिवस्तरीयसहित अन्य विभिन्न विषयमा छलफलका लागि सचिव र सहचिव, प्राविधिकस्तरीय संयन्त्रहरू छन् । यीमध्ये कतिपय संयन्त्रहरू निस्क्रिय रहे पनि केहीले नियमित छलफलबाट आपसी मुद्दाको सम्बोधन गरेका छन् । चीनसँगको संयन्त्रमा छलफलपछि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार पार्न, ऊर्जा क्षेत्रका आपसी मुद्दा सम्बोधन गर्न सहज हुने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चीनसँगको ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्रले चीनसँग जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, लगानी भित्र्याउनेजस्ता विभिन्न विषयमा नियमित छलफलका लागि बाटो खुल्नेछ । नेपाल र चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युतमा बढदो चिनियाँ लगानी, चिनियाँ ठेकेदारको आयोजनाहरूमा संलग्नता र दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
ऊर्जासम्बन्धी संयन्त्र निर्माणका लागि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ ऊर्जा प्रशासनका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
कान्तिपुर
