सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । संवैधानिक निकाय महालेखाले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९को व्यवस्थाविपरीत दिइएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा जान सुझाव दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्ने र योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा विना भेदभाव सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन, पैसाको जोहो, निर्माणका लागि ठेकेदारको छनोट सबै कम्पनी स्वयंले गर्ने (इपीसीएफ मोडल)मा बनाउन गेजुवालाई दिने समझदारी गरेको थियो । २०७४ को जेठमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने स्रोतसहितको खाका बनाएको थियो । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनसमेत गर्दै आएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाएर आफैँ बनाउने भनी बजेटमै घोषणासमेत गरेको थियो । त्यसयता जनताबाटै उक्त आयोजनाका लागि २९ अर्बभन्दा बढी रकम पनि उठिसकेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियमविपरीत रकम भुक्तानी गर्नेदेखि अनियमितता गर्नेसम्मको कार्य गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो मन्त्रालयभित्रका बेथितिबारे प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले गरेका दुई खरिद सम्झौतामा दुबै ठेक्कामा १३ करोड २ लाख ९५ हजार बढी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्रोत : कारोबार
