राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जा पु¥याउने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न र ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमै ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसअघि पहिचान भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाहेक ५ वर्षभित्र करिब ४ सय मेगावाट बराबरका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने जनाएको छ ।
५ सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने लक्ष्यसहित अध्ययन अघि बढेको आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिए । “पर्याप्त ऊर्जा अभाव, वितरण र प्रसारणमा समस्या तथा विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा विद्युत् पु¥याउनका लागि आयोगले योजना अघि बढाउन लागेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय निकायमा क्षेत्र अनुसार प्राकृतिक स्रोतहरू जलविद्युत्, सोलार (सौर्य ऊर्जा), वायु र बायोमासका उपयुक्त प्रविधि छनोट गरी योजना अघि बढाउनका लागि आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र प्रत्येक स्थानीय निकायमा उपयुक्त हुने ऊर्जाको स्रोत, त्यसको क्षमता, ग्रीड कनेक्सन हुने क्षेत्र र नहुने क्षेत्रमा कसरी गर्ने स्पष्ट खाका र लागतको व्यवस्थापन लगायतबारे इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।
प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकारीहरू बसेर स्पष्ट कार्यान्वयन कार्यविधि बनाई दातृ निकायहरूको समेत सहयोगमा अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ । “मंसिर अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन आएपछि सरोकारवाला निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयन कार्यविधि बनाई आवश्यकताको आधारमा दाृत निकायहरूको समेत सहयोगमा पाँच बर्षभित्र सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” आयोगका सदस्य मिश्रले भने । स्थानीय निकायले कम लागत र केन्द्रबाट बढी अनुदान दिई अघि बढाइने योजनाहरू सम्पन्न भएपछि स्थानीय निकायलाई नै हस्तान्तरण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
पहाड र हिमालमा जलविद्युत्, सोलार र वायु तथा तराईमा सोलार, वायु र वायोमासमार्फत ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेकोले आयोगले चार ऊर्जा प्रविधिलाई समेटेर योजना बनाएको जनाएको छ । आयोगले प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादनका योजनाहरू अघि बढाएपछि विद्युत्को पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुग्ने, प्रसारण र वितरण लाइनको समस्या न्यूनीकरण हुनुका साथै अहिले देखिएको बढ्दो चुहावट कम हुने र ऊर्जाका योजनाहरू स्थानीय निकायको सहभागितामा बनाउन लागिएको अपनत्व बढ्ने लगायतका प्रत्यक्ष फाइदा हुने जनाएको छ । अति सानो योजनाहरू बनाउँदा भरपर्दो र दिगो नहुने भएकोले बढी लागत र क्षमताका आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने योजनाहरूको सट्टा स्थानीय मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने खालका ५ सयदेखि एक मेगावाटसम्मका योजनाहरूमा छनोट गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । सबै आयोजनाहरूलाई ग्रीडसँग जोड्ने गरी योजना अघि बढाउन लागिएको सदस्य डा. मिश्रले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले जलविद्युत्, सोलार, वायु र वायोमासमध्ये उपयुक्त ऊर्जा प्रतिविधिको छनोटसहित आयोजनाहरूको लागत, ग्रीड कनेक्सन क्षेत्र र ग्रीड नपुगेको क्षेत्रमा ग्रीड पु¥याउने योजना लगायतले ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण र सबै जनतालाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनका लागि सहज हुने अपेक्षा आयोगको छ । प्राधिकरणले लागत समेत तय गर्ने कारण सरकारले कति अनुदान दिने र स्थानीय निकायले कति त्यसमा लगानी गर्ने स्पष्ट खाका समेत आउने आयोगले जनाएको छ । यी आयोजनाहरू निर्माण गर्दा सरकारले बढी रकम दिने र स्थानीय निकायले कम लगानी गर्ने गरी अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
