– नेता, कर्मचारी र व्यापारी परजीवी – सरकारको कानमा तेल, आँखामा पट्टी
श्रावण १९, २०७४- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटाला, पुँजीगत लाभकर तिर्नबाट एनसेललाई उम्मुक्ति दिलाउन गरिएको प्रयास र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी बजेट सक्नकै लागि भएका विदेश सयर राज्यको ढुकुटीमा भएका पछिल्ला ब्रहमलुटका उदाहरण मात्रै हुन्। आम सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर भएका यी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायजस्तै संसद्ले पनि ठूलै मौनता साधेको छ।
संसदका विषयगत समितिमा छिटपुट मुद्दा उठे पनि अर्बौं घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषीलाई कानुनको कठघरामा (कर फस्र्योट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालगायतलाई अख्तियारले थालेको कारबाहीबाहेक) उभ्याउन ठोस पहल भएको छैन। कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङकै शब्दमा संसद् तमासे बनेको भ्रष्टाचारका यति ठूला घटनामा सरकार कानमा तेल, आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ भने प्रतिपक्षले आश्चर्यजनक मौनता साधेको छ। संसद् सचिवालय परिसरभित्रैका आर्थिक चलखेल र अपारदर्शिताका विषयलाई समेत संसद्ले ‘अन्देखा’ गरिरहेको छ।
‘भ्रष्टाचारका यत्रा विषयमा सत्तपक्ष–प्रतिपक्ष किन चुप छन्?’ गुरुङले बुधबार संसदको विशेष समयमा भने, ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भएको हो?’ भ्रष्टाचारले मुलुक थला परेका बेला संसद् तमासे बन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारका सबैखाले प्रकरणको छानबिनको अग्रसरता लिन सांसदहरूलाई आहवान गरे। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भ्रष्टाचारको ढाकछोप पनि अक्षम्य अपराध भएको बताए। ‘जुम्रा, जुका, किर्ना परजीवी (अरूको रगत चुसेर मात्रै बाँच्न सक्ने) हुन्,’ उनले संसद्मा भने, ‘नेता, कर्मचारी र व्यापारी पनि परजीवी जस्तै देखिन्छन् भन्दा मलाई लज्जाबोध हुन्छ।’ नक्कली भ्याट बिलमार्फत भएको करोडौं घोटाला प्रकरणलाई राजनीतिक तहबाट ढाकछोप गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘यो राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ उनले भने। कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनी (गेजुवा) लाई बिनाटेन्डर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा दिनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको उनको आशंका छ।
एनसेललाई लाभकरबाट उन्मुक्ति दिन सिंहदरबारभित्रैबाट प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल राजनीतिक पछ्यौरी समातेर फरार रहेको बताए। ‘यस्तो विषयमा देश चलाउनेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो कि होइन?’ उनले भने। ‘पनामा पेपर्स’ खुलासाका कारण पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पद गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही ‘पनामा पेपर्स’ खुलासामा मुछिएका १३ नेपाली व्यापारीबारे राज्यले कुनै छानबिन नगरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। भ्रष्टाचारका कारण देश चाउरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दुनियाँका अगाडि मुख देखाउन लाजमर्नु भइसक्यो। भ्रष्टाचारीका अगाडि जनताले ख्याउटे अनुहार लगाएर बसिरहुनुपर्ने हो?’
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाविपरीत आयल निगमले भ्रष्टाचारकै लागि जग्गा खरिद गरेको आरोप लगाए। नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति पनि कानुनविपरीत किनबेच भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस प्रकारका गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न माग गरे। संघीय समाजवादी पार्टीका शिवजी यादव, राजपाका बृजेशकुमार गुप्तालगायत नेताले पनि आयल निगमले बजार मूल्यभन्दा कैयौं गुणा महँगोमा खोला किनारका जग्गा खरिद गरेको तर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्रोत:कान्तिपुर
