Hydroproject gets $70 m in EIB loan

    287

    Tanahu HydroKATHMANDU: European Investment Bank (EIB) has agreed to co-finance the reservoir type Tanahun Hydro Power Project (140 MW).

    Loan Agreement on implementation of the project was signed between the Government of Nepal and the European Investment Bank (EIB) today, a Ministry of Finance press statement said.

    EIB today signed the agreement to provide loan assistance of Euro 55 million equivalent to US$ 70 million (approximately NRs 6 billion 41 million) for the project estimated to cost US$ 505 million.

    Secretary of MoF Shanta Raj Subedi and Magdalena Alvarez Arza, senior vice president of European Investment Bank signed the loan agreement at a programme today.

    A press release issued by Ministry of Finance said this is the first time Nepal is receiving loan assistance from EIB. Likewise project agreement between the EIB and Nepal Electricity Authority (NEA) and Tanahun Hydropower Limited (THL) was signed today at the Ministry of Finance.

    Asian Development Bank and JICA have already signed to finance the project with US$ 150 million and US$ 184 million respectively and the agreement with Fund for Development for UIS$ 30 million is being worked out. The remaining amount will be borne by the government.

    The objective of the Project is to support development of hydro electricity to reduce power shortage especially in the dry winter season.

    NEA will develop the project and its commissioning date is December 2020. The project involves water storage during wet season and operation for minimum six hours a day in the dry season when the power demand is at its peak.

    Source : The Himalayan Times

    ———————————————————————————————————————————————————————-

    तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर

    काठमाडौं- नेपाल सरकार र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सो आयोजनाका लागि बैंकले नेपाल सरकारलाई रु छ अर्ब ४१ करोड करिब (७० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने सम्झौतामा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्याग्डालेना अल्भ्यारेज आर्जाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

    हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव सुवेदीले मुलुकमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले हरतरहबाट सहयोग गर्ने बताए। बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर्जाले नेपालको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको जलविद्युत् आयोजनामा सहयोग गर्न पाउनु बैंकलाई गौरवको कुरा हो भन्दै आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बैंकका तर्फबाट अझै सक्दो सहयोग गरिने उनले बताए।
    कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा निर्माण गरिन लागेको छ। आगामी वर्ष सुरु भई छ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) रहेको तथा एसियाली विकास बैंक, अबुधाबी फन्ड, बैंक र नेपाल सरकारको पनि लगानी रहने छ। तनहुँ जलविद्युत् (माथिल्लो सेती) आयोजनाको कुल लागत रु ४२ अर्ब (५०५ मिलियन डलर) छ। सो आयोजनामा जाइकाले रु १६ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले रु १३ अर्ब, इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ९५ करोड र अबुधाबी फन्डले रु दुई अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाका लागि नपुग हुने रकम सरकारले बेहोर्ने छ।
    सो आयोजनाका लागि जाइकाले एक प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन लागेको छ भने एडिबीले आयोजना निर्माण अवधिभरलाई एक प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सहमति भएको छ। आयोजना प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएका र त्यसबाट भरपर्दो ऊर्जा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिएकाले सो आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाउन लागिएको हो। यसबाट वार्षिक ८५ करोड ७७ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ।
    आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली दमौलीस्थित विद्युत्गृहदेखि ४० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत भरतपुर सबस्टेसनमा जोडिने छ। सो कामका लागि प्राधिकरणले सर्वेक्षण पूरा गरिसकेको छ। आयोजनामा १४० मिटर अग्लो कंक्रिट ग्राभिटी बाँध बनाइने छ, जसको उचाइ समुद्री सतहबाट ४१५ मिटर हुने र जलाशय ७.२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलने छ। उनन्तीस करोड ५१ लाख घन मिटर पानी, एउटा सतही इन्टेक र ९२७ मिटर लामो सुरुङमार्फत १९५ मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट फ्रान्सिस टर्बाइन र भूमिगतविद्युत्गृह बनाइने योजना छ।
    सेती र मादी नदीको दोभानदेखि बाँधसम्म आवतजावत गर्नका लागि तीन किलोमिटर लामो सडक बनाइने छ। तनहुँ जिल्लाको आठ गाविस र एक नगरपालिका क्षेत्रको करिब ३८७.५३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल सो आयोजनाले ओगट्ने छ। आयोजनाबाट भीमाद, छाङ, जामुन्ने, कोटदरबार, काहुँ, शिवपुर, रिसिङ, रानीपोखरी, माझकोट, पोखरी भन्ज्याङ गाविस र व्यास नगरपालिकाका केही क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्। सोमध्ये पोखरी भन्ज्याङ गाविसको तल्लो तटीय क्षेत्र बढी प्रभावित हुनेछ।
    आयोजनाबाट १५ हजार १२२ हेक्टर उत्पादनशील कृषि भूमि मुख्य रुपमा प्रभावित हुने बताइएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव र आयोजना प्रमुख महेश आचार्यको पनि सहभागिता थियो।

    रासस

    ——————————————————————————————————————————————————————–

    ” तनहुँ विद्युत् आयोजनाका लागि साढे ६ अर्ब ऋण सहयोग “

    काठमाडौं, २४ वैशाख-तनहुँ जनविद्युत् आयोजनालाई युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) ले समेत साथ दिने भएको छ । मंगलबार ईआईबी र नेपाल सरकारबीच परियोजनाका लागि ७ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्र्ब ४१ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोगका लागि द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ईआईबीले सहयोग गरेको यो नै पहिलो हो ।
    अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र ईआईबीका तर्फबाट ईआईबीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्याग्ड्लेना अल्भर्ज अर्जाबीच ऋण सहयोगका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोही अवसरमा तनहुँ जनविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पनि आयोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।
    गर्मी महिनामा विद्युत् कटौतीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । १ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि तनहुँको दमौलीनजिक सेती नदीमा परियोजना सुरु हुने भएको हो । सन् २०२० सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाको कुल लागत अनुमान ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ ।
    यसअघि, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतले ऋण सहयोगका लागि सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । सरकारले थप दातृनिकायसँग सहयोगका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । नेपालले आर्थिक विकासका लागि विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार