नेपाल–भारत प्रसारण लाइन सुधार्न करिब तीन अर्ब माग

1179

जेष्ठ १३, २०७६

काठमाडौँ — नेपाल–भारतबीचको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधार्न ऊर्जा मन्त्रालयले करिब तीन अर्ब माग गरेको छ । दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदानलाई सहज बनाउन प्रणाली सुधारका लागि बजेटमार्फत २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्यालका अनुसार यो रकम सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि खर्च हुनेछ । ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र यसमा जोडिने प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्न रकम माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सबस्टेसनको क्षमता ४ सय केभीको बनाउनेसहित प्रणाली सुधारका लागि काम हुन्छ ।’

यो प्रणालीअन्तर्गत ढल्केबर–मुजफ्फरपुरसहित हेटौंडा–ढल्केबर, इनरुवा–हेटौंडा, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि यो रकम खर्च हुनेछ । ढल्केबर सबस्टेसन अहिले २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा बढी क्षमता भएको सबस्टेसन हो । भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सबस्टेसनको क्षमतामा ४ सय केभी बनाउने दुई देशको योजना छ ।

ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीमा स्तरोन्नतिको काम सन् २०१९ भित्रमा सक्ने नेपाल र भारतले सहमति गरेका छन् । गत माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

अहिले यो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले करिब ३ सय मेगावाट आयात गर्न सक्छ । यसको क्षमता अभिवृद्धिसँगै ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यातको ४ महिनाभित्र सहमति जुटाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीच भविष्यमा इनर्जी बैंकिङका लागि सहमति जुटिसकेको छ । पोखरामै भएको बैठकमा भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक पर्ने नियमहरू जारी गर्न सहमति जनाएको थियो । नेपालमा विद्युत् बढी भएका बखत भारत लैजाने र पुनः चाहिएको बेलामा फिर्ता ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो । नेपाल र भारतमा फरकफरक समयमा विद्युत्को बढी माग हुने भएकाले दुई देश इनर्जी बैंकिङका लागि उपयुक्त स्थान हुने विज्ञहरूको धारणा छ ।

भारतमा कृषि प्रयोजनका लागि वर्षायाममा विद्युत्को अत्यधिक माग हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना रन अफ दि रिभर प्रकृतिका भएकाले वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन गर्छन् । आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत् वर्षायाममा खेर जाने अनुमान छ ।

अधिकांश आयोजनाले वर्षायाममा मात्रै बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले सुक्खायाममा भने नेपाललाई अझै विद्युत् अपुग हुन सक्छ । वर्षायाममा विद्युत् बढी हुँदा भारत पठाउने र सुक्खायाममा आवश्यक पर्दा पुनः ल्याउने अवधारणासहित नेपालले भारतसमक्ष इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव राखेको हो ।

भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आदानप्रदान गर्ने तयारी भए पनि दुई देशबीच विद्युत् प्रसारणका लागि बढी क्षमताका प्रसारण लाइन भने छैनन् । २२० केभी क्षमतामा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर लाइन नै सबैभन्दा बढी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो ।

ऊर्जा आदानप्रदानका लागि ४ सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्तावमाथि पनि दुई देशका अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । पोखरामा भएको दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी र कार्यान्वयन गर्ने प्रारूपका विषयमा छलफल गरी तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रित विद्युत् प्राधिकरणले पाएका छन् ।
स्रोत:कान्तिपुर