असार २२ , २०७६
सरकारले पटक–पटक बुढीगण्डकी बनाउन जिम्मा दिएको चाइना गेजुवाले १२८ मेगावाटको परियोजना पाएर पनि सर्भे गरेन
विद्युत् विकास विभागले एक सय २८ मेगावाटको डाँडागाउँ खलंगा भेरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालिले पाएको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरेको छ । दुई वर्षमा आयोजनाको सर्भे पूरा गर्ने गरी उक्त कम्पनीले १० वैशाख ०७४ मा विभागबाट लाइसेन्स लिएको थियो ।
कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद ९ वैशाख ०७६ सम्म थियो । तर, सर्भेको काम नै नगरेको तथा लाइसेन्स नवीकरणका लागि नआएपछि विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजाले बताइन् । ‘लाइसेन्स नवीकरणका लागि गेजुवा सम्पर्कमै नआएपछि उसको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘काम नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने कम्पनीको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको बास्केटमा ल्याउने काम विभागले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ ।’
चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी(सिजिजिसी)ले स्थानीय साझेदार(नेपाली)सँग मिलेर गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरेको हो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा विकास गर्ने इच्छा देखाएको सिजिजिसी पुसदेखि सम्पर्कविहीन भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को पाँच असोज ०७५ को बैठकले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीजसँग आवश्यक वार्ता गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकासको सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयलले गत पुससम्म तीनपटक गेजुवाको टोलीसँग वार्ता गरी आयोजना विकासको ‘फ्रेमवर्क’ समेत तयार पारेको थियो ।
उक्त फ्रेमवर्कअनुसार अघि बढ्नेबारे मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र सिजिजिसीले आफ्नो बोर्डबाट सहिमति लिने निर्णय भए पनि पुनः सिजिजिसी मन्त्रालयको सम्पर्कमै नआएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताउँदै आएका थिए । सिजिजिसीले नै नेपाली साझेदारसँग मिलेर खोलेको कम्पनी खलंगा भेरीमा समेत सम्पर्कमा नआएको हो ।
तीन कम्पनीका १३६ मेगावाटका सर्भे लाइसेन्स खारेज
विभागले १७ असारको निर्णयबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट नेपालसहित ३ प्रवर्धकलाई दिइएको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरेको छ । अन्य दुई आयोजनामा ४.३६० मेगावाटको गमरी गाड र ४.२ मेगावाटको सभाखोला– सी रहेका छन् । रुकुमको रन्मामेकोटमा पर्ने गमरी गाडको सर्भे लाइसेन्स निजी ऊर्जा प्रवर्धक रामप्रसाद आचार्यको नाममा रहेको थियो । उनले विभागबाट १० जेठ ०७४ मा सर्भे लाइसेन्स लिएका थिए । लाइसेन्सको म्याद ९ जेठ ०७६ मा सकिएको थियो । त्यस्तै, संखुवासभाको बाह्रबिसे बजार, सभापोखरीमा पर्ने सभाखोला सीको सर्भे लाइसेन्स ११ असार ०७४ मा अर्बिट इनर्जी प्रालिले लिएको थियो । यसको म्याद १० असार ०७६ सम्म थियो ।
२७७९ मेगावाट सरकारी बास्केटमा
‘झोलामा खोला राख्ने’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्युत् विकास विभागले ०७१ को अन्तिम (चैत)देखि सक्रिय रूपमा काम नगर्नेहरूको सर्भे लाइसेन्स खारेज गर्न थालेको थियो । यही सक्रियताका कारण विभागले हालसम्म एक सय सात प्रवर्धकलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । ती कम्पनीले ओगटेको कुल दुई हजार सात सय ७९ मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजनालाई सरकारी बास्केटमा ल्याइसकेको छ । बास्केटमा ल्याइएका आयोजनालाई विभागले पुनः नयाँ निर्णय गरी अघि बढाउने समेत जनाएको छ ।
स्रोत: नयाँपत्रीका
