जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वातावरण संरक्षण हुन्छ

डा. अरविन्दकुमार मिश्र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङमा जापानको दोशिशा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. मिश्रले भारतको रोरकी विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टमबारे स्नातकोत्तर गरेका थिए । २० वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा विद्युत्बारे प्राध्यापन गरेका उनी योजना आयोगमा ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्छन् । कम चर्चामा रहेका तर ऊर्जाको विज्ञका रूपमा चिनिएका मिश्रसँग काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ कमिटीमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) को उपाध्यक्ष समेत भइसकेका डा. मिश्रसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन लक्ष्य र उपलब्धि, यसमा देखिएका चुनौती, सरकारी निकायबीचको समन्वयलगायतबारे गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
विगतको जलविद्युत्को गति हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ, तर पनि जलविद्युत् विकासका लागि बाधा–अड्चनहरू धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो त जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आस्वस्त पार्न सकेका छैनौं । यदि सिमेन्ट उद्योग खुल्न लागेकोमा त्यसको विकासकर्ताले बिक्रीबारे सरकारलाई कहिल्यै सोध्दैन । तर, जलविद्युत् विकासमा हेर्ने हो भने निजी प्रवद्र्धकले २५÷३० वर्षको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) यो दरमा गरिदिनुस् भनेर खोज्छ । त्यो स्वाभाविक हो । उहाँहरूमा विश्वास बलियो हुन सकेको छैन कि उत्पादन गरेको बिजुलीको मागका आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन । उत्पादन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उत्पादन र मागको बीचमा ठूलो समन्वय पनि जरुरी छ । अर्को कुरा, ऊर्जालाई हेर्ने हो भने विश्वमै विकासका लागि एक–अर्काका पूरक हुन् । यसमा मुख्यतया औद्योगीकरणको कुरा हुन्छ । हाम्रो देशमा औद्योगीकरण किन भएन भनेर प्रश्न आयो भने त्यसको उत्तर हामीकहाँ ऊर्जा छैन भनेर आउँछ । ऊर्जा विकास किन भएन भन्दा हाम्रोमा औद्योगीकरण छैन । यी दुवै एक–अर्काका परिपूरक हुन्, तर दुवैमा विश्वासको वातावरण छैन । उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेहरू ऊर्जा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् भने निजी प्रवद्र्धकहरू माग नबढेर खेर जाने हो कि भन्ने अवस्थामा छन् । ऊर्जा र औद्योगिक विकास सँगसँगै लानु जरुरी छ । यसका लागि हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेका छैनौं ।

औद्योगिक विकासका लागि जलविद्युत्को व्यवस्थापन कसरी गर्नु आवश्यक छ ? 
सिजनअनुसार जलविद्युत् उत्पादन फरक–फरक हुन्छ । यदि औद्योगीकरणलगायतका लागि १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट चाहिन्छ भने त्यो त बा¥है महिना र चौबीसै घण्टा चाहियो । हिउँदमा ५ हजार मेगावाट पु¥याउन १५ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता चाहिन्छ । ५ हजार मात्र उत्पादन गरेर हिउँदमा आयात गरेर पनि समाधान गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । ९ हजार मेगावाट ग¥यांै भने हिउँदमा ३ हजार मेगावाटजति उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा २ हजार मेगावाट आयात र वर्षामा ४ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिन्छ । हाम्रो बजार त भारत, बंगलादेश, भुटान हो । सबले हो हो पनि भन्नुहुन्छ । ऊर्जाको निर्यात गर्ने हो भने खुला बजार अर्थनीतिअनुसार हुने गर्छ । खुला बजारमा जुन सस्तो हुन्छ, त्यो उपयोग गर्ने हो । अहिले सौर्य (सोलार) र वायु ऊर्जा विद्युत्को मूल्य घटेको छ, घट्दो क्रममा छ । जलविद्युत्को सिभिल कार्यको लागत बढ्दो क्रममा छ । जलविद्युत् उत्पादनको मूल्यले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यसको पनि समाधानको उपाय छ । जललाई विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणबाट हुने फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । यो दुइटा काम ग¥यांै भने जलविद्युत्लाई फाइदाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

विद्युत् उत्पादनको लागत हेर्ने हो भने १०÷१२ करोडदेखि ५५ करोडसम्म पनि देखिन्छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
लागतका हिसाबले बढी नै देखिन्छ । प्रतिमेगावाट ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको देखिन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण पहुँच मार्ग निर्माणमा बढी खर्च लागेकाले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढेको देखिन्छ । कतिपय आयोजना निर्माण गर्दाको त्यसको जोखिमतालाई त्यति ध्यान दिएको पनि देखिँदैन । विकट क्षेत्रमा पहुँच मार्गसँगै प्रसारण निर्माण पनि लामै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बढी लागत देखिएको हो । अहिले प्रतिमेगावाट २० करोड मान्ने गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको प्रसारणलाइनसमेत गर्दा १६÷१७ करोड पुग्ने अवस्था छ भने चमेलियाजस्ता आयोजनाको लागत धेरै छ । जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणको समय बढ्दै जान्छ, त्यति नै लागत पनि बढ्दै छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागत सकेसम्म घटाउनकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिए निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । अभाव भएको बेला विद्युत् आयात गर्ने र बढी भएको बेला निर्यात गर्न सकिन्छ । विद्युत् धेरै उत्पादन गर्न सकिएमा औद्योगिक विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिलेको उद्योग स्थापनाका लागि ऊर्जाको अभाव देखिनु र प्रवद्र्धकहरूले पनि बिजुली खेर जाला भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि दुवैलाई सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ ।

सम्भावना हुँदाहुँदै एकातिर ऊर्जा अभावको चिन्ता र अर्कातिर ऊर्जा खेर जाने चिन्ताको अवस्था छ, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
यस्तो अवस्था आएको पक्कै हो, तर यसको समाधान हुन सक्छ । अहिले विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरिएको छ । योजना आयोग, विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सबैले प्रक्षेपण गरेका छन् । यो सबै केका आधारमा गरिएको छ भने यदि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर यो भइदियो भने हुन्छ भन्ने छ । आर्थिक वृद्धिदर हुन के गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन औद्योगीकरण आवश्यक हुन्छ । ठूला–ठूला उद्योग स्थापना भएर सञ्चालन गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने निश्चित छ । यसले विद्युत्को खपत पनि बढाउँछ । माग र आपूर्तिलाई विश्लेषण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । निर्माणका देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै निकायले समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिले समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

योजना आयोग एउटा समन्वयकारी निकाय हो । समन्वय गर्न नसक्नुको कमजोरी त आयोगकै देखियो नि ? किन यस्तो भयो ? 
कमजोरी त के भन्ने । हामी वर्षौंदेखि जुन समस्यमा हिँडिरहेका छौं, त्यो एकै दिनमा सम्भव हुने त होइन । तर, अहिले सबैले समन्वयको महŒवलाई राम्ररी अनुभव गरेका छौं । ऊर्जा, उद्योग जुन मन्त्रालयमा गए पनि समन्वयबारे बारम्बार छलफल र कुरा उठ्न थालेको छ । अब समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराले गति लिन थालेको छ । एक वर्षभित्र यसबारे एउटा पूर्ण योजना बनाएर अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेका छांै । पछिल्लो समयमा यसका लागि प्रयास पनि भएको छ । लगानी बोर्डले पनि समन्वयबारे छलफल अघि बढाएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयका निम्ति देखिएको समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनका लागि समन्वयको आवश्यक छ । यसमा अहिले सबै निकायले अनुभव गरेर अघि बढेको अवस्था पनि देखिन्छ ।

नेपालको वन क्षेत्रलाई ३९ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नदिने भनिएकाले ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् विकासजस्ता ठूला पूर्वाधार विकासमा सधैं ठूलो समस्या हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
विकास र वातावरण एक–अर्काका पूरक हुन् । पूर्वाधारको विकाससँगै वातावरणीय कुरालाई पनि महŒव दिनुपर्छ । नेपालमा महŒव पनि दिइएको छ । एकातिर वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर ठूला पूर्वाधार विकास पनि गर्नु छ । जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरू बनाउँदा वातावरण संरक्षणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदै,न तर यहाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउने बारेको कुरामा उल्टो बुझाइ छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुँदा वातावरण झन् संरक्षण हुन्छ । जंगलको दाउरा काट्ने काम कम हुन्छ । पेट्रोल, डिजेल विस्थापन हुन्छ । डिजेल, पेट्रोलको आयात घटाउँदा त्यसले वातावरणमा धेरै राम्रो असर पार्छ । वातावरण संरक्षण गर्छ । त्यसकारण जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वातावरण संरक्षण हुन्छ, विनाश हुँदैन । तर, यसमा के छ भने वातावरण संरक्षणका लागि भएका लबिङहरू बलिया छन् । अधिकांश राष्ट्रले आफ्नो देशलाई विकास गरेपछि वातावरण संरक्षणलाई बढी जोड दिएका छन् । दातृ निकायहरूको जोड पनि यस्तै छ । दातृ निकायहरूले बनाएका र विकसित राष्ट्रहरूले तय गरेका वातावरणसम्बन्धी नीतिहरूका आधारमा हाम्रो देशमा नीति बन्ने गरेका छन् । उनीहरूको सल्लाहमा बन्ने वातावरणसम्बन्धी प्रावधानले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि असहज स्थिति पैदा भएकै छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूले विकासमा फड्को मार्न पनि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ । वन, वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विकास–निर्माण अघि बढाउन सहज भने बनाउनुपर्छ । अहिले वनको जग्गाको सट्टा पैसा पनि दिन सकिने गरी गरेको नयाँ संशोधनले केही सहजता ल्याएको छ, तर पहिला जलविद्युत् आयोजनाका वन क्षेत्रका बोटबिरुवाको १ः२ रोप्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले बढाएर १ः२५ पु¥याइएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्या हुन्छ । यस्ता कुरामा परिवर्तन गरेर सहज बनाउनुपर्छ ।

बारम्बार यस्तो समस्या किन आइरहेको छ, यसको समाधान के हुन सक्ला ? 
नेपालमा ठूला विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्नेहरू धेरै छन् । योजना आयोगको काम पनि नियमन गर्ने नै छ । विभिन्न निकायबाट पनि यस्तै गरिन्छ । काम गर्नेहरू पनि धेरै डराउँछन् । विकासका आयोजनामा सहजीकरण गर्ने निकायको आवश्यकता छ । प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सकियो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । आयोजनाहरू समयमै निर्माण हुन सक्छन् । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई छिटो अघि बढाउन सहजीकरणको आवश्यकता छ । सरकारी निकायहरूबीचमा समन्वय र एक–अर्का निकायबीच सहजीकरण गर्न सकियो भने अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

योजना आयोगले नेपालमा विद्युत् उत्पादनका जति योजना बनाएर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, हालसम्म कुनै पूरा भएका छैनन् । बिनाआधार लक्ष्य निर्धारण गरिएको पक्कै हुँदैन होला । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
पक्कै हो, बिनाआधार बनाएको हुँदैन । पहिला विभिन्न कारणले योजनाको लक्ष्यअनुसार प्राप्ति भएको थिएन । योजना बनाउँदा सपना पनि हुन्छन् । कम लक्ष्य राखेमा बढी हासिल हुन सक्दैन, तर बढी राखेमा त्यसका लागि प्रयास हुन्छ । त्यसकारण कतिपय लक्ष्य अलि बढी नै देखिन्छन् । तर, पछिल्लो हेर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्ति नजिक पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो तर उत्पादन १ सय १६ मेगावाट जति भयो । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भने छ । समयमै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । योजना आयोगले निर्दिष्ट गर्ने लक्ष्य र यसको उपलब्धिका लागि सरकारका सबै निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । आगामी दिनहरूमा कार्यान्वयन पक्ष अझ बलियो हुने सम्भावना भने देखिएको छ ।

२० वर्षभन्दा बढी इन्जिनियरिङको सिद्धान्त पढाएको, हाल योजना आयोगमा बसेर नीति निर्माताको काम गरेको र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई आधार मान्दा तपाईं अहिले जलविद्युत्को क्षेत्रमा के समस्या देख्नुहुन्छ ? 
इन्जिनियरिङ भनेकै प्राक्टिकल हो । यो क्षेत्रमा प्राक्टिकल कुरा बढी केन्द्रित गरिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि विकास–निर्माणको कुरा गर्दा इन्जिनियरिङ क्षमताको जरुरी हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा केन्द्रित हुने हुनाले अध्ययन गर्दाका धेरै अनुभव अहिले नीति–निर्माणमा उपयोगी देखिएका छन् । नीति निर्माण गर्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको आधार भनेको पनि त्यही हो । इन्जिनियरहरूले ठूला पूर्वाधारका लागि डिजाइन गर्ने र त्यसका आधारमा निर्माण गरी जनताका लागि विकास–निर्माण गर्ने हो । इन्जिनियरिङ अध्ययनमा प्राविधिक पक्षलाई बढी जोड दिइन्छ । नीति–निर्माताले त योजना बनाउने हो । योजना जनता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

इन्जिनियरहरूले बढी प्राविधिक कुरा गर्ने र जनताले त्यसलाई नबुझ्दा आयोजनाहरूमा बारम्बार विवाद आउने गरेको सुनिन्छ नि ?
इन्जिनियरहरू सामाजिकीकरण हुनु जरुरी छ । यो बेला–बेलामा उठ्ने कुरा हो । बढी प्राविधिकभन्दा समाजले बुझ्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । समाजसँग घुलमिल गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सूचना आदान–प्रदानमा केही ग्याप हुन सक्छन् । सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा विकास–निर्माणबारे जानकारी दिन सके यसले आयोजनाहरू अघि बढाउन धेरै सहज हुन्छ । बेला–बेलामा उनीहरूले आयोजनाबारे बुझाउन नसक्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । यसको समाधानका लागि स्पष्ट बुझ्ने भाषामा इन्जिनियरहरूले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सक्नुपर्छ ।

स्रोत:कारोबार