कार्तिक १, २०७६
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलमा भएको विवादमा अदालत पुगेका थप चार उद्योगलाई अदालतले विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकन समितिमा जान आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार चार उद्योगको रिट खारेज गरेको छ । ‘निवेदकको वैकल्पिक कानुनी मार्ग रहँदारहँदै रिट निवेदनको सहारा लिई सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएको र डेडिकेटेड फिडरबाट विधिवत् सेवा उपभोग नगरीकन भन्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज गरिएको छ,’ उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले यही व्यहोराको फैसला सुनाएको रजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिए ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, बुटवल सिमेन्ट मिल्स, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यसअघि पाटन उच्च अदालतले १२ वटा उद्योगको रिट यस्तै कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । ‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार गरेको देखियो,’ मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर इजलासको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ । समितिले यी सबै प्रश्नको निरुपण गर्न सक्ने भएकाले नियमित उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा रिट जारी गर्नुपरेन ।’
जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रियालन्स स्पिनिङ मिललगायत कम्पनीले प्राधिकरणले छुटेको भन्दै पछि निर्धारण गरेको महसुलले अन्याय भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । दर्ता भएको करिब छ महिनापछि पाटन उच्च अदालतले गत महिना रिट खारेज गरेको थियो ।
पाटन उच्च अदालतको आदेशले महसुलमा चित्त नबुझ्ने उद्योगीलाई प्राधिकरणमै रहेको विवाद समाधान गर्ने पुनरावलोकन समितिमा जान भने पनि उद्योगीहरू उक्त समितिमा गएका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कानुन महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार घिमिरेले प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका कुनै पनि उद्योगी अदालतको आदेशपछि पुनरावलोकन समितिमा नआएको बताए । ‘हालसम्म महसुलको विवादलाई लिएर डाबर नेपालले मात्रै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा समितिमा छलफल जारी छ ।’
उनका अनुसार पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन जति महसुल बक्यौता छ, सोही बराबरको रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । डाबरले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको छुट महसुल ९ करोड ६२ लाख ७५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ धरौटी राखेर साउन २६ गते निवेदन दिएको हो ।
घिमिरेका अनुसार महसुल विवादमा वीरगन्ज अदालतमा ५, तुल्सीपुर अदालतमा ७, धनकुटामा १, राजविराजमा १, विरानगरमा १ र जनकपुरमा १ गरी १६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका भने अदालतको आदेशपछि पनि उद्योगीहरूले पुरानवलोकन समितिमा नजानुको कारण भएको बताउँछन् । ‘समितिमा जान पहिल्यै धरौटी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्रो पैसा धरौटीमा राख्न सक्ने स्थितिमा उद्योग छैनन् ।’
उनले आफ्नो उद्योगले भने भर्खरै समितिमा निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘केही दिनअघि मात्रै हामीले एक महिनाको बिलको रकम धरौटी राखेर समितिमा निवेदन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सायद प्रक्रियामा जाँदै होला ।’
प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ अनुसार पुनरावेदन समितिमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । हाल समितिको अध्यक्ष प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य उमेशप्रसाद धामी छन् । उक्त समितिमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक सदस्य, ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागको एक जना विशेषज्ञ सदस्य र प्राधिकरणको कानुन विभागको निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिको कार्यविधि समितिले आफैंले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधिअनुसार बक्यौता तिर्न बाँकी भएका कम्पनीले समितिसमक्ष आउने भए प्राधिकरणले बक्यौता भनेको रकम धरौटी राखेर मात्रै आउन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
लोडसेडिङको बेला उद्योगीलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिने गरी दिइएको विद्युत् खरिदकर्तालाई सामान्य बिलिङ मात्रै गरिएको विषयमा अध्ययन गर्न गत वर्ष सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । उक्त अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुल बिलिङ नभई चुहावट भएको औंल्याएको थियो ।
प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनका आधारमा छुट महसुल भन्दै उद्योगहरूलाई बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगीहरूले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् माग नगरेको, लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् खपत् गरेको र लोडसेडिङ तालिकालाई पछ्याएको दाबी गरेपछि प्राधिकरणले फेरि सञ्चालक पुनकै संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर
