भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार बनाउन भन्दै ढल्केबरमा मोबाइल सबस्टेसन राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहका पदाधिकारीको चलखेल रोकिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार स्थलगत निरीक्षण गरी आगामी १६ पुस (३१ डिसेम्बर २०१६)भित्र सबस्टेसन निर्माण सक्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई गराएका छन् ।
आयोजना प्रमुख राधेशरण महतो र ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) कम्पनीका फान जियानले लिखित प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुवै पक्षले ४ महिनाभित्र सबस्टेसन निर्माण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि अपारदर्शी रूपमा मोबाइल सबस्टेसन राख्ने चलखेल रोकिएको हो । आकस्मिक रूपमा विद्युत् प्रसारण गर्नुपरेमा मोबाइल सबस्टेसन प्रयोग गरिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको ३१औा वार्षिकोत्सवमा ऊर्जामन्त्री शर्माले मोबाइल सबस्टेसन राख्न सहमत गराउन केही व्यक्ति लबिङ गर्दै आएको खुलासा गरेका थिए । आफौले आयोजनास्थलको निरीक्षण गरी मोबाइल सबस्टेसन आवश्यक पर्ने–नपर्ने निर्णय गर्ने उनले बताएका थिए ।
आयोजना र ठेकेदारले निर्माणस्थलमै ४ महिनाभित्र काम सक्ने जनाएको प्रतिबद्धतापत्र बोकेर शर्मा काठमाडौं फर्किएका छन् । उनले निर्माणको दैनिक प्रगति विवरण बुझाउन पनि आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सबस्टेसन निर्माणका लागि सरकार र प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ,’ शर्माले भने, ‘निर्माण अवधि बढाउनेभन्दा पनि घटाउनेतर्फ लाग्नुहोस्, निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न म तयार छु ।’ हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न ढल्केबर–मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् आयात गर्न २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन बनाउन लागिएको हो ।
सबस्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाटसहित प्रसारण लाइनबाट २३० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । आउँदो पुसको दोस्रो साताभित्र सबस्टेसन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ । यसअघि पनि सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि प्राधिकरणले २२०/१३२ केभीको ट्रान्सफर्मर भाडामा लिएर मुजफ्फपुर बिन्दुमा राखी ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । ढल्केबरमा सबस्टेसन बने प्राधिकरणले मुजफ्फपुरमा ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्दैन भने थप विद्युत् आयात पनि गर्न सकिन्छ ।
यस्तो थियो खेल
आफ्नै लापरबाहीले ठेकेदार परिचालन गरी सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वैकल्पिक व्यवस्थाका नाममा अपारदर्शी रूपमा मोबाइल सबस्टेसन राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबस्टेसन नबन्ने अवस्थामा वैकल्पिक योजनामा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई पूर्ण अधिकार दिएको थियो । काफ्लेले मोबाइल सबस्टेसनको विकल्पमाथि छलफल अगाडि बढाएका थिए । ‘सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेकेदारलाई परिचालन नगरी ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ गरेर नियोजित र अपारदर्शी रूपमा मोबाइल सबस्टेसन राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मोबाइल सबस्टेसनमा लगानीका लागि छुट्टै रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने वा भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को दरमा समावेश गर्ने भन्ने लगानीस्वरूप पनि प्रस्ट पारिएको थिएन ।’ चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेको ठाउँमा अर्को मुलुक (भारत)को ठेकेदारलाई मोबाइल सबस्टेसन राख्न दिएको भए यसले तीन मुलुकबीचको सम्बन्धमै खटपट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी)ले मोबाइल सबस्टेसन उपलब्ध गराउन सक्ने आशय प्राधिकरणलाई दिएको थियो । प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरलगायतका अधिकारी मोबाइल सबस्टेसनको लबिङमा लागेको स्रोतले बतायो । ‘थप विद्युत् आयातको सहमति जनाइसकेको, तर पूर्वाधार तयार नभएकाले विकल्पका रूपमा मोबाइल सबस्टेसनमा जान लागेका थियौा,’ मानन्धरले भने । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने मोबाइल सबस्टेसन ल्याउन कम्तीमा पनि ७ महिना लाग्ने देखिएपछि यसको विकल्पबाट पछि हटिएको दाबी गरे ।
निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण
४ महिनाभित्र प्रसारण लाइन सक्ने आयोजना र ठेकदारले प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । ‘ठेकेदारले तीन समूहमा काम गरे मात्रै ४ महिनाभित्र काम सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख महतोले भने । मुख्य ठेकेदार सिसिपिजीले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई पेटी–ठेकेदार नियुक्त गरेको छ । सिनो हाइड्रोले माथिल्लो मस्र्याङ्दी एमा काम गरेका कामदारलाई सबस्टेसन निर्माणमा परिचालन गर्नेछ । यसअघि सिसिपिजीले नेपाली कम्पनीलाई पेटी ठेकेदार नियुक्त गरेको थियो । आयोजना स्थलमा सबस्टेसनका ट्रान्सफर्मर आइसकेका छन् । भवन बनाउन बाँकी छ भने सबस्टेसनको डिजाइन करिब बनिसकेको छ ।
यसकारण भयो ढिलाइ
ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम गत १६ असारमै सकिनुपर्ने थियो । तर, सबस्टेसन निर्माणको प्रगति निराशाजनक छ । ठेकेदार चिनियाँ र परामर्शदाता भारतीय भएकाले पनि सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ‘ठेकेदारले दिएको डिजाइन परामर्शदाताले समयमा स्वीकृत नगर्ने, प्राधिकरणले उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्ने अवस्थाले निर्माण ढिलाइ भएको हो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसमा हाम्रो कमजोर ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन, उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको लापरबाही पनि जिम्मेवार छ ।’ पेटी ठेकेदारलाई काममा लगाएर मुख्य ठेकेदार सिसिपिजी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो ।
सुरुमा बेलायती मापदण्डमा सबस्टेसन बनाउने भनिएकोमा पछि परिवर्तन गरी भारतीय बनाइएको थियो । परार्शदाताले डिजाइन स्वीकृतिमै ११ महिना लगाइदिएको थियो ।
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
