उत्तर र दक्षिणको चेपमा पश्चिम सेती

    81

    चीन–भारत सामरिक द्वन्द्वको कोपभाजनमा परेको मध्ये सबैभन्दा चर्चित आयोजना मानिन्छ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुर–वनबासा सडक खण्ड । भारतीय पक्षको आपत्तिका कारण ०४२ सालमा चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको ठेक्का रद्द गरेर भारतलाई नै निर्माणको जिम्मा दिइएपछि भू–सामरिक प्रतिस्पर्धाको उदाहरण दिनुपर्दा यही सडक खण्डको नाम लिने गरिएको छ । भलै, चीन–भारत प्रतिस्पर्धाका कारण ’४० कै दशकमा निर्माण सम्पन्न हुन नसके पनि यो सडक अहिले बनिसकेको छ ।

    तर, त्यही सडक खण्डको अत्तरियाबाट १ सय ३९ किलोमिटर पश्चिम–उत्तरमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना त्यस्तै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण अझै निर्माण थालनी हुन सकेको छैन । जबकि, यसको निर्माणको पहल तीन दशकअघिदेखि नै भएको हो । डोटी र डडेलधुरा छिचोल्दै अघि बढ्ने सेती नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजना निर्माण साँच्चिकै सुरु हुने हो वा होइन, अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

    सोग्रेह नामक फ्रान्सेली कम्पनीले यो नदीमा ३७ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष ०३७ सालमा निकालेपछि निर्माणको प्रयास सुरु भएको हो । त्यसको ६ वर्षपछि ०४३/४४ मा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने निष्कर्षका साथ स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक) नामक अस्ट्रेलियन कम्पनीले यसको निर्माणमा रुचि देखायो । ०५४ मा त उसले ७ सय ५० मेगावाट निकाल्न सकिने ठहरका साथ नेपाल सरकारसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता नै गर्‍यो । तर, आयोजना पहिचान भएको ३५ वर्ष बित्दासमेत न सुरुको परिकल्पना अनुसार जल वहावमा आधारित ३७ मेगावाटको आयोजना बन्न सक्यो, न त जलाशयमा आधारित ७ सय ५० मेगावाटको ।

    अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको आँखा
    ३५ वर्षअघि यो आयोजनाको अलिक फरकखाले परिकल्पना गरिएको थियो । हाल प्रस्तावित बाँधस्थलभन्दा आठ किलोमिटरमाथि ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिने र त्यो आयोजना जल–वहाव (रन अफ द रिभर)मा आधारित हुने भनिएको थियो । पछि ३ सय ६० मेगावाट र त्यसभन्दा पनि पछि जलाशयमा आधारित भएर ७ सय ५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने आधारमा स्मेक र सरकारबीच सम्झौता भयो, १३ असार ०५४ मा ।

    त्यतिबेलासम्म आयोजना निर्माणमा एक्लो खेलाडी थियो अस्ट्रेलिया, जसको नेपालमा आर्थिकबाहेक राजनीतिक–सामरिक स्वार्थ रहेको मानिन्नथ्यो । तर, जब ७ सय ५० मेगावाटका लागि सम्झौता भयो, त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू दृश्यमा आए । खासमा, स्मेकको आर्थिक दुर्बलताका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो । किनभने, आयोजनाका लागि उतिबेला आवश्यक पर्ने अनुमानित १.२ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ) जुटाउने क्षमता स्मेकसँग थिएन ।
    लगानीकर्ता खोज्ने क्रममा स्मेकले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी)सँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्‍यो, १६ असोज ०६० मा । उत्पादित बिजुली किन्ने यो सम्झौतासँगै आयोजनामा दक्षिण एसियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भू–सामरिक खेलाडी भारत सामेल भइहाल्यो । इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड ( आईएल एन्ड एफएस)मार्फत १४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी आयोजनामा सामेल भयो भारत ।

    westseti
    पीटीसीसँग विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतापछि स्मेकका अधिकारी थप लगानीकर्ताको खोजीमा थिए । विश्वभर बढ्दो चिनियाँ आर्थिक साम्राज्यका कारण उनीहरूको आँखा चीनतिरै थियो । चिनियाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्मेकले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना मेसिन इम्पोर्टेड एन्ड एक्सपोर्ट (सिमेक)लाई दिने गरी सम्झौता गर्‍यो । ३१ चैत ०६१ मा सिमेकसँगको सम्झौतापछि स् मेक चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सफल भयो पनि । सम्झौताको दुई वर्ष बित्दानबित्दै कात्तिक ०६३ मा चाइना एक्जिम बैंक, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक र बैंक अफ चाइना ऋणस्वरूप १४ प्रतिशत लगानी गर्न सहमत भए ।

    यसरी पश्चिम सेती आयोजनामा लगानीकर्ताका रूपमा दक्षिण एसियाका दुई सामरिक प्रतिस्पर्धी मुलुक भारत र चीन संयोगवश जोडिन आइपुगे । संयोग नै सही, संयुक्त आर्थिक लगानीका साथ दुई सामरिक प्रतिस्पर्धी मुलुक नेपालमा आउन तयार भएको पहिलो आयोजना सम्भवत: पश्चिम सेती आयोजना थियो । तर, चीन र भारतको लगानी ७ सय ५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि अझै पर्याप्त थिएन । बढ्दो महँगीका कारण यसको लगानी पनि बढ्ने पक्का थियो । त्यसैले, स्मेकका अधिकारीहरू लगानीकर्ताको खोजीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ढोका पनि ढकढक्याउन पुगे ।
    भारतपछि चीन र त्यसलगत्तै एडीबी पनि यो आयोजनामा साझेदारीका लागि मिसिन पुग्यो । शाही शासनविरुद्ध आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा २५ चैत ०६२ मा स्मेकसँग लगानीका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको एडीबीले लोकतन्त्र पुन:वहाली भएको दिन ११ वैशाख ०६३ मा लगानीका लागि अख्तियारी पत्रमा हस्ताक्षर नै गर्‍यो । उसले पनि आयोजनामा १५ प्रतिशत लगानी गर्न सहमति जनाएको थियो ।

    आयोजनामा स्मेकले २८ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेको थियो भने नेपाल सरकारले पनि १५ प्रतिशत । नेपालले बहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि एडीबीले ऋण दिने वचन दिएको थियो । बाँकी १४ प्रतिशतचाहिँ नेपाली लगानीकर्ताको योगदान रहने भनिएको थियो । आयोजनामा चीन, भारत र एडीबीको लगानी धेरै हो कि जस्तो देखिन्थ्यो बाहिरबाट हेर्दा । तर, नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको १४ प्रतिशत गरी कुल २९ प्रतिशत लगानी नेपाली पक्षको हुने हुँदा सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपाली पक्षकै हुने पक्का थियो ।

    चीनदेखि भारतसम्म, नेपालदेखि एडीबीसम्मको लगानी जुटाउन त स्मेक सफल रह्यो । तर, आफ्नो दायित्वमा परेको २८ प्रतिशत रकम कहिल्यै जुटाउन सकेन । अन्तत: साउन ०६८ मा स्मेकले पाएको आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र रद्द गर्‍यो सरकारले ।

    एकथरीको मत के छ भने आयोजना रद्द हुनुमा एडीबीको भूमिका धेरथोर छ । यदि चीन र भारत मिसिएको यो आयोजनाको सफलता चाहेको थियो भने एडीबीले स्मेकका लागि आवश्यक रकम (लगानीकर्ता) जुटाइदिने सामथ्र्य राख्थ्यो । तर, साँच्चिकै सहयोग गरेर एडीबीले यो आयोजना सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न चाहेन । जानकारहरूका भनाइमा एडीबीमा चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धी जापानको हाली–मुहाली हुनु र जापानलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा चीन–भारतबीच सहकार्य गरेको देख्न नचाहनु यसको भित्री कारण थियो ।

    स्मेकले पाएको अनुमति पत्र रद्द भएको एक वर्ष बित्दा नबित्दै चीनमा २२ हजार मेगावाटको एउटै परियोजना बनाएको चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको पोल्टामा गयो, पश्चिम सेती आयोजना ।


    फेरि पनि आशंका

    खासमा भारतसमेतको लगानीमा बन्ने भनिएको आयोजनाको अनुमतिपत्र स्मेकबाट खोसिएलगत्तै आयोजना हात पार्न चीन यति तीव्र रफ्तारका साथ अघि सर्‍यो कि एक वर्ष पनि नबित्दै उसले यो आयोजना प्राप्त गर्‍यो । १७ फागुन ०६८ मा चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेज कर्पाेरेसन र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे समझदारीपत्रमा नै हस्ताक्षर भयो ।
    जतिबेला स्मेकको अनुमति पत्र खारेज गरिएको थियो, त्यसबेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध थिएन । आफूलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन भन्ने बुझाइमा रहेका उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमाले नेता झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । खनालको विजयलाई त उनले भारतविरुद्धको विजयका रूपमा अथ्र्याइदिए सार्वजनिक रूपमै । हो, उनै खनाल प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने एमाओवादी महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री बनाइए । र, बोगटी नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय हतार हतारमा गर्‍यो ।

    यसबाहेक भारत चिढिने अर्काे कारण बन्यो, पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने होइन, नेपालमा नै खपत गर्ने सरकारको घोषणा । पश्चिम नेपालमा पर्ने यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत् संकट झेलिरहेका उत्तराखण्ड र नयाँदिल्लीमा लैजाने चाहना भारतको थियो । ३ सय ६० मेगावाटको आयोजनाको क्षमता दोब्बर बढाएर ७ सय ५० मेगावाटको बनाउनुको खास कारण पनि यही थियो । तर, आफ्नै देशको विद्युत् संकटलाई आधार बनाउँदै नेपाल सरकारले उत्पादित बिजुली यहीँ खपत गर्ने निर्णय गरिदियो, थ्री गर्जेजसँगको सम्झौताका क्रममा ।
    थ्री गर्जेज लगानी र निर्माण कम्पनी खोज्ने झन्झटबाट मुक्त छ । नेपालको माहोल पनि उसका लागि प्रतिकूल छैन, अनुकूल नै छ । यति हुँदाहुँदै अनौठो छ, थ्री गर्जेजले चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन । किन होला ?

    यसैको खोजी गर्न व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गत पुसमा एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति संयोजक तोकिएका थिए, एमाले सांसद निर्मलप्रकाश सुवेदी । चिनियाँलगायत सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रियासहित एक महिना लगाएर गरिएको अध्ययनपछि संयोजक सुवेदी के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत गन्ती भएको यो आयोजना सुरु हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारण जिम्मेवार छ । भन्छन्, “सरकारी अधिकारीहरूसँगको कुराकानीबाट मैले के बुझेँ भने यो आयोजना निर्माणमा पनि चीन–भारतबीच द्वन्द्वको असर पर्न थालिसकेको छ ।”

    जानकारहरूका भनाइमा आयोजना सुरुआतका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल–चीनबीच संयुक्त लगानीका लागि समझदारी (जेभीए) हुनुपर्छ । समझदारी अनुसार नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेज मिलेर संयुक्त कम्पनी दर्ता हुन्छ, त्यसपछि मात्र परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारी (पीडीए) सम्भव हुन्छ । यी तीन प्रक्रिया पूरा भएपछि नै फिल्डमा आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ्ने हो । तर, कम्पनी दर्ता गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र निर्माणक्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा अरू नै हावी हुन थाले, त्यही कारण जेभीए नै हुन नसकेको बताउँछन् सुवेदी । भन्छन्, “जेभीए र कम्पनी दर्ता हुन नदिन प्राधिकरणले जस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यो स्वाभाविक छैन, यसमा बाह्य शक्तिको खेल छ ।”

    स्रोत : नेपाल