भारत भनेको ‘अप्रुभल’ मात्रै होइन । ठूला आयोजनाको बजार हो । बजार नेपालमा छैन । अहिले सातसय मेगावाट माग भएको देशमा एकैपटक अर्को १८ सय माग हुँदैन । पछि त होला । दीपक ज्ञावलीहरुले नेपालमै खपत हुन्छ भन्छन्, तर भोलिको हिसाबले मेरो त आज फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन नि
—
हिजोअस्तिसम्म भाडाकुँडा बेचेर हिँडेको साहूले आज लाइसेन्स लिएर हाइड्रोपावरमा जान्छ, ज्ञान छैन । यो प्राविधिक विषय हो। ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिनुपर्छ, मार्केटसँग जोडिनु पर्छ । हाइड्रोपावर पोर्टेवल चिज पनि होइन । जहाँ पनि बोकेर हिँड्न मिल्दैन्
—
लाइसेन्स दिँदा कस्तो खालको कम्पनी सेलेक्ट गर्ने भन्ने क्राइटेरिया सेट गर्नु पर्यो। ऐरे गैरै सबैले कम्पनी दर्ता गरेर लाइसन्स लिन पाउनु भएन । त्यो क्राइटेरिया तय गर्दा सिरियस, रिजनेवल र एक/दुईवटा आयोजना निर्माण गरेकोलाई दिनुपर्यो । तपाइँले कतै जागिर खान मान्छे माग्दा बायोडाटा हेर्नुहुन्छ । तर यहाँ त फस्ट कम फस्ट सर्भिस थियो । त्यसैले भद्रगोल भयो
सरकार, संसदमा प्रमुख विपक्षी सहितका अन्य राजनैतिक पार्टी समेत जलविद्युतको विकासमा सकारात्मक देखिएका छन् । अब आयोजना निर्माणमा राजनीतिक तहबाट व्यवधान हट्यो, तपाईहरुले पनि सहज महसुश गर्नुभएको होला ?
हाइड्रोपावरको ‘इस्यु’मा राजनीतिक पार्टीहरु टुटेका पनि छन् । एमाले पार्टी फुटेर माले, एमाले भएको थियो। जनताको जीनवशैलीसँग जोडिएका छन् खोलानाला । भारतलाई गाली गरेर नै पार्टीले अस्तित्व कायम गरेका छन् । झापा आन्दोलनदेखि जन्मिएका, खासगरी लेफ्टिस्टहरु भारतलाई नै गाली गरेर नै जन्मिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस अलिकति डेमोक्र्याट भयो । प्रो इन्डियन भनेर कहलियो । कुनैलाई सत्रु देखाएरै आन्दोलन गर्ने, टिक्ने हो । मैले यसलाई पृष्ठभूमीका रुपमा देखाउन खोजेको हो ।
सस्थाहरु पनि हाम्रा कमजोर, एउटा आयोजना सम्झौता गर्यो त्यो विग्रियो भने अर्को पनि त्यस्तै । अरु पनि झन् झुर । इन्स्टिच्युसनल मेमोरीहरु पनि नहुने, आफ्नो मान्छे राख्ने हिसाबमा सस्था बनाउने ।
इन्डियाले हामीलाई ठग्छ । संझौता गर्नु भनेको ठगिनु हो भन्ने सोच नेपालीमा थियो । त्यसमा केही सत्यता होलान् । सन् १९९० को दशक पछि भारत परिवर्तन हुन थाल्यो। भारतले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्न थाल्यो । सरकारले जुत्ता चप्पल बनाउनतिर लाग्न हुन्न भन्नेतर्फ लाग्यो । त्यही बेला नेपालले पनि हाइड्रोपावरमा निजीक्षेत्रको लगानी खुल्ला गरेको हो । तर त्यसमा विरोध छँदै थियो। अन्डरलाइन करेन्ट भन्छन् नी त्यो छँदै थियो । १९९२ मा खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजना आए । तर सन् १९९२ देखि नेपाल फेरि १० वर्षे द्वन्द्वको कालो टनेलमा छिर्यो । गाउँमा काम गर्न संभव भएन ।
दश वर्षे द्वन्द्व त सकियो । २००७ तिर आयोजनाहरु आउन थाले, लाइसेन्स लिने प्रोजेक्ट बनाउन भनेर आए । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना बनाउन बोलपत्र हाले । सन् २००८ मा संझौता पनि भयो । यो राम्रो सुरुवात थियो । तर गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकार नौ महिनामा हट्यो र असंवैधानिक राष्ट्रपति भनेर आन्दोलन सुरु भयो। अर्को प्रधानमन्त्री आए, उनी पनि धेरै टिकेनन्, सबै ठाउँमा भद्रगोल भयो । करिव छ वर्ष सडकमा संघर्ष भयो । त्यो बेला मान्छे मरेनन् तर काम गर्ने वातावरण हँदै भएन।
त्यपछि कुनै आयोजना बनेनन् । आज के देखिन्छ लाइसेन्स पाएका सबैको समय सक्किसकेको छ । झोलामा खोला भन्छन् नि, लाइसेन्स लिएको बेलादेखि हिजोसम्म काम गर्ने वातावरण छँदै थिएन । कसरी काम गर्ने ? अनि उनीहरु खोलालाई झोलामा राखेर हिँड्न बाध्य भए । तर, मैले लाइसेन्स लिने सबै राम्रा थिए भन्न खोजेको होइन । उनीहरु ‘अनलक्कि’ थिए जसले २००७ मा लाइसेन्स लिए । अहिले म्याद सकियो।
अहिले हामी धिपधिपे उज्यालो (ट्वाइलाइट) को अवस्थामा छौँ, झिसमिसे भनौँ न । अध्यारोबाट उज्यालो तिर आउँदैछौँ । उज्यालो देखिन्छ तर खासै उज्यालो भएको छैन । उज्यालोमा पुग्न हामी रुमल्लियौँ ।
इपान र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मिलेर एउटा डकुमेन्ट तयार पर्यौँ । महासंघको ४७ औं साधारण सभामा दलहरुलाई जलविद्युत आयोजनामा अवरोध नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गरायौं । त्यो रामरो माइलस्टोन हो। दोस्रो संविधानसभा अगाडि हामीले सबै पार्टीलाई घोषणपत्रमा हाइड्रोपावरको कुरा राख्नुपर्यो भन्यौँ । मलाई के लाग्छ भने नेपाल त्यो चुचुरोमा पुगिसक्यो अब पछि हट्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ ।
अब नेपालीहरु अलिकति पिटिए गरेर विजुली बेचेकोमा झगडा पनि गर्दैनन् । आयोजनास्थल वरपरका स्थानीयले अलिअलि गाइगुँइ गर्लान् । तर होलसेलमा आयोजना रोक्ने हिम्मत कसैको छैन । तर भर्खरै एउटा पार्टी फुटेर अर्को एग्रेसिभ पार्टी बनेको छ । संविधान बनेन भने अर्को खतरा हुन सक्छ । तर नेपाल पछि फर्किन चाँही सक्दैन । त्यसैले हाइड्रोपावर सेक्टरमा वातावरण बनेको छ ।
अब ठूला आयोजना पनि बन्छन्, वातावरण तयार भइरहेको छ ?
बन्छन्, बन्छन् । धेरै कुरा भारतसँग निर्भर हुन्छ । भारत भनेको ‘अप्रुभल’ मात्रै होइन । ठूला आयोजनाको बजार हो । बजार नेपालमा छैन । अहिले सातसय मेगावाट माग भएको देशमा एकैपटक अर्को १८ सय माग हुँदैन । पछि त होला । दीपक ज्ञावलीहरुले नेपालमै खपत हुन्छ भन्छन्, तर भोलिको हिसाबले मेरो त आज फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन नि ।
यो कुरा सबैले बुझ्दैनन् । सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै बोल्ने हुन् । त्यसकारण भारतको बजारसँग हामी जोडिएका छौँ । भारतको अर्थतन्त्र विस्तारै ‘रिकभर’ हुँदैछ, मार्केट पायौ भने प्रोजेक्टहरु अगाडी बढ्छन् ।
बजार खुल्ला हुँदैमा नेपालको निजीक्षेत्र, उर्जा उत्पादकहरु भारतीसँग प्रतिस्पर्धामा जान त सक्दैन होला, लगानीका आधारमा, मुल्यका आधारमा ?
अहिले नेपालको जलविद्युत भारतमा बेचिन्छ कि बेचिँदैन भन्ने हिसाबले यस्तो अवस्था आउने होइन । जस्तो यो नेपालको, यो इन्डियाको भन्ने होइन । यहाँ त अधिकांस भारतीयको छ । त्यो भारतीयले भारतीयलाई बेच्ने हो नि । चीनका ज्याक मा अलिबाबा डटकम चलाएर अमेरिकामा गएर धनी भएका छन्, चीनमा त होइन । उसले एकै दिनमा नौ अर्ब डलर कमायो । बजारमा खुल्ला प्रवेश र बाहिरिन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो । तपाइँले प्रोडक्ट बेच्ने हो । ज्याक माका सेयरहोल्डर त चीनभन्दा अमेरिकाका धेरै छन् ।
यस्तै जिएमआर कम्पनी भारतको हो । अब माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालको हो, नेपालमा दर्ता भएको हो । बहुमत सेयर जिएमआरको आइटिडी इन्डिया लिमिटेडको छ । कम्पनी नेपाली हो । त्यसैले यो नेपाली कम्पनी हो, अन्य मानिसको स्वामित्व छ । त्यसैले त्यो संरचनामा भारतको, नेपालको भन्ने छैन ।
यसैको अझै जरामा जाने चाहिँ हाम्रा राजनीतिकर्मी हुन । भारतको भन्छन् नि जिएमआर, त्यो होइन । सेयरहोल्डर बढी भारतीय छन्, त्यसले बेच्ने भारतमा हो । उसको पार्टीले जिएमआर हाम्रो साथी रहेछ त्यसैले विजुली किन्दिन्छौँ भन्दैन । उसलाई सस्तो चाहिने हो । जसले सस्तो दिन्छ उसैको किन्छ ।
प्रवर्द्धकहरुसँग आयोजना छन्, बैंकहरु भन्छन् बजारमा अधिक तरलता छ । तर किन आयोजनामा पैसा गएन, बैंकहरुले किन कर्जा दिन सकेनन्, तालमेल कहाँ नमिलेको हो ?
थुप्रै कारण छ । नेपालमा तरलता भनेको अलिकति प्रोब्लोम्याटिक छ । बैंकहरुले भन्ने मात्रै हो। छोटो समयको निक्षेप तरलता भन्ने । यसले गर्दा छोटो समयको निक्षेप दीर्घकालिन आयोजनालाई फाइनान्स गर्दा जोखिम हुन्छ । दीर्घकालिन कर्जा दिएको कम्पनीले त्यो आयोजनालाई बीचमा छोडेर पैसा फिर्ता लिन त सक्दैन । त्यसैले तरलताको सबै बैंकमा गरेर कति पैसा छ भन्ने होइन । मान्छेसँग १० करोड छ होला । तर उसले छोरालाई पढाउन १० करोड नै खर्च गर्दैन । उसले पचास लाख जति छोरा पढाउन राख्छ होला ।
सबैले अधिकतम रुपमा दिए भने बैकहरुले जलविद्युतमा ५०/६० अर्ब चाहिँ दिनसक्छन होला । कसैले नदिन सक्छन् । कसैको कन्जुमर फाइनान्स राम्रो छ, त्यो इजी पनि छ । गाडि दियो, गाडी फिर्ता लिन सकिन्छ । तर हाइड्रो पावरमा जिओलोजिकल जोखिम, ज्ञानको जोखिम छ । डेभलपर नलेजेवल हुँदैन । हिजोअस्तिसम्म भाडाकुँडा बेचेर हिँडेको साहूले आज लाइसेन्स लिएर हाइड्रोपावरमा जान्छ, ज्ञान छैन । यो प्राविधिक विषय हो। ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिनुपर्छ, मार्केटसँग जोडिनु पर्छ । हाइड्रोपावर पोर्टेवल चिज पनि होइन । जहाँ पनि बोकेर हिँड्न मिल्दैन् ।
विजुलीमा प्राकृतिक मोनोपोली छ । प्लान्टबाट बिजुली निकाल्दासम्म मनोपोली नहोला त्यसपछिको प्रसारणमा थोरै मोनोपोली छ । घरघर लाइन तान्नु पर्यो । आयोजनाको मान्छेलाई भोलि दिक्क लाग्यो भने छोड्दिउ भने बोकेर लान मिल्दैन ।
अर्को धेरै महत्वपूर्ण कुरा मार्केटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा मात्रै खरिदकर्ता छ। यो अलिकित ‘मोनोप्सनी’ छ । यो धेरै जोखिमयुक्त मार्केट हो। उ आफै उत्पादक पनि हो । उसले मुल्यमा एकाधिकार लाद्छ । प्राधिकरणले के भन्यो भने, सन् २०१७ पछि मलाई बर्खाको समयमा विजुली आवश्यक पर्दैंन । अब नेपालको खोलानालाबाट ८० प्रतिशत विजुली बर्खामा नै निस्किन्छ । २० प्रतिशत हिउँदमा आउँछ । बर्खामा नकिने मेरो आयोजना फिजिवल कसरी हुन्छ, अनि लगानी कसरी हुन्छ ?
सबै पिपिए रोकिए । जतिले गरे, त्यसमा केहीले ज्ञान नभएर गरे । केही पैसा फसिसकेको छ, देखाजाएगा भनेर गरे । भोलि सरकारले उद्दार गरिदेला भनेर आएका छन् । बैंकले के भनेको छ भने कन्डिसनल पिपिएमा फाइनान्सियल क्लोजर नगर्ने भनेको छ । क्यास फ्लो चाहियो नी उनीहरुलाई त । लगानी गर्दा यसले यति समयसम्म तिर्न सक्छ भनेर गर्ने न हो। बैंकले जम्मा दुई प्रतिशत पनि उर्जामा लगानी गरेका छैनन् । विजुलीको माग छ भनेर सरकारले भन्ने भए हुन्थ्यो । तर यहाँ विद्युत प्राधिकरणले भनिरहेको छ । उसको त आफ्नै युटिलिटि छ । दुई चार वटा पिपिए गरेर घाटामा छ । अब गर्दिनँ भन्ने ‘माइन्ड सेटअप’ प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणको अनुमान मान्ने हो भने अबको दुई वर्षपछि नेपालमा पर्याप्त विजुली उपलब्ध हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट हेर्दा तपाई पनि त्यस्तै अवस्था देख्नुहुन्छ ?
प्राधिकरणले विश्लेषण त गरेको छ । उसको अनुमानलाई गलतै छ भन्न मिल्दैन । मैले सबैभन्दा कमजोर सस्था प्राधिकरण भन्न खोजेको त होइन । उनीहरुले पनि वैज्ञानिक हिसाब गर्छन् ।
विद्युतीकरण कति बढ्छ ? पहिले विजुली जोडेका उपभोक्ताले कति खपत बढाइरहेका छन्, कति उद्योग थपिएका छन्, कति दर्ता प्रक्रियामा छन् ? यो हेरेर पनि अनुमान गरेका छन् । उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । मैले भन्न खोजेको उसले देशको ड्रिमलाई बोक्दैन । त्यो अर्गनाइजेसन हो, कर्मचारी पाल्नुपर्छ । वार्षिक १० प्रतिशत बढ्ने गरी पिपिए गर्दिन्छ । हरेक वर्ष सत्तरी मेगावाट विजुली आवश्यक छ भन्ला । तर राज्यले के भन्नु पर्यो भने हामी पेट्रोलियम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छौ । खाना पकाउन विद्यत उपभोग होस, यातायातमा विद्युतीकरण गर्नु पर्यो। वीरगन्ज-हेटौडा विद्युतीय रेल चलाउनु पर्यो ।
उद्योगहरुलाई दोहोरो ट्यारिफमा विजुली दिनुपर्यो, जस्तो कि बर्खामा सस्तो भाउमा दिने र हिउँदमा धेरै बढाइदिने । यस्तो गरोस कि हिउँदमा कुनै कुरा उत्पादन गर्न नै घाटा परोस् । विजुलीको उपभोग शैलीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो त प्राधिकरणले गर्ने होइन नीति निर्माताले भन्ने कुरा हो।
निजीक्षेत्र जसले लाइसेन्स लिएर बस्यो उसले पनि काम गरेन, उत्पादन गर्न खोजेन । पहिला लाइसेन्स लिन्छन् अनि पैसा हाल्ने मान्छे खोज्छन् भन्ने आरोप छ ?
हो त्यो कुरा । मान्छेहरु ‘स्याङ्गसन’ भएनन् । स्याङ्गसन भनेको चाहिँ कारवाही भएन भनेको हो । अनि ‘इन्टरनेसनल ल इज नट अ ल’ भन्छन् । यसमा स्याङ्गसन गर्न सकिदैन । लाइसेन्स लिएर उनीहरुले खुरुखुरु बनाउनुपर्छ भन्ने नैतिक कुरा हो। नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भए यो समस्या समाधान हुन्छ । आयोजना तोकिएकै समयमा डेभलप गर्यो कि गरेन, लाइसेन्स दिँदा कस्तो खालको कम्पनी सेलेक्ट गर्ने भन्ने क्राइटेरिया सेट गर्नु पर्यो। ऐरे गैरै सबैले कम्पनी दर्ता गरेर लाइसन्स लिन पाउनु भएन । त्यो क्राइटेरिया तय गर्दा सिरियस, रिजनेवल र एक/दुईवटा आयोजना निर्माण गरेकोलाई दिनुपर्यो । तपाइँले कतै जागिर खान मान्छे माग्दा बायोडाटा हेर्नुहुन्छ । तर यहाँ त फस्ट कम फस्ट सर्भिस थियो । त्यसैले भद्रगोल भयो ।
त्यही भएर जस्ता पनि डेभलपर आएका हुन् । हेरक छ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, आयोजनाको विवरण बुझाएपछि के काम गर्नु भयो, के गर्नु भएन भनेर विद्युत विकास विभागका अधिकारीले हेर्नु पर्दैन ? हो त्यस्तो अनुगमन नै छैन । तपाइँ घरबसी बसी मोटरको लाइसेन्स लिने देश पो हो त यो । दायित्व वोध नै छैन । अर्थात, यो कुरा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । केहीले लाइसेन्स बेच्ने मनसायले लिए होलान् । तर धेरै जसो लाइसेन्सचाहिँ निर्माण गर्छौ भनेर नै लिएका हुन् । किन भने बेचेर आयोजना बनाएरै फाइदा धेरै छ ।
तर हामी के देख्छौँ भने इक्विटी हाल्न पैसा नै नभएको मान्छेले, थोरै पनि पैसा हाल्न नसक्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । बैंकले कर्जा दिन्छु भन्दा पनि आफ्नोतर्फबाट इक्विटी हाल्न सकेका छैनन ?
त्यो मान्छेलाई कसरी गाली गर्ने भनेको । बदमास जति सबै जेल जान्छन भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । उसलाई कस्तो बदमास भन्ने, कि पुलिसले समातेन भन्ने ? मैले भनेको नेपाली सबै इमान्दार भए नेपालमा जेल किन चाहियो । बदमास जहाँ पनि छन तर कानुनले नियमन गर्ने हो।
हाइड्रोपावर सेक्टरमा सबै बदमास आएका पनि होइनन्, सबै राम्रा मात्रै छन् भन्ने पनि होइन। देशको विकास गर्न आएका पनि होइनन् । विजनेश गर्न आएका हुन् । विजनेश चाहिँ हाइड्रोपावर बनाउदा नै बढी हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ ।
तर कहिलेकाही यो पनि थाहा छ कि बनाउन सक्दिन र लाइसेन्स बेच्नुपर्छ । बेच्नुमा गलत छैन फेरि । नेपाल सरकारले भन्ने मात्रै हो, मैले चार वर्षमा लाइसेन्स लिए । खोला खोला गएर अध्ययन गरे, १५/१६ करोड खर्च गरेँ । अब मसँग ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट छ । त्यसकोलागि म कहिले चाइन, कहिले इन्डिया धाएको धायै छु र एउटा लगानीकर्तालाई तानेर यहाँसम्म ल्याउँदा सरकारको के विग्रियो ? खोलामा पानी त बगिराखेको थियो, कि त उसले बनाएको भए हुन्थ्यो । एकतर्फि हेर्ने मान्छे छन् झोलामा खोला भयो भनेर । मैले त सरकारसँग मिटिङ बसेका बेला भन्ने गरेको छु तपाइँहरुले उल्टै त्यस्ता मान्छेलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ । अध्ययन गरेर डकुमेन्ट त दिएका छन् ।
सम्भावना नै नभएको खोलाको पनि लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । ट्रान्समिसन २० वर्षमा नपुग्ने ठाउँको पनि लाइसेन्स लिएर बसेका छन् ?
मनसाय नै गलत भएको मान्छेको संरक्षण गर्नु गलत हुन्छ । तर मैले के भनेको भने प्राधिकरणको मास्टर प्लान छ । जस्तो कालिगण्डकी करिडोरमा चारसय केभि प्रसारण लाइन बनाउने ।
यहाँ ठूलो रोड आउँछ मान्छेहरु जग्गा किन्छन् भनेर । जतिले जग्गा बेच्छन् नक्सामा यहाँ बाटो छ सर भनेरै बेच्छन् । कालान्तरमा हुँदोरहेछ त । त्यही भएर बन्ला नि भन्ने आशामै जुम्लामा पनि हाइड्रोपावरको लाइसेन्स लिए । होलसेलमा त्यो चाहिँ नराम्रो हो ।
तपाईको यो कुरामा किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौ भने, आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेपछि पनि प्रसारण लाइन बनेका छैनन्, सानिमा माइको उत्पादन खेर गइरहेको छ, दोलखाको सिप्रिङ आयोजनामा त्यस्तै भयो । वर्षौ पछि प्रशारण लाईन बन्ला भनेर अहिले देखिनै लाइसेन्स लिएर बस्ने ?
त्यसमा ग्याप छ, गराइ र सकारात्मक सोचमा । भइहाल्छ नि भनेर कति हिँड्छन् । हाम्रो दैवमा विश्वास गर्ने समाज हो। मरेर के लानु छ र भन्ने हाम्रो चलन छ। दैवले जे दिन्छ त्यही हुन्छ भन्न विश्वास छ । एकदिन न एकदिन बनाइहाल्ला नि भन्छौँ । केही जोखिम त लिन्छौँ तर र क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ ।
हाम्रो आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ती छ। अहिले कस्तो देखियो भने अनुगमन गर्ने सस्थाहरु बलिया देखिएनन । उनीहरु बलियो हुनुपर्छ ।
जनताबाट पैसा उठाएर आयोजना बनाइन्छ । सेयरको मुल्य बढाएर केही वर्षमा प्रवर्द्धकहरु बाहिरिने संभावना पनि धेरै छ भनेर बलियो अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै सस्था आवश्यक छ भन्न थालिएको छ ?
हाइड्रोपावरमा कम्पनीको प्रमुख पक्ष भनेको पावर प्लान्ट हो। सञ्चालन गर्ने, मर्मत गर्ने प्रोफेसनल तरिका फलो गर्छ भने त्यो कम्पनीमा माथिको स्वामित्वमा हलचल भएपनि कम्पनी डुब्दैन । विजुली बेचेको पैसा लिने हो। विजुली बेचुनजेलसम्म चिट्टिक्क हुन्छ भने माथिको डामाडोल भए वा कम्पनी जसले जसलाई बेचे पनि चलिरहन्छ । यो मान्छेबाट पैसा लिएर, डिपोजिट गरेर कमाउने होइन । प्रोडक्सन कम्पनी हो नि ।
दीर्घकालिन पिपिए हुन्छ । राम्रो अपरेटर भयो भने बिग्रिँदैन । अपरेटर वा डेभलपरले आफन्त राखेर सञ्चालन गरेको छ भने चाहिँ समस्या हुन्छ । सरकारले पाँचवर्ष व्यवसायिक उत्पादन नभइ स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने भनेको छ । किनेभने स्थापना गर्नेलाई नै बढी माया हुन्छ भन्ने हो यसको उद्देश्य । अहिले नियमन गर्ने सस्था त उर्जा मन्त्रालय नै हो। धेरै सस्था खोलेर फाइदा पनि हुँदैन ।
जलविद्युत कम्पनीको, लाइसेन्स मात्रै लिएर बस्नेको बलियो नियमन नै भएन त तपाईहरु नै भन्दै हुनुहुन्छ ?
हो, उनीहरु जिल्लामा जाँदै जाँदैनन् । हामीले खिम्ती आयोजना चलाएको यत्रो वर्ष भयो, हरेक वर्ष मोनिटरिङ रिपोर्ट दिनुपर्छ । अहिलेसम्म यहाँ हेर्नै आएका छैनन् त । पुलिस कहिले पनि आउँदैन । अनुगमन गर्नै आउँदैन भने जे गरेपनि भयो । भनेको मतलव आफैँ राम्रो हुने हो भने पोजिसन त अर्कै हुन्छ । हामीले एडिवीको स्ट्यान्डर्ड फलो गरेका छौँ । अरुलाई त पुलिस नै आउँदैन भनेर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ ।
अहिले समस्या प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको छ, क्रसबोर्डर र आन्तरिक दुबैमा । निजीक्षेत्रले पनि प्रशारण लाइन निर्माणमा दवाव दिन सकेको देखिदैन ?
ट्रान्समिसन लाइन सबैभन्दा ठूलो र गम्भिर समस्या बन्दै गइरहेको छ । आयोजना बनाउने स्पिड र ट्रन्सिमसन बनाउने स्पिड सिङक्रोनाइज नभएर विद्युत उत्पादन सुरु भएर पनि आयोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, जस्तै सानिमा माईको २२ मेगावाट । यो जस्तै अरु आयोजना पनि छन् जुन ट्रान्समिसन नहुँदा मारमा परका छन् ।
अब प्रोजेक्ट म्यानेजर नै साइटमा कम जाने, कहिले जाँदै नजाने । प्राधिकरणमा त के हो के । फिल्डमा पठाइदिन नै समय लाग्ने । कसलाई पठाउने भन्नेमा पनि राजनीति हुन्छ। आफ्नो मान्छे पठाउन चाहन्छन् सबै । यो सबै कारणले गर्दा समय लागेको देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको पनि ढिला हुन्छ । २०१६ को जुलाइमा बनिसक्नु पर्ने हो। अहिले २०१४ सकियो डेढ वर्षमा कहाँ त्यत्रो लाईन बनाउन सम्भव छ ? उनीहरुले एक वर्षसम्म सबस्टेशनका लागि रामेछापको देवीटारमा जग्गा लिने प्रयास गरे, तर भएन ।
जहाँ बनाउने त्यो ठाउँमा गएर दिनदिनै बस्नुपर्छ । मान्छे रिझाएर सबैलाई जेजेमा विरोध गर्छन् सम्बोधन गर्नु पर्यो, यहाँ त भागेर आउँछन् ।
यसको अर्थ ध्यान उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित भयो, प्रशारण र वितरणमा भएन ?
प्रशारणमा पैसा छैन, उत्पादनमा राम्रो छ । प्रसारण लाइनमा पब्लिकसँग काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरण खासमा इन्जिनियरहरुको संस्था हो । हामीकहाँ इन्जिनियरहरु गाउँमा गएर राजनीतिक कुरा गर्न चाहँदैनन् । बरु नेपालमा हैन उनीहरु विदेशमा जान्छन् । अहिले यो क्षेत्रमा म्यानपावर पनि पाइदैन गाउँमा काम गर्ने । राजनीतिक डर, धम्की छ । सरकारी जागिर खानु छ किन उसले जोखिम लिन्छ ?
तपाईको भनाइले विद्युत प्राधिरणको पुनर्सरचना वा प्रशारणमा निजीक्षेत्रको संलग्नतालाई संकेत गरिरहेको छ ?
हो, मैले पनि त्यही भनेको हो । प्रशारण लाइन बनाउने एउटा नेसनल ग्रिड अथ्योरिटी बनाइ दिने हो भने उसको टाउकोको दायित्व भनेकै त्यति मात्रै हुन्छ । उसले सरुवा हुन पाएन । त्यसपछि उसले इन्जिनियरलाई आकर्षक तलव दिनुपर्छ । अहिलेको पञ्जाबाट बाहिर लगे छिटो हुन्थ्यो।
संभावित लगानीकर्ता भेट्दा पनि ऊ अहिलेकै अवस्थामा लगानी गर्न चाहिरहेको छैन। हामी प्राधिकरणबाट ‘सफर’ भएका छौँ । पुनर्सरचना भएन भने लगानीकर्ता आउँदैनन् । उसले एउटा मात्रै काम गरोस भन्ने हो ।
यसलाई रिबन्डलिङ भन्छ । यसमा राजनीतिक दबाब हुन्छ । नेपाल पावर ग्रिड कम्पनी खोल्ने र २२० केभीभन्दा माथि र नयाँ बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणले हेर्ने भनेर दिएपछि विस्तारै प्राधिकरणको नेचुरल्ली डेथ हुन्छ ।
अर्गनाइजेसन यस्तो बनाउने कि भोलि उसले डिस्प्याच पनि हेर्छ । कसको प्लान्टलाई पहिले अन गर्न लगाउने कसकोलाई पछि भन्नेमा उ स्वतन्त्र हुन्छ । उत्पादक कम्पनी सबै कम्पनी प्राइभेट हुन्छन् । प्राधिकरण भने लिमिटेड हुनसक्छ । जसले मार्केट प्रभाव पार्न सक्दैन तर प्रतिस्पर्धा गरेर अरुभन्दा राम्रो गरेर चलाउन सक्छ ।
ट्रान्समिसन ग्रिड चाहिँ एउटा अलग्गै हुन्छ । प्राधिकरणले धेरै पावरप्लान्ट बनाउन सक्छ त्यसैले अहिले उसैले वितरण गर्न सक्छ । तर पछि यसलाई पनि च्यातिदिन्छन् । संघीय गणतन्त्र भइसकेपछि पोखराका मान्छेले वितरणको जिम्मा यिनीहरुलाई दिँदैनन् । हामी गर्छौँ भन्छन् त्यहाँको निकायले ।
उपादनमा धेरै मोडल भए, सरकारले नै कम्पनी बनाएर चिलिमे मोडल, तामाकोशी मोडल । निजीक्षेत्र पनि उत्पादन गरिराखेका छन्, विदेशीलाई पनि आउ लगानी गर भनिरहेका छौँ । कतै हामी नै गोलमटोलमा परेका त हैनौँ ?
हो, हो। यसलाई चाहिँ ‘मार्केट इन्परफेक्सन’ भन्छन्, विकृत मोडल हो । ट्विस्टेड मोडल भन्छन् । चिलिमे धेरै राम्रो मोडल भन्छन् । तर अनुमान गर्नुस प्यारेन्ट कम्पनीको लस हुन्छ, यहाँका कर्मचारी अरु कम्पनीमा सेयर राखेर डिभिडेन्ट खान्छन् । त्यो चाहिँ सेक्युरिटी कमिसन युएसको भएको भए सबै कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेर जेल हाल्थे । प्राधिकरणको मान्छे चिलिमेको अध्यक्ष हुन्छ। उसैले पिपिए गर्छ । यो मोडल त मोडल नै होइन । यो मार्केट मोडलमा डिस्टोर्सन हो । ऐनामा डिस्टोर्सन भयो भने बांगो देखिन्छ नि, त्यस्तै हो ।
बुढी गण्डकी पनि खराव मोडल हो, सरकारले समितिमार्फत गराउँदै छ । फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किदै छ सरकार । बुढी गण्डकी पावर कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरणले ४१/५१ सेयर हाल्न पाउँछ तर त्यहाँका कर्मचारीले अग्राधिकार पाउँदैनन् । सबै नेपालीले अग्राधिकार पाउँछन् । पिपिए प्राधिकरणले बुढी गण्डकी कम्पनीसँग गर्न पाउँछ तर त्यहाँका कर्मचारी मेजोरिटी सेयर होल्डर हुन पाउँदैनन् । त्यसलाई आर्म्स लेन्थ भन्छन् । पिपिए पनि सरकारको मान्छेले गर्छ । साउथ अफ्रिकामा यही मोडल छ ।
सरकारले व्यापार गरेन भने निस्पक्ष हुन्छ । उसले बोलेको सबैले मान्छन् । हामी प्राधिकरणले मानेन भने राधा ज्ञावली (उर्जा मन्त्री) कोमा जान्छौ उहाँ प्राधिकरणकै अध्यक्ष हो, प्राधिकरणको आमा । हामी फेरी प्राधिरकणको आमालाई प्राधिकरणको कुरा गर्न लगाउँछौ कसरी हुन्छ त ?
प्राधिकरण खिम्ती र भोटेकोशीलाई देखाएर घाटा भयो भनिरहेको छ, तपाइँहरु पिपिए परिमार्जन गर्न तयार हुनुन्छ ?
यो कुरामा मैले सबै कुरा बोल्न मिल्दैन । तर यो १९९६ मा भएको संझौता हो। त्यतिबेलाको जोखिम हेरेर डलरमा पिपिए गरेको हो। यो जोखिक कस्ले लिने भनेर छलफल गरेर वाँडफाँड गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । अहिले आएर पाँच वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा एउटा इन्भेष्टरलाई पिपिए ओपन गर्नु भनेको नेपाललाई पनि नराम्रो हुनसक्छ । यसको प्यारेन्ट कम्पनी नर्वे सरकार पनि हो । नर्वे सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेको छ ।
तपाईहरु पिपिए दर थोरै भयो भनिराख्नु भएको छ । तर पिपिए दर थोरै भएर आयोजना डुबेको छैनन् । सञ्चालनमा आएका आयोजनाले नाफा नै कमाएका छन् ?
प्राधिकरणलाई के गाह्रो छ भने आफ्नो रेट मार्केटमा लगाउन नसक्ने भएपछि पिपिएको रेट मात्रै बढाउँदा एकोहोरो घाटा हुन्छ । त्यही भएर प्राधिकरणको पनि रेट बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका हौँ । समयसामयिक त सबैको रेट हुनुपर्यो। नत्र कुनै चिज पनि टिक्न सक्दैन ।
पैसा भन्ने चिज सूचक हो । त्यही भएर उसले मार्केटमा आफ्नो प्राइस रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन, त्यसैले गाह्रो छ । पहिला १५/१६ करोडमा एउटा आयोजन बन्थे अहिले बन्दैन । सय रुपैयाँ पुगेको छ एक डलरको भाउ । ट्रान्समिसनको तारदेखि सबै कुरा आयात हुन्छ । आयोजनाको लागत बढ्यो त्यसैले पिपिए दर समय सापेक्ष बढाएर नियमित पुनराबलोकन गरौं भनेको हो । १५ वर्षसम्म एउटै रेट नगर भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
तपाईले भनेजस्तै सबैले नाफा कमाएका छैनन् । शैलजा आचार्य मन्त्री हुँदाको दरमा पिपिए गर्ने जति सबै घाटामा छन्, उनीहरु डुबेका छन् । कर्जा नै तिर्न सकेका छैनन् । आचार्यको रेटपछि एकैचोटी बढ्यो, सात रुपैयाँ र चार रुपैयाँ बनायो। हामीले धेरै लबिङ गरेर अहिले आठ रुपैयाँ चालिस पैसा र चार रुपैयाँ ८० पैसा बनायौँ ।
अहिले चाहिँ धान्न सक्ने सम्मको छ । हामीलाई १६ देखि २० प्रतिशत रिटर्न भयो भने धान्न सक्छौ । यति पनि भएन भने कुखुरा पालनमा गए हुन्छ । त्यहाँ कम रिस्क हुन्छ ।
Source : Bizmandu
