काठमाडौं । मुलकलाई लोडसेडिङ घटाउन सक्ने पर्याप्त सम्भावना र आधार भए पनि सर्वसाधारणले पाउने बिजुली उद्योगलाई बेचेर पूर्वकार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक र प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुखले आर्थिक चलखेल गरेको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजनमा प्राधिकरणका एक निर्देशकको संयोजकत्वमा गोप्यरुपमा गठन भएको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक र प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुखले लोडसेडिङ हटाउनुको सट्टा आर्थिक चलखेलका आधारमा बढाउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले लोडसेडिङ हटाउन भन्दा पनि उद्योगलाई जथाभावी बिजुली आपूर्ति गरेको र अनावश्यक ‘डेडिकेटेड फिडर’बाट बिजुली आपूर्ति गरेर लोडसेडिङ बढाएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, अर्जुनकुमार कार्कीलाई दोषी देखाएको स्रोतको भनाई छ । यस्तै उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, कनैयाकुमार मानन्धर, सञ्जिव राजभण्डारी, प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले लोडसेडिङ घटाउन नीतिगत रुपमै असहयोग गरेको देखिएको स्रोतले बतायो । बहालवालालाई विभागीय कारवाही गर्न सके पनि अवकास पाइसकेकालाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको स्रोतको भनाई छ । कारवाही हुने निश्चित भएपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी ऊर्जामन्त्रीको छ । विद्युत् विकास विभागका उप–महानिर्देशक सञ्जिव देवको संयोजकत्वमा गठित चुहावट नियन्त्रण समितिले छानविनका क्रममा लोडसेडिङ घटाउन पूर्वअधिकारीले असहयोग गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक निर्देशकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आन्तरिक छानविन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा रहेका सदस्यहरुको नाम पनि गोप्य राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिले लोडसेडिङ घटाउने सम्भावना हुँदाहुँदै काम नगरेको, विद्युत उत्पादन कम देखाएर ग्राहकलाई लोडसेडिङ घण्टा बढाएर मोटो रकम लिएर उद्योगलाई बिजुली दिएको प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले बतायो । हेटौँडामा रहेको एक उद्योगलाई बिजुली दिँदा अनियमितता गरेको, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा मोटो रकम लिएर जथाभावी ‘डेडिकेटेड फिडर’बाट बिजुली दिएर लोडसेडिङ बढाएको छानविनका क्रममा देखिएको छ । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै ऊर्जामन्त्री शर्माले केही समयपछि वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउने बताए । “अहिले हतार नगर्नुस् केही समयपछि लोडसेडिङ गराउनेको सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ,” मन्त्री शर्माले भने । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार चितवनको माडीमा भएको कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँको चलखेलमा मुुलुकलाई अन्धकारमा राखिएको दावी गर्दै लोडसेडिङ गराउने अधिकारीलाई कारवाहीको संकेत गरेका थिए । लोडसेडिङ गर्नै नपर्ने समयमा पनि गरेको देखिएको भन्दै मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ हुनुको कारण ऊर्जा मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्ने समेत सो अवसरमा बताएका थिए । प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला अहिलेसम्म मुलुकलाई किन र कुन उद्देश्यले अन्धकारमा राखिएको थियो र यसरी जनतालाई अन्धकारमा राख्नेलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कारबाही गर्छ त भन्ने आम चासोको विषय बनेको बेला ऊर्जामन्त्रीले गोप्य रुपमा समिति गठन गरेर लोडसेडिङ गराउने अधिकारीलाई सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार उपत्यकामा बिजुली वितरणमा सन्तुलन कायम नगरेको, आर्थिक चलखेलका आधारमा उद्योगलाई जथाभावी विद्युत् वितरण गरेको जस्ता उजुरी कार्यकारी निर्देशकसमक्ष परेका छन् । तिहारअघिसम्म दैनिक ७ घण्टा अघोषित रूपमा लोडसेडिङ थियो । विद्युत् प्राधिकरणले तिहारभर सकेसम्म लोडसेडिङ हुन नदिने बताउँदै अघि सारेको योजना सफल भइरहेको छ । पुसपछि नदीमा जलस्तर घटेर विद्युत उत्पादनमा गिरावट आउने भएपछि विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट थप बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई स्थिर राख्ने तयारी गरेको छ । उपत्यकाबाहिर पनि दिनको दुई घण्टामात्र लोडसेडिङ भएको छ । सुख्खायाम सुरु हुँदा पनि काठमाडाैँ उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त भएको र उपत्यकाबाहिर बढीमा दैनिक २ घण्टासम्म मात्रै लोडसेडिङ भइरहेको छ । “अहिले यसबारेमा अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ,” मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “एउटै उद्योगलाई ४० मेगावाटसम्म बिजुली उपलब्ध गराएर ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको रहेछ ।” यसबाहेक वितरण प्रणालीमा अनियमितता गर्नेहरुको पनि खोजि गरिएको स्रोतको दावी छ । वर्षात्मा सबै आयोजना पूर्ण क्षमता र भारतबाट साढे ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुँदा पनि दैनिक ७ घण्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङ भइरहेको थियो । प्राधिकरणले जनवरी १ देखि थप २२० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याएर मुलुकभर लोडसेडिङ नगर्ने योजना अघि सार्दै तीव्र रूपमा काम अघि बढाएको छ ।
Source: Baahrakhari