काठमाडौँ — जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग छलफल सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न गेजुवासँग छलफल गरिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार वार्ता अघि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन ।’
चिनियाँ कम्पनीको टोलीसँग आयोजनाको अवस्था, निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए । गेजुवा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले दसैंअघि पनि अनौपचारिक छलफल गरेको र त्यसैको निरन्तरता अहिले भएको घिमिरेले बताए ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । गेजुवाले आयोजना निर्माणको इच्छा राख्दै भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
२०७४ सालमा पनि आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना निर्माणका लागि जेठ २१ गते गेजुवासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने भन्दै उक्त समझदारी खारेज गरेको थियो ।
दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयलाई देखाउँदै देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको हो ।
गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विभिन्न आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
समितिले आयोजना निर्माणका लागि सरकारलाई तीन विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्पमा सररकाले आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धिका लागि पुनर्वास, जग्गा प्राप्तिजस्ता काम गर्न ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो रकम सरकारले राजस्व र करबापत फिर्ता प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास गर्ने भनिएको छ । ‘आयोजना निर्माण गर्दा निर्माणकर्ताले नै ऋण खोज्नुपर्ने हुँदा ऋणको ब्याजदर तथा सर्तहरू वार्ताद्वारा तय गर्नुपर्ने भएकाले जटिल हुन सक्ने,’ तेस्रो विकल्पको चुनौतीबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
धादिङ र गोरखा जिल्लामा बन्ने आयोजना प्रभावितहरूलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २ अर्ब खर्च गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तयार पारिसकेकाले यसलाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिने आयोजनाका रूपमा हेरिन्छ ।
सरकारले २०७३ जेठ १६ गतेदेखि बूढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार बिन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ । आयोजनाका लागि २ अर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत ३ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
यो आयोजनाको अध्ययन २०६९ मा सुरु भएको हो । २०६९ मंसिर १८ गते विकास समिति गठन गरी आयोजनाको अध्ययन अघि बढाइएको थियो । सरकारले अघिल्लो वर्ष वैशाख १७ गते विकास समिति भंग गरी कम्पनीमार्फत आायेजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोजना निर्माणको क्रममा १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । निजी जग्गा ६७ हजार १ सय ७ रोपनी छ ।
स्रोत: कान्तिपुर
