सरकारले सञ्चालन गरेका ६२३ आयोजना अलपत्र

Diversion Weir construction at right bank of Headworks
Diversion Weir construction at right bank of Headworks

फाल्गुन ८, २०७५काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाका ९ सय ६ ठेक्कामध्ये ६ सय २३ वटा लथालिंग अवस्थामा रहेका छन् । यी ठेक्का २० अर्ब ७६ करोडका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनबाट यति धेरै आयोजनाका विकास निर्माण अलपत्र भएको खुल्न आएको हो ।

अख्तियारले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काबारे विवरण सार्वजनिक गरेपछि सडक विभागले चासो देखाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता अर्जुन सुवालका अनुसार सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

‘अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणका सम्बन्धमा विस्तृत बुझ्न फागुन १० गतेसम्मको समय दिएर समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रुग्ण रहेका सबै ठेक्काको विवरण बनाउन भनिएको छ । के कारणले रुग्ण भएको हो पत्ता लगाउन भनिएको छ ।’

उनका अनुसार बजेट अभाव, डिजाइन समयमै स्वीकृत नहुँदा तथा मुद्दामामिलाजस्ता कारणले ठेक्का अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ‘पहिला के–के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो भनेर बुझ्छौं, ठेकेदारको लापरबाहीले गर्दा हो भने ठेक्का टर्मिनेसन गरेर कालोसूची प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव वा अन्य केही कारणले रोकिएको हो भने कारण पत्ता लगाई त्यसको समाधान गरेर सकभर यही आर्थिक वर्षभित्रमा सक्ने गरी काम गर्नेछौं ।’

मुद्दामामिला भए अदालतको निर्णय नहुन्जेल कुर्नुको विकल्प छैन । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक धेरै देखिए पनि त्यसमा स–साना ठेक्काहरू पनि रहेको उनले बताए । ‘यसमा मर्मतका ठेक्का पनि छन्, कुनै वर्ष बजेट नआएर रोकिएका ठेक्का पनि छन्,’ उनले भने, ‘समस्या नभएको होइन छ, तर यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर लागिपरेका छौं ।’

विभागकै पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले पनि यसबारे चासो लिइएको बताए । ‘समस्या पुलको मात्र होइन सडकको पनि छ, विभागले समस्याबारे डिटेल मागेको छ,’ उनले भने, ‘समिति बनाएर काम सुरु गरिएको छ, सडक र पुलको रुग्ण विवरण आउने छ । कहाँ, केले समस्या भएको छ, यसबारे बुझेर रोकिएको निर्माण कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने छ ।’

प्रभावकारी अनुगमन भएन

केही वर्षयता सडक र पुलको ठेक्का हत्याउने प्रतिस्पर्धा छ । एउटै निर्माण व्यवसायीले अर्बौंको ठेक्का आफ्नो कब्जामा पार्ने गरेका छन् । सयौं ठेक्कामा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण अलपत्र भइरहेको छ । कतै वर्षौंदेखि पुल निर्माण अलपत्र छ भने कतै सडक लथालिंग छन् । प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

उदाहरण हो, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको पर्साको तिलाबे नदीको आरसीसी मोटरवेल पुल । यो पुल निर्माणको ठेक्का २०६८ साउन २७ मा भयो । निर्माण समयावधि २०७० साउन २७ सम्मको थियो । तर अहिलेसम्म निर्माणको काम ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । २ करोड १४ लाख २६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त कन्स्ट्रक्सनले निर्माण पूरा नभए पनि ६५ लाख ४१ हजार रकम बुझिसकेको छ । पर्सागढी नगरपालिकाका मेयर लोकनारायण यादवका अनुसार पुल निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । ‘व्यवसायीले रकम निकासा समयमै नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण केही दिनअघिबाट मात्र सुरु भएको छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर समयमै निर्माण नसकेको यो पुल मात्र होइन । धेरै पुल निर्माणको ठेक्का लिएको यो कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका अधिकांश पुल अलपत्र छन् ।

म्याद सकिँदा पनि निर्माणमा प्रगति छैन । अर्को उदाहरण हो पाल्पाको रामपुरमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी पुल । २०७१ असार २८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ असार २६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ असार २४ सम्म म्याद थप गरिए पनि त्यसपछि थप भएको छैन । पाल्पाको भुजात–चापाकोट पुल निर्माणको ठेक्का कन्काई/नेपाल प्रगति/मिलिनियम जेभीले लिएको हो । ६ करोड १२ लाख १८ हजार रकम निकासा भइसके पनि अहिलेसम्म निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

‘ठेकेदारले भन्दा पनि कन्सल्टेन्टले गल्ती गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने कुरा आएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख केदार नेपालले भने, ‘ठेकेदारले पुल डिजाइनको माग गर्दै निवेदन दिएकाले कारबाही गर्न सकिएन ।’ ठेकेदारले निर्माणको दोष कन्सल्टेन्टलाई दिएका छन् । अहिले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

ठेक्का अलपत्र ‘राष्ट्रिय समस्या’

पूर्वाधार विज्ञ एवं सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले देशभरि नै ठेक्कापट्टा हुने तर समयमै नसकिएर अलपत्र बन्ने राष्ट्रिय समस्या रहेको बताए । ‘जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदैन, वनक्षेत्र भए रूख काटेको हुँदैन, घरजग्गा अधिग्रहण गरेको भए भत्काउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा बस्ती सार्नुपर्ने भए पनि सारेको हँ‘दैन । भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पनि भएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पहिल्यै ठेक्का लगाउँदा लामो समय निर्माणले गति लिन सक्दैन ।’

‘सबैलाई ठेक्का लगाउने हतार मात्र हुन्छ । चाहे नेता होस् या कर्मचारी । ठेक्का पाउनेलाई पनि त्यसबाट पाउने पेस्की रकमबाट अरू काम गरौंला भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम ढिला गरेर कारबाही हुने डर उसलाई कत्ति पनि हुँदैन, ढिलाइको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्दैन, त्योभन्दा ठूलो कुरा पूर्वतयारी नहुनु नै हो ।’ उनले आयोजनाको अनुगमन राम्रोसँग नगरिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै सामग्री अभावले पनि ढिलाइ हुने बताए ।

‘आयोजना ढिला हुनुको अर्थ लागत बढ्नु पनि हो, सेवाग्राहीलाई समयमै आयोजनाबाट लाभ भयो भने त्यसको औचित्य रहन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना देखाउनका लागि हुने, तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएर जनताले लाभ लिन नपाउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।’

उनका अनुसार यसले राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी र आम नागरिकमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बन्छ । ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नै मातहतका कर्मचारीलाई आयोजना क्षेत्रमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न नभएसम्म ठेक्कापट्टा नगर्नु भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी भएपछि ठेक्का लगाउँदा काममा ढिलाइ हुने र आयोजना अलपत्र हुने क्रम रोकिन्छ ।’

आयोजनामा एउटा प्रमुख खटाइसकेपछि उसलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म त्यहाँबाट सार्न नहुने उनको सुझाव छ ।
विमल खतिवडा
स्रोत:कान्तिपुर