बुढीगण्डकी र नलसिंगाडका अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार खोसियो
काठमाडौ, मंसिर २० –
सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बुढीगण्डकी र नलसिंगाड विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
क्षमता बढाएर १ हजार २ सय मेगावाट पुर्याउन लागिएको बुढीगण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाही विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । गठन आदेश संशोधन भएपछि उनीहरू विकास समितिको अध्यक्षमा सीमित भएका छन् । गठन आदेश संशोधनसँगै देवकोटा र शाहीलाई दिइएको आयोजना प्रमुखसहितको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमा देवकोटा र नलसिंगाढ जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको अध्यक्षमा शाही नियुक्त भएका हुन् । भट्टराईकै पालामा गठन आदेश संशोधन गरी दुवै आयोजनामा देवकोटा र शाहीलाई आयोजना प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर कार्यकारी अध्यक्ष बनाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो । दुवै अध्यक्षले आयोजना प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गठन आदेश संशोधन गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माणाधीन दुई ठूला आयोजनामा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरी विकास समितिमा कार्यकारी अध्यक्षलाई बनाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् परियोजना निर्माणको कुनै अनुभव नभएका देवकोटा र शाहीलाई अध्यक्षका अतिरिक्त प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहितको आयोजना प्रमुख बनारहँदा बुढीगण्डकी र नलसिंगाडको काममा नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषण गरी उनीहरूको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेको जानकारी स्रोतले दिए ।
दुवै विकास समितिको अध्यक्ष पदमा भने यथावत् रहनेछन् । अब दुवैजनाले समितिको बैठकको अध्यक्षतामात्र गर्न पाउनेछन् । उनीहरूलाई आयोजनाको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार भने हुने छैन ।
प्रकाशित : कान्तिपुर
