New directives on Electricity licensing

    152

    Directives-on-licensing-of-hydropower-projects-2072

    काठमाडौं, २५ असोज

    ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले

    ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–०७२’ जारी गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री गौतमले निर्देशिकालाई शुक्रबार स्वीकृत गरेका हुन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको सर्भेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी संशोधन, नवीकरण, खारेज गर्ने कामकारबाहीको निर्णय प्रक्रियामा लागू हुने निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा तत्कालीनमन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली बर्खास्तीमा परेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि गौतमले सम्हालिरहेका थिए ।

    निर्देशिकाले सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र निजी क्षेत्रमार्फत विकास गराउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको आफ्नै खर्च वा विदेशी सहयोगमा अध्ययन भएका र जुनसुकै कारणले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र र उत्पादन अनुमतिपत्रका दरखास्त तथा उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका आयोजनाका प्रवद्र्धक सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नेछ । सरकारको बास्केटमा १० हजार १ सय २५ मेगावाटका २ सय १० जलविद्युत् आयोजना छन् ।

    सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व प्रस्ताव गर्ने प्रवद्र्धकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सर्भे लाइसेन्स दिनेछ । प्रतिस्पर्धा गराउँदा सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्षको दस्तुर रकमलाई न्यूनतम कबोल अंक मानी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउनेछ । सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाले अध्ययन गरेको आयोजनाको हकमा अध्ययन गर्न लागेको खर्च नघट्ने गरी हुन आउने कुल रकमलाई न्यूनतम कबोल अंक मानी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रवद्र्धकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । बढी रकम कबोल गर्ने प्रवद्र्धकलाई विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० र निर्देशिकाको दस्तुरसहितको प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ । कुनै खास आयोजना वा निर्यातमूलक आयोजनाको छनोट तथा तिनको प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य आधार तय गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

    १–५ मेगावाटका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिँदा १० लाख, ५–१० मेगावाटकाले २० लाख, १०–२५ मेगावाटकाले ३० लाख, २५–१०० मेगावाटकाले ४० लाख, १००–५०० मेगावाटकाले ५० लाख र पाँच सयमाथिकाले ६० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष एकमुष्ट रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज भएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । खारेज गरिएका लाइसेन्स सरकारी बास्केटमा ल्याई मूल्यांकन मापदण्ड तयार गरी प्रतिस्पर्धामा लैजान पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।

    प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र सक्षम ठहरिएको संस्था/व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा परिमार्जन गर्न पनि अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)को अवधि बढीमा तीन वर्ष नबढ्ने गरी थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पिपिए र फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न हुनुपर्ने समयावधिसहित ससर्त उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान भएकामा तोकिएको समयावधिभित्र उक्त कार्यहरू सम्पन्न नभएमा आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा पहिला तोकिएको अवधिसमेत गणना गर्दा कुल अवधि बढीमा तीन वर्ष नबढ्ने गरी म्याद थप गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

    यसरी थप गरिएको अवधिभित्र पनि पिपिए र फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेमा लाइसेन्स स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पिपिए र फाइनान्सियल क्लोजरको समय एक वर्ष दिएर उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्दै आएको छ ।

    यस्तो छ निर्देशिका

    • सरकारको बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिइने, प्रतिस्पर्धा गराउादा सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्षको दस्तुर रकमलाई न्यूनतम कबोल अंक मानी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रवद्र्धकले आयोजना पाउने
    • उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) को अवधि बढीमा तीन वर्ष नबढ्ने गरी थप्न सकिने
    • सर्भे नसकी उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने आयोजनाको दरखास्त अगाडि नबढ्ने

    Source : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका