सरकारले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली चिसापानी परियोजनालाई समावेश गरेको छ ।
कूल दश हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको सो परियोजना अध्ययनकै क्रममा रहेको भए पनि तीन मुलुकबीच साझेदारीको सम्बन्ध स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा उल्लेख गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समग्र दक्षिण एसिया र चीनलाई समेत सहभागि गराएर सो परियोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारको रहेको बताए ।
‘कर्णाली चिसापानी परियोजना चीनको थ्री गर्जेज जस्तै ठूलो र महत्वपूर्ण छ । यसलाई अगाडि बढाउन पाइयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा नेपालले मात्रै होइन समग्र दक्षिण एसियाले पाउन सक्छ’– उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले भने । सरकारले बजेटमार्फत अगाडि बढाएको सो परियोजनालाई मूर्त रुप दिन आवश्यक सबै तयारी गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग सघन छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याइने उनको भनाइ थियो ।
वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन कार्ययोजना अगाडि सारेकोे स्पष्ट पार्दै मन्त्री रायमाझीले भने , ‘राम्रो काम गर्नेलाई सरकार पुरस्कृत गर्छ, आयोजना ढिलाइ गर्ने, काम चोर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’
मन्त्री रायमाझीले एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिएको र बैकल्पिक स्रोतको समेत जोहो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सरकारले बजेटमा रू. पाँच अर्ब र पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रू. पाँच लगाइएपछि रू. सात अर्ब बढी रकम जम्मा हुने प्रणालीको विकासले बूढीगण्डकी परियोजनामा स्रोत जुटाउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे ।
रासस
