अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ
काठमाडौं- ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा नबन्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।प्रसारण लाइन निर्माणपछि सम्झौता भएको एक सय ५० मेगावाट बिजुली ल्याउने माध्यम नहुँदा प्राधिकरणले भारतीय विद्युत व्यापार कर्पोरेसन (पिटिसी) लाई उक्त रकम तिर्नुपर्ने भएको हो।
एक सय ५० मेगावाट बिजुली औसत प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ४४ पैसा (तीन रुपैयाँ ४० पैसा भारु) मा किन्ने प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको छ। प्रसारण लाइन सन् २०१४ डिसेम्बरमा सम्झौता पूरा हुने लक्ष्य राखी सन् २०१५ को जुनदेखि ‘टेक ओर पे’ (लिउ या तिर) मा बिजुली किन्ने सम्झौता छ।
समयमा पूर्वाधार नबने सम्झौताअनुसारको बिजुली उतै बेच्ने प्राधिकरणको योजना छ। तर, कुल बिजुली खरिदको करिब ५० प्रतिशत ‘क्यापासिटी चार्ज’ (क्षमता शुल्क) भने पिटिसीलाई बुझाउनु पर्नेछ। प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ४४ पैसामा खरिद गर्ने बिजुलीको ५० प्रतिशत (२.७२ रुपैयाँ) ‘चार्ज’ तिर्दा प्राधिकरणले मासिक ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
प्रसारण लाइन ढिलो बने वा किन्न नसके उतै बेच्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयले बताए। ‘ठेकेदारले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरसम्म काम सक्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘उक्त मितिमा काम नसकिए पनि समस्या हुँदैन तर पिटिसीलाई ५० प्रतिशतसम्म ‘क्यापासिटी चार्ज’ तिर्नुपर्छ।’
दुई देशमा यसरी सम्झौता गरिएको बिजुली किन्न नसके प्रतियुनिट खरिद दरको औसत ५० प्रतिशतसम्म ‘ह्विलिङ चार्ज’ वा ‘क्यापासिटी चार्ज’ तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि पाण्डेयले बताए। सम्झौताअनुसार अबको ११ महिनामा काम सकिनुपर्छ। तर, प्रसाराण लाइन आयोजनाका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजना निर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे तीन महिना ढिलो बन्नेछ। मासिक ३० करोड रुपैयाँका दरले उसले पिटिसीलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिनुपर्नेछ। तर, उक्त अवधिमा पनि लाइन बन्ने सम्भावना नरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन्।
लाइन विस्तार हुने महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ। समयमै यसको निकास नभए आयोजना कति लम्बिन्छ एकिन गर्न नसकिने पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसीएन) नेपालका आयोजना प्रमुख बद्रिनारायण साहले बताए। उनका अनुसार अहिले महोत्तरीमा टावर बन्ने ठाउँको जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको र धनुषामा जग्गाको मूल्यांकन भइरहेको छ। महोत्तरीमा ७५ कट्ठा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। यसका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना ६ महिनासम्म ढिलो आए पनि फरक नपर्ने विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनले भने, ‘६ महिनासम्म किन्नैपर्ने बाध्यता छैन। तर सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म बिजुली ल्याउन नसके ‘ह्विलिङ चार्ज’ त तिर्नु पर्नेछ नै लोडसेडिङ समस्या भयावह हुनेछ।’
‘सम्झौता गरिएको बिजुली उतै बेच्दा पनि घाटा नहुन सक्छ तर भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य घटबढमा निर्भर हुन्छ,’ उनले थपे। भारतबाट विद्युत आयात नगर्दासम्म विद्युत संकट कम हुँदैन, जसरी पनि समयमा यो आयोजना बन्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले समेत जोड दिएको छ। नेपालसँगै भारततर्फको काम पनि पूरा हुनुपर्छ, भएन भने थप समस्या उत्पन्न हुन्छ। बर्खामा बढी हुने बिजुली निर्यात गर्नसमेत यो प्रसारण लाइन बन्न जरुरी छ।
प्राधिकरण र पिटिसीबीच २०६८ मंसिर २६ गते २५ वर्षसम्म औसत ५ रुपैयाँ २० पैसामा उक्त बिजुली किन्ने सम्झौता गरी पिटिसिएन कम्पनी खोलिएको थियो। सुरुमा कुल एक सय ४० किलोमिटर बनाउने भनिए पनि अहिले नेपालतर्फ साढे ४१ र भारततर्फ जम्मा ८६ किलोमिटर दूरी निर्धारण गरिएको छ। सन् २०१२ मा ठेकेदारसँग सम्झौता हो। तर, उसलाई पहिलो भुक्तानी दिएको मितिदेखि १६ महिना काम पूरा गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ।
नेपाल खण्ड भारतीय टाटा पावर र भारततर्फ सिपिटिसी कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। नेपाल खण्डमा १ सय १५ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा महोत्तरीमा ८१ र धनुषामा ३४ टावर बन्नेछन्। प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा दर्जनौं समस्या रहेकाले स्थानीयको विरोध नरहे समयमै आयोजना बन्ने साहले बताए।
पिटिसिएनमा प्राधिकरणको ५०, भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको २६, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १४ र भारतकै आइइडिसिएलको १० प्रतिशत सेयर छ। यसैगरी, भारततर्फको सिपिटिसी कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ बाँकी भारतीय कम्पनीकै छ। उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह हुन सक्छ।
नेपालतर्फको कम्पनीमा भारतीय एक्जिम बैंकले १ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ। भारतबाट ल्याइएको बिजुली वितरण गर्न हेटौंडा–दुहबी चार सय केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न भने विश्व बैंकले करोड ९० लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ। बैंकले नेपाल–भारतको विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सो रकम दिने निर्णय गरेको हो।
एक सय ५० मेगावाट बिजुली औसत प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ४४ पैसा (तीन रुपैयाँ ४० पैसा भारु) मा किन्ने प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको छ। प्रसारण लाइन सन् २०१४ डिसेम्बरमा सम्झौता पूरा हुने लक्ष्य राखी सन् २०१५ को जुनदेखि ‘टेक ओर पे’ (लिउ या तिर) मा बिजुली किन्ने सम्झौता छ।
समयमा पूर्वाधार नबने सम्झौताअनुसारको बिजुली उतै बेच्ने प्राधिकरणको योजना छ। तर, कुल बिजुली खरिदको करिब ५० प्रतिशत ‘क्यापासिटी चार्ज’ (क्षमता शुल्क) भने पिटिसीलाई बुझाउनु पर्नेछ। प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ४४ पैसामा खरिद गर्ने बिजुलीको ५० प्रतिशत (२.७२ रुपैयाँ) ‘चार्ज’ तिर्दा प्राधिकरणले मासिक ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
प्रसारण लाइन ढिलो बने वा किन्न नसके उतै बेच्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयले बताए। ‘ठेकेदारले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरसम्म काम सक्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘उक्त मितिमा काम नसकिए पनि समस्या हुँदैन तर पिटिसीलाई ५० प्रतिशतसम्म ‘क्यापासिटी चार्ज’ तिर्नुपर्छ।’
दुई देशमा यसरी सम्झौता गरिएको बिजुली किन्न नसके प्रतियुनिट खरिद दरको औसत ५० प्रतिशतसम्म ‘ह्विलिङ चार्ज’ वा ‘क्यापासिटी चार्ज’ तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि पाण्डेयले बताए। सम्झौताअनुसार अबको ११ महिनामा काम सकिनुपर्छ। तर, प्रसाराण लाइन आयोजनाका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजना निर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे तीन महिना ढिलो बन्नेछ। मासिक ३० करोड रुपैयाँका दरले उसले पिटिसीलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिनुपर्नेछ। तर, उक्त अवधिमा पनि लाइन बन्ने सम्भावना नरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन्।
लाइन विस्तार हुने महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ। समयमै यसको निकास नभए आयोजना कति लम्बिन्छ एकिन गर्न नसकिने पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसीएन) नेपालका आयोजना प्रमुख बद्रिनारायण साहले बताए। उनका अनुसार अहिले महोत्तरीमा टावर बन्ने ठाउँको जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको र धनुषामा जग्गाको मूल्यांकन भइरहेको छ। महोत्तरीमा ७५ कट्ठा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। यसका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना ६ महिनासम्म ढिलो आए पनि फरक नपर्ने विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनले भने, ‘६ महिनासम्म किन्नैपर्ने बाध्यता छैन। तर सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म बिजुली ल्याउन नसके ‘ह्विलिङ चार्ज’ त तिर्नु पर्नेछ नै लोडसेडिङ समस्या भयावह हुनेछ।’
‘सम्झौता गरिएको बिजुली उतै बेच्दा पनि घाटा नहुन सक्छ तर भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य घटबढमा निर्भर हुन्छ,’ उनले थपे। भारतबाट विद्युत आयात नगर्दासम्म विद्युत संकट कम हुँदैन, जसरी पनि समयमा यो आयोजना बन्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले समेत जोड दिएको छ। नेपालसँगै भारततर्फको काम पनि पूरा हुनुपर्छ, भएन भने थप समस्या उत्पन्न हुन्छ। बर्खामा बढी हुने बिजुली निर्यात गर्नसमेत यो प्रसारण लाइन बन्न जरुरी छ।
प्राधिकरण र पिटिसीबीच २०६८ मंसिर २६ गते २५ वर्षसम्म औसत ५ रुपैयाँ २० पैसामा उक्त बिजुली किन्ने सम्झौता गरी पिटिसिएन कम्पनी खोलिएको थियो। सुरुमा कुल एक सय ४० किलोमिटर बनाउने भनिए पनि अहिले नेपालतर्फ साढे ४१ र भारततर्फ जम्मा ८६ किलोमिटर दूरी निर्धारण गरिएको छ। सन् २०१२ मा ठेकेदारसँग सम्झौता हो। तर, उसलाई पहिलो भुक्तानी दिएको मितिदेखि १६ महिना काम पूरा गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ।
नेपाल खण्ड भारतीय टाटा पावर र भारततर्फ सिपिटिसी कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। नेपाल खण्डमा १ सय १५ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा महोत्तरीमा ८१ र धनुषामा ३४ टावर बन्नेछन्। प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा दर्जनौं समस्या रहेकाले स्थानीयको विरोध नरहे समयमै आयोजना बन्ने साहले बताए।
पिटिसिएनमा प्राधिकरणको ५०, भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको २६, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १४ र भारतकै आइइडिसिएलको १० प्रतिशत सेयर छ। यसैगरी, भारततर्फको सिपिटिसी कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ बाँकी भारतीय कम्पनीकै छ। उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह हुन सक्छ।
नेपालतर्फको कम्पनीमा भारतीय एक्जिम बैंकले १ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ। भारतबाट ल्याइएको बिजुली वितरण गर्न हेटौंडा–दुहबी चार सय केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न भने विश्व बैंकले करोड ९० लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ। बैंकले नेपाल–भारतको विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सो रकम दिने निर्णय गरेको हो।
Source : Nagarik News
