नेपाल–भारत सहसचिब स्तरीय बैठक अन्तिम समयमा स्थगित

    389

    पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र पेट्रोलियम पाइपलाइनका एजेन्डा अनिश्चित

    काठमाडौँ/नयाँदिल्ली — पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे नेपाल र भारतका उच्च अधिकृतबीच बुधबार हुने भनिएको बैठक अन्तिम क्षणमा स्थगित भएको छ । भारतीय टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति नलिएको काठमाडौं आइपुगेपछि मात्र नेपाली पक्षलाई सूचित गरेको थियो । टोलीको नेतृत्व गर्ने सहसचिव पनि आइपुगेका थिएनन् ।

    ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति नलिएको भनिएपछि बैठक स्थगित भएको हो,’ नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘उहाँहरूले यसलाई प्रशासनिक कारण भन्नुभएको छ ।’

    वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै भारत सरकारबाट सहसचिवस्तरीय बैठक तय गरेको थियो । मन्त्रालयले नेपालस्थित सरोकारवाला निकायहरूलाई होटल सोल्टीमा बुधबार दिउँसो १ बजे आउन पत्राचार गरिसकेको थियो ।

    बैठक सुरु हुनु केही घण्टाअघि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको सूचित गरिएको छ ।

    बैठकसँग सम्बन्धित एजेन्डामाथि थप छलफल र निरीक्षणका लागि दुई दिनपछि (शुक्रबार) भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृति ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान नेपाल आउने भारतीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

    ‘बैठक नभए पनि नेपाल आएको टोलीसँग निगमले छलफल र वार्ता गर्नेछ,’ नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने । उनका अनुसार रक्सौल–अमलेखगन्ज र मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना समीक्षा गर्ने, मन्त्रीस्तरीय स्थलगत निरीक्षणको एजेन्डा पारित गर्ने, अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मका पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको मोडालिटीबारे र पेट्रोल तथा ग्यास आपूर्तिसँग सम्बन्धित एजेन्डा तय भएका थिए ।

    मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति नै नदिई बैठकका सहभागी हुन भन्दै सम्बन्धित अधिकारी नेपाल आई अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुलाई भारतले भिन्नै सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने अनुमान कतिपय विश्लेषकले गरेका छन् । बैठकका लागि सहभागी हुन भन्दै सरकारी अधिकारी नेपाल आउने तर मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति नदिएको भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित हुने घटना कूटनितिक क्षेत्रमा बिरलै हुने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

    बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्रहरूबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपालका रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना चीनलाई दिने सरकारी तयारीलगायत विषयमा भारतले सांकेतिक सन्देश दिन खोजेको उनीहरूको अनुमान छ । ‘संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने भएपछि नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा फरक देखिएको छ,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने, ‘नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नभएपछि नेपाल–भारतबीच हुने विभिन्न द्विपक्षीय बैठक तथा वार्ताहरू हुन सकिरहेका छैनन् ।’

    बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल पनि सहभागी हुने सार्वजनिक भएपछि यसको विरोध भएको थियो । भारतले रणनीतिक उद्देश्यका साथ उक्त अभ्यासको आयोजना गरेकाले नेपालले सहभागिता जनाउन नहुने भन्दै त्यसको विरोध भएपछि नेपाली सेना सहभागी भएन । पछिल्लो समय विभिन्न वार्ता तथा बैठक नहुनुलाई पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्यले उक्त घटनासँग अन्तरसम्बन्धित हुन सक्ने अनुमान गरेका हुन् । ‘तर, यो सहसचिवस्तरीय बैठकको विषयमा ठयाक्कै के भएको म अपडेट छैन,’ उनले भने ।

    बुधबारको बैठक स्थगितबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले समेत बृहत् जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई पछिल्लो अवस्थाबारे थाहा छैन । मलाई भनिएअनुसार सहसचिव स्तरीय बैठक भोलि (बिहीबार) हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार संसद् भवनमै व्यस्त भएकाले पछिल्लो अपडेट लिन पाएको छैन ।’ नेपालस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले बैठकको नेतृत्व गर्ने सहसचिव व्यक्तिगत कारणले नेपाल आउन नसकेकाले स्थगित गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरेका कारण बैठक स्थगित भएको हैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सहसचिव नेपाल आउन नसकेका कारण बैठक स्थगित भएको हो । अर्को महिना यो बैठक पुन: हुनेछ ।’

    निगमका निमित्त प्रमुख कार्यकारी भट्टराईले बैठक स्थगित हुनुलाई अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन् । ‘सहसचिवस्तरीय बैठक नहुने भएपछि अब भारतीय आयल कार्पोरेसन (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच पुन: छलफल हुनेछ,’ उनले भने । यी दुई निकायबीच छलफल गरेर सहसचिवस्तरीय बैठकका लागि एजेन्डा थप गर्ने र बलियो बनाउने निगमको योजना छ । ‘बैठक स्थगित हुनु हाम्रा लागि अवसर बनेको छ,’ उनले भने, ‘केही नयाँ एजेन्डा थप गरेपछि सहसचिवस्तरीय बैठकमा पेस हुन्छ ।

    सहसचिवस्तरीय बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय हुन्छ ।’ नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच प्रारम्भिक चरणमा छलफल हुने, त्यसलाई सहसचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गर्ने र त्यसलाई दुई सरकारले पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । पेट्रोलियम पदार्थबारे निर्णय गर्ने सहसचिवस्तरीय बैठक भने अनिश्चित बनेको छ ।

     

     

    स्रोत:कान्तिपुर