बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सहमति अनुसार संयुक्त कम्पनी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । गत असोज अन्तिम साता ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) सहमति भए पनि सोअनुसार ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी बनाउनमा भने ढिलाइ भएको हो ।
दुई देशबीच पहिलो ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भैसकेको छ भने दुवै देशबीच ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिचान भइसकेका छन् । सन् २०३५ भित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्नका लागि भन्दै दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनिसकेको छ ।
संयुक्त कम्पनी निर्माणका लागि सम्झौता अनुसारको मस्यौदा तयार पारेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतलाई पठाइसकेको छ तर यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल मस्यौदा पठाइसकिएको र भारतबाट आइसकेपछि यसको आधारमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्झौता हुने र संयुक्त कम्पनी निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउँछन् । “नेपाल पक्षले सम्झौताका लागि मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ, भारतीय पक्षले यसलाई स्वीकार गरेपछि संयुक्त उपक्रम सम्झौता हुन्छ र कम्पनी गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “लकडाउनको बेलामा पनि विद्युत्ीय रूपमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकिने भएकोले हामीले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिरहेका छौं ।”
केही दिनअघि नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । जसमा पनि कोरोनाभाइरसको कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आएका समस्या र समाधानबारे छलफलमा समेत ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भारतीय समकक्षी सञ्जीव नन्दनलाई बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।
अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको छ । नेपाल सरकार आफैंले अघि बढाउने गरी भारत सरकारसँग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको सो अन्तरदेशीय प्रसारणको सुनिश्चितताले आर्थिक रूपमा एमसीसीको परियोजना योग्य देखाउने भन्दै यसका लागि सर्तको रूपमा राखिएको थियो । लगानीको ढाँचा भने दुवै देशले टुंगो लगाईसकेको छ ।
टुंगो लगाएको ढाँचा अनुसार, १४० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्र्तगत भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनतर्फ नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो प्रसारण लाइनका लागि २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लिन लागिएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने नेपालले बनाउनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको जनाएको छ ।
संयुक्त उपक्रमको सम्झौतापछि अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ । संयुक्त कम्पनी बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ वर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अन्योल छ ।
स्रोत : कारोबार
