अरुण तेस्रोको पीडीए ३ महिनामा सक्ने कोसिसमा छौ

राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड

लगानी बोर्डले जलविद्युत्का अतिरिक्त सडक, विमानस्थल, सिमेन्ट कारखानालगायत वैदेशिक लगानीका ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा उद्योगीसँग पीडीएको तयारी गरेको छ । १ वर्षको अथक प्रयासपछि लगानी बोर्डले प्रवद्र्धक भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्न आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको छ । बोर्डले अब ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसँग पीडीएका लागि छलफल अघि बढाउँदैछ । एउटा राजनीतिक समूहले जीएमआरसँग भएको पीडीएको विरोध गरिरहेकाले यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । पीडीए कार्यान्वयन र अन्य आयोजना अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसँग कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गर्नुभयो, अब कोसँग पीडीए वार्ता थाल्नुहुँदैछ ?
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको जीएमआरसँग पीडीए भयो । अहिले अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज जलविद्युत् निगमसँग पीडीएको तयारी भइरहेको छ । बोर्डले आगामी ३ महिनामा अरुण तेस्रोको पीडीए सक्ने गरी काम अघि बढाउँदैछ । बोर्डले जलविद्युत्मा मात्र नभई सडक, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागी पनि पीडीए गर्ने सोच बनाएको छ ।
दसैं, तिहार, छठजस्ता लामो बिदा हुने पर्वहरू नजिकै आइसकेका छन् । सतलजलाई दसैंअघि नै पीडीएको खाका पठाउने हाम्रो तयारी छ । भारतमा दसैंका बेला बिदा नहुने भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्न भनेर पीडीए खाका पठाउन लागिएको हो । दसैंलगत्तै दुवै पक्षले आवश्यक गृहकार्य गरेर चाँडै अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउँछौं ।

जीएमआरसँग पीडीए गर्न झन्डै २ वर्ष लाग्यो, सतलजसँग समयमै पीडीए हुने आधार के हो ?
पहिलो भएकाले जीएमआरसँग पीडीए गर्न ढिलाइ भएको हो । पीडीएका लागि केही आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्ने भएकाले जीएमआरसँगको पीडीएमा ढिलाइ भएको हो । लामो समय लगाएर हामीले पीडीएको आधार तयार गरिसकेका छौँ । त्यसैले अब अन्य आयोजनाका लागि हुने पीडीएमा ढिलाइ हुँदैन । यसबीचमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको धेरै विरोध भयो र आगजनीसम्मका घटना भए । हामीले सरोकारवालासँग पनि छलफल ग¥यौं । पीडीएका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका कुरा के हुन् ? हामीले के गर्न सक्छौं ? भनेर उनीहरूसँग पनि छलफल ग¥यौं । हामीले पीडीएका ९ वटा सिद्धान्त बनायौं । ९ वटा सिद्धान्त बनाएपछि ठूला योजनाहरूमा जोखिम बहन कसले गर्ने भन्ने कुरा आयो ।
जोखिम बहन गर्नेको टुङ्गो नलागेसम्म बैंकहरूले ऋण दिँदैनन् । यसबारे धेरै छलफल भयो । अधिकांश जोखिम विकासकर्ताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पीडीएमा गरिएको छ । जस्तो, कुनै लगानीकर्ताले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी ग¥यो । तर, स–साना समस्याले गर्दा स्वीकृति दिन ६ महिना, १ वर्षसम्म लाग्यो भने लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ । किनभने समय भनेकै पैसा हो । त्यसैले अब ढिलाइ हुन्छ भन्ने कुरै छैन । हामी सबै मिलेर यसलाई सहज वातावरण बनाउनैपर्छ । अबको नयाँ पीडीएहरू २÷३ महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् । सरकारका कारणले ढिलाइ भएमा क्षतिपूर्तिको समेत सुनिश्चितता छ । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत नेपालको सेयर छ । यसको पनि हामीले सुनिश्चितता गरेका छौं ।

सरकारको पक्षबाट जीएमआरलाई अब कुनै ढिलाइ हुँदैन ?
हुँदैन, तर उसले सबै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्छ । प्रक्रिया पुगेपछि निर्णयमा ढिलाइ हुने कुरै आउँदैन । आएका समस्या तत्काल समधान गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन भएको छ । अरू ठूला परियोजनामा पनि उच्चस्तरीय समितिहरू गठन हुनुपर्छ । किनभने नेपालका हितमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा हाम्रो पनि केही योगदान त हुनुप¥यो नि ! नेपालको हितमा मात्र काम गर भन्दैमा कसले गर्छ र ? हामी आफैं पनि अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्को, जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ । यसका लागि पहिला विकासकर्ताले पहल गर्छ । उसले सकेन भने सरकारले पहल गर्नेछ । अबको २÷३ महिनाभित्रै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । अन्य देशमा अधिग्रहणको काम सरकार आफैंले गर्छ । किनकि लगानीकर्तालाई यस विषयमा केही थाहा हुँदैन । हाम्रो देशमा द्वन्द्व वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण ३ हप्ताभन्दा बढी काम ठप्प भयो भने त्यो जोखिम सरकारले बहन गर्नुपर्छ ।

सरकार र जीएमआर दुवैतर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू के–के छन् ? सरकारले जीएमआरलाई के कुराको ग्यारेन्टी दिएको छ ?
सरकारले कुनै ग्यारेन्टी दिएको छैन । जुन ऊर्जा उत्पादन हुन्छ त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म भारतीय अफटेकरसँग पीपीए हुन्छ । किनकि त्यो गरेपछि मात्र आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्छन् । बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले पनि किन्न सक्छ । विद्युत् उत्पादनमा कुनै असर नपर्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । यो बाध्यता भएकाले उसलाई दिनुप¥यो । उसको आयोजनाभन्दा माथि हामीले नयाँ आयोजना निर्माण गर्नुप¥यो भने पनि पानी सतह घट्न दिनु हुँदैन । उसले पनि आफ्नो आयोजनाबाट पानी घटाउनुभएन ।
आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा २ खाले जोखिम देखा पर्छन् । एउटा बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता नियन्त्रणबाहिरको जोखिम आउन सक्छ । यस्तो जोखिममा परेका आयोजनाका लागि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन । अर्को द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण, बन्द, हड्तालजस्ता नियन्त्रण गर्न सकिने जोखिम हुन्छ । नियन्त्रण गर्न सकिने जोखिममा परेका आयोजनाका लागि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
नियन्त्रण गर्न सकिने जोखिममा पर्ने दोस्रो जनआन्दोलन झन्डै ३ हप्ता अर्थात् १९ दिनसम्म चल्यो । ३ हप्तासम्म ठप्प रहने गरी आयोजना प्रभावित भयो भने मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जस्तो, २० दिनसम्म हड्ताल भएर एक्काइसौं दिनमा आयोजना खुल्यो भने क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन । कतिपय देशमा १ हप्ता बन्द भए पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

सन् २००८ देखि जीएमआर आफैं आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?
प्रस्ट हुनुहोस्, जीएमआरलाई आर्थिक संकट छैन । जीएमआरको आर्थिक संकट भनेको विमानस्थलमा मात्रै हो । अरू आयोजनाहरूमा उसलाई संकट छैन । एयरपोर्टको संकट पनि २÷३ वर्ष होला । अहिले एयरपोर्टका आयोजनाहरू पनि नाफामा गए होलान । जीएमआरले युरोपमा पनि एयरपोर्ट निर्माणको सम्झौता गरेको छ । इन्डोनेसियामा पनि ठेक्का पाएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । जीमएआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम बैंकबाट जुटाउँछ । बैंकबाट रकम ल्याउन उसले २०÷३० प्रतिशत ग्यारेन्टीबापत राख्छ । अहिलेको पीडीएमा ग्यारेन्टीबापत रकमको व्यवस्था पनि गरेका छौं । हाम्रोतर्फको स्वपुँजी (इक्वीटी) पनि जीएमआरले नै राख्ने छ । पहिला प्रोमोटर लोनबाट मिलाउने भनेको थियो । त्यसलाई हामीले इन्कार ग¥यौं । २५ प्रतिशत उनीहरूले राख्ने बाँकी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले लगानी गर्ने कुरा छ ।  आईएफसी आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वातावरण, दिगो विकास, सामाजिक लाभको सुनिश्चितता रहन्छ र काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । यसका लागि हामी दुवैले धेरै मेहनत गरेका छौं ।
सबै सरोकारवालाको हितमा हुनुपर्छ भनेर स्थानीयवासीका लागि पनि लगानीको व्यवस्था गर्न अध्ययन गराइरहेका छौं । प्रभावित क्षेत्रले २ मेगावाट सानो आयोजनाबाट चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा पाउँदैछन्, यो आयोजना पनि जीएमआरले नै बनाउनेछ । त्यसैले हामी अगाडि आएर अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । किनकि माथिल्लो कर्णाली २५ वर्षपछि नेपालको आयोजना हो ।

आयोजनामा लगानीको संरचना कस्तो हुन्छ ?
आयोजनामा आईएफसीले १० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने सहमति जनाएको छ । ६३ प्रतिशत जीएमआरको र बाँकी २७ प्रतिशत हाम्रो हुन्छ । हाम्रो स्वपुँजी पनि उसैले बेहोर्नेछ ।

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानकर्ता मोर्गान स्टन्ल्ली र इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स (ईडीएफ) पनि आउने कुरा छ । यी २ कम्पनी लगानी गर्न आउन लागेका हुन् ?
यी २ संस्था लगानी गर्न सकारात्मक छन् । त्यसो त अरू पनि आउन सक्छन् । विकास निर्माण भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्छ । नेपालमा इतिहास हेरेर हामी ठूला काम गर्न सक्दैनौं । हामी नालायक हौं भन्ने सोच छ । यस्तो सोचले हामी कहिले अगाडि बढ्ने ? अब त ठूलो परिवर्तन आउनुप¥यो । त्यो परिवर्तनले गर्न सक्छौ भन्ने धारणा बनाउनुपर्छ । त्यसैले गर्नुपर्ने काम अहिल्यै गरिहाल्नुपर्छ ।

एकथरीले पीडीएको विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा जीएमआरले आयोजनाको निर्माण कसरी सम्पन्न गर्न सक्छ ?
उहाँहरू प्रायःजसो सबै पक्षमा सकरात्मक ढंगले सहभागी हुनुभएको छ । उहाँहरूले तल्लो तटीयको कुरा गर्नुभो त्यसका लागि आवश्यक लगानी जीएमआरले नै बेर्होर्ने सहमति भएको छ । नेपालमा राज्यले केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश बाहिर दिने हो भने अप्ठेरो पर्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणका क्रममा साइट क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए, अर्बौं डलर ल्याएर नेपालमा कसले लगानी गर्छ ?

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हँुदैछ ?
यसको निर्माण काम २ वर्ष पछिबाट सुरु हुन्छ । जीएमआरले पनि यही भनेको छ । उसले २ वर्षमा आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी जुटाउने भनेको छ । काम सुरु गरेपछि ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । काम सुरु गर्न बाँकी २ वर्ष र निर्माण कार्यको ५ वर्ष जोड्दा सन् ०२१÷२२ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

पश्चिम सेती आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसको खास कारण के होला ?
केही समयअघि चाइना थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए । उनीहरूलाई हामीले विश्वस्त गराइसकेका छौं । भोलि गएर विद्युत् प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न नसक्ने हो कि भन्ने उहाँको चिन्ता थियो । हामीले यसमा शंका नगर्नुस्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । चिनियाँसँग छलफलपछि हालसालै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएकाले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्छ । प्राधिकरणले विद्युत किनेर के गर्छ ? भन्ने चिन्ता उहाँहरूले लिनु पर्दैन । त्यसैले चाँडो लगानी कम्पनी दर्ता र ड्रिलिङको काम पनि सुरु हुनुपर्छ । आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी सकारात्मक छ ।

थ्री गर्जेजले नेपालमा ऊर्जा खपतको तथ्यांक मागेको छ, तर यहाँले दिन सक्नुभएन नि !
ऊर्जा खपतको तथ्यांक हामीले दिइसकेका छौं । तर, हाम्रो तथ्यांकमा ऊर्जाको माग ९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने देखिन्छ । भारतसँग पीटीए भइसकेको अवस्थामा आवश्यक परेका बेला आयात र निर्यात गर्न सकिन्छ । फेरि पीटीए भारतसँग मात्र नभई अन्य मुलुकसँग पनि हुँदैछ । दक्षिण एसिया ठूलो ‘ग्रोथ एरिया’ हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई उपयोग गर्न सकियो भने जलविद्युत् मात्रै होइन, अन्य उत्पादनले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट प्रभावितलाई पुनर्वास, मुआब्जा र प्रसारणलाइनको समस्यामा राज्यको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ ।  यसमा सरकारले उसलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन नि !
सरकारले ग्यारेन्टी दिन्छ । जग्गा प्राप्तिको ऐन प्राथमिकताका साथ बन्ने प्रक्रियामा छ । आरएनआर पनि हामीले नै गरिदिन्छौं भनेका छौं । आरएनआरको कुरा जग्गा प्राप्ति ऐनमा पनि आउँछ । पीपीए अहिले गर्ने होइन, पछिको कुरा हो । अहिले सरकारले प्रसारणलाइन गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ । बजेटले पनि प्रसारणलाइनको कामलाई तीव्रता दिने भनेको छ । दातृ निकायले पनि यसमा चासो देखाइरहेका छन् । त्यसैले थ्री गर्जेजको चासो जायज होइन कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईंहरूसँग खर्बौं रुपैयाँ लागतका १४ ठूला आयोजना छन् । बोर्ड जलविद्युतमा मात्र केन्द्रित भइरहँदा एयरपोर्ट, राजमार्ग, फोहोर व्यवस्थापनका अन्य आयोजनाहरू ओझेलमा परेका छन् । अन्य आयोजनालाई बोर्डले कसरी अघि बढाउँदै छ ?
त्यसो होइन, सबै आयोजना बराबर प्राथमितामा छन् । ठूला परियोजना आजको भोलि नै सम्पन्न गर्न सकिन्न । त्यसो भन्दैमा ठूला परियाजनाको समायवधि लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । लाइसेन्स मात्रै बाँड्दा पनि काम अघि बढ्नुको सट्टा ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति देखियो । हामीले जोखिमका पक्षलाई पनि सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनका बारे अनुगमन भइसकेको छ । आगामी बोर्डमा छलफल गर्दैछौं । मलकारखाना स्थापनाका लािग सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दैछौ  । एयरपोर्टका बारे मन्त्रालयसँग धेरै छलफल भइसकेको छ । २ वटा एयरपोर्टको निर्माण एउटै ठेक्काबाट एकैचोटी गर्नुपर्ने निष्र्कषमा पुगेका छौं । ठूला परियोजना निर्माणका लागि राम्रा कम्पनीहरू छन् । हामीले आफ्नो खल्तीबाट झिकेर थाल्यौं भने आयोजनाहरू बन्दैनन् । विगत ४०÷५० वर्षको अनुभवले हामीलाई यही सिकाएको छ । सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउन सकिएन भने आयोजना राम्रो भएर मात्र सम्भव छैन । लगानी नै जुटेन भने काम छैन । त्यसैले सबैसँग समन्वय गरेर सन्तुलित ढंगले काम गर्नुपर्छ । यो कुरा नागरिकले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

बोर्डलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सहयोग गरेको देखिएन, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
सहयोग नगरेको भन्दा पनि नबुझेको जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले बोर्डलाई प्रतिस्पर्धी निकायका रूपमा लिनुभएको छ । तर, बोर्ड प्रतिस्पर्धी होइन, केवल पूरक निकायमात्र हो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयसँग मिलेर धेरै काम गरिरहेका छौं । नेपालको हित हुने आयोजनाका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बोर्डको मान्यता हो ।

Source : Karobar Daily