नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खण्डीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लागि छुट्टै उत्पादन कम्पनी खोलिँदै
सरकारले जलविद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्नका लागि २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोल्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘छिटो सहमति दिन उप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरकार, सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दा, विपन्न वर्गलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्राउन सरकारले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । उत्पादन कम्पनी पनि स्थापना भएपछि प्राधिकरण विद्युत् वितरणमा मात्रै सीमित हुनेछ । प्रसारण लाइनको काम गर्न यसअघि नै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी स्थापना गरिएको भन्दै प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले विरोध गरेपछि कम्पनीले काम सुरु गर्न सकेको छैन । गत फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवरण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा सरकारले कम्पनीको वित्तीय र संस्थागत पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । पुनर्संरचना भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
छ पुँजी संरचना
विद्युत् उत्पादन कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ, कानुन तथा नागरिक लगानी कोषको ५-५ प्रतिशत, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा अतिविपन्न जनताको २-२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २३ प्रतिशत रहनेछ,’ उनले भने।
के गर्छ कम्पनीले ?
सरकार आफैँले विकास गर्न छुट्याइएका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम कम्पनीले गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सर्वेक्षण, निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कम्पनीले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक पर्ने सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नेछ ।’
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन कम्पनीको नाममा अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिवेन्चर, परिवत्र्य वित्तीय उपकरण वा ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी कम्पनीले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
