3,000 km of transmission lines in next 10 years

    317

    ” Rs 170 b to be invested “

    KATHMANDU, Sept 23

    trlThe Nepal Electricity Authority (NEA) has brought a plan of expanding additional 3,000 kilometers of transmission lines of varying capacities as lack of transmission lines has started to obstruct electricity development.

    Altogether 54 transmission lines of varying capacities are to be constructed with joint investment of the government, NEA, World Bank (WB) and Asian Development Bank (ADB). The estimated cost of these lines is around US$ 1.70 billion (around Rs 170 billion according to current exchange rate) including that of land acquisition. ADB will invest US$ 383 million, WB US$ 266 million and other donors US$ 205 million. Director of the Department of Corporate Planning and Monitoring of NEA Surendra Rajbhandari revealed that the government and NEA will invest US$ 439 million for the purpose.

    NEA has not signed Power Purchase Agreement (PPA) with private developers in lack of transmission lines and construction of dozens of projects being built for domestic consumption has been stalled in lack of PPA. Electricity generated by Sipring Hydropower Project in Dolakha is currently being wasted due to lack of transmission line. Rajbhandari added that transmission lines of 33, 66, 132, 220 and 400 KVs will be constructed in the vicinity of Koshi, Gnadaki and Karnali rivers. “The total length of transmission lines will reach 5,100 kilometers after expansion of the proposed transmission lines. There will no longer be problem for transmission of electricity generated by projects,” he stated. Nepal currently has 2,100 kilometers of transmission lines of varying capacities.

    NEA is planning to expand 2,300 kilometers by 2017/18 as per the institutional development plan and 700 kilometers in the remaining four years, according to him. He said NEA is planning to complete 1,000 kilometers of 132 KV transmission lines, 810 kilometers of 220 KV, and 580 kilometers of 400 KV in the next five years. He said NEA has brought the plan targeting the government’s plan of generating 10,000 MW of electricity in 10 years and 25,000 MW in 20 years. “There is a big obstruction due to the matching fund to be contributed by the government and land acquisition. We can move the expansion process forward if these problems were to be resolved,” he stated. He urged the government to allocate budget for managing the matching fund after receiving donor assistance. He said there have been problems in land acquisition in recent times due to the obstructions by locals.

    NEA has also started preparation of transmission line master plan. WB has already provided grant of US$ 1 million for feasibility study of transmission lines of varying capacities. The Electricite de France (EDF) has already been appointed as the consultant for study of transmission lines. NEA aims to complete the proposed master plan in the next one and half years. NEA has identified 64 transmission lines of 66-400 KV to transmit the generated electricity to the load centers. Trans-national transmission lines and 26 more for cement factories will also be expanded with investment of the government, NEA, WB and ADB. Similarly, financial management of four transmission lines has been completed and they have been taken to bidding process. The donor agencies will contribute 80 percent in these transmission lines and the government 20 percent.

    NEA has already given construction of transmission lines to the private sector as per the Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) model. The private sector has not come forward for construction though the government has paved the way for its involvement. The government has taken a decision to allow those promoters who wish to take back all the investment in installments within 15 years.

    The budget of Rs 13.50 billion allocated for construction of transmission lines is set to freeze despite the government bringing the budget for the current fiscal year putting energy on top priority. The budget is set to freeze after the Finance Ministry allocated budget for erecting towers though the Energy Ministry had demanded Rs 1 billion for land acquisition to construct transmission lines

    Source : Baburam Khadka / Karobar Daily

    ——————————————————————————————————————————————————————-

    – १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी
    बाबुराम खड्का

    काठमाडौं, ७ असोज – प्रसारणलाइन अभावले विद्युत् विकासमा अवरोध आउन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी ९ वर्षभित्र विभिन्न क्षमताका थप ३ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ ।

    सरकार, प्राधिकरण, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को संयुक्त लगानीमा विभिन्न क्षमताका ५४ वटा प्रसारणलाइन आयोजना विस्तार गर्न लागिएको हो । जग्गा प्राप्तिसमेत गरी प्रसारणलाइनको अनुमानित लागत १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमयदरअनुसार १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) छ ।

    यसमध्ये ३८ करोड ३० लाख डलर एडीबी, २६ करोड ६० लाख विश्व बैंक र अन्य दाताबाट २० करोड ५० लाख डलर लगानी हुनेछ । सरकार र प्राधिकरणले ४३ करोड ९० लाख डलर लगानी गर्ने प्राधिकरणअन्तर्गतको संस्थागत विकास योजना विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
    प्रसारणलाइन विस्तार नहुँदा प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । पीपीए नहँुदा आन्तरिक खपतका लागि बन्न लागेका दर्जनौं आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ । प्रसारणलाइन नभएकैले दोलखाको सिप्रिङ जलविद्युत् गृहमा उत्पादन भइसकेको बिजुली अहिले खेर गइरहेको छ ।
    कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा केन्द्रित गरी ३३, ६६, १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण हुने राजभण्डारीले जानकारी दिए । “प्रस्तावित लाइन विस्तार पूरा भएपछि ९ वर्षमा प्रसारणलाइनको लम्बाइ ५ हजार १ सय किलोमिटर पुग्नेछ,” उनले भने, “यसपछि आयोजनाका लागि प्रसारणलाइन समस्या हँुदैन ।” नेपालभित्र अहिलेसम्म विभिन्न क्षमता गरी २ हजार १ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार भइसकेका छन् ।
    प्राधिकरणले संस्थागत विकास योजनाअन्तर्गत सन् २०१७÷१८ सम्म २ हजार ३ सय किलोमिटर र बाँकी ४ वर्षमा ७ सय किलोमिटर विस्तार गर्ने राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका १ हजार किलोमिटर, २२० केभीका ८ सय १० र ४ सय केभी क्षमताका ५ सय ८० किलोमिटर प्रसारणलाइन योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । १० वर्षमा १० हजार र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी योजनालाई लक्षित गरेर प्राधिकरणले प्रसारणलाइन योजना ल्याएको राजभण्डारीले बताए ।
    “प्रसारणलाइनमा सरकारका तर्फबाट राख्नुपर्ने समकारक कोष (म्याचिङ फन्ड) र जग्गाप्राप्तिमा ठूलो अवरोध छ,” उनले भने, “यो समस्या समाधान गर्न सके प्रसारणलाइन विस्तारको काम दु्रत गतिमा अघि बढ्छ ।” दाताबाट प्राप्त सहयोगपछि समकारक कोष व्यवस्था गरेर बाँकी रकम लगानी गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने राजभण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीयले आयोजनामा अवरोध गरेकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न कठिनाइ भएको छ ।
    प्राधिकरण पनि प्रसारणलाइन गुरुयोजना तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न क्षमताका प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विश्व बैंकले १० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिइसकेको छ । प्रसारणलाइनको अध्ययनका लागि परामर्शदाताका रूपमा इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स (ईडीएफ) छनोट भइसकेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र प्रस्तावित गुरुयोजना तयार गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
    प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खपत केन्द्रसम्म पु¥याउन ६६ देखि ४ सय केभी क्षमतासम्मका ६४ वटा प्रसारणलाइन पहिचान गरेको छ । यीमध्ये विश्व बैंक, एडीबी र सरकार आफ्नै लगानीमा अन्तरदेशीयका साथै र सिमेन्ट उद्योगका लागि समेत गरी २६ वटा प्रसारणलाइन विस्तार हुँदैछन् । यस्तै, ४ वटा प्रसारणलाइनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भई बोलपत्रको प्रक्रियामा लगिएको छ । यी प्रसारणलाइनको कुल लगानीमध्ये ८० प्रतिशत दातृनिकाय र बाँकी २० प्रतिशत सरकारले बेहोर्नेछन् ।
    प्राधिकरणले निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ । निर्माणमा बाटो खुला भए पनि निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन । १५ वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्ने गरी इच्छुक प्रवद्र्धकलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिने निर्णय भएको छ ।
    चालू आर्थिक वर्ष ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याए पनि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विनियोजन गरेको साढे १३ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तावित दर्जनभन्दा बढी प्रसारणलाइनको ‘राइट वे’का लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्र बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले जग्गाको काम नसकी टावर राख्न बजेट उपलब्ध गराएपछि रकम फ्रिज हुने भएको हो । ऊर्जाले जग्गा अधिग्रहणको काम सक्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

    प्रस्तुति: कारोबर