पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना
काठमाडौं, ७ असोज –
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन अन्र्तगतको सीडब्लूई इन्भन्टमेन्ट कर्पोरसनले पश्चिमसेती जलासययुक्त विद्युत् आयोजना (७५० मेगावाट) अघि बढाउन यो महिनाको तेस्रो साता वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोजनामा विद्युत् खरिदविक्रि दर निर्धारण, जलासयबाट प्रभावित स्थानीयको स्थानन्तर र प्रसारणलाइन प्रमुख मुद्धा रहेको छ । यसमध्ये पुनर्वास र प्रसारणलाइन अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सीडब्लूईले गररको अनुमानित आर्थिक विश्लेषणमा आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक हुन पीपीए दर वर्षादमा प्रतियुनिट ५.४ सेन्ट र सुख्खायाममा ९.५ सेन्ट डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । यो दर सरकारले तयार गरेको प्रतिफलका आधार भन्दा कम हो ।
यस्तै आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुनका लागि १० वर्षसम्म वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत हुनुपर्ने आर्थिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । यस्तै कर्जा अवधि १८ वर्ष हुनुपर्ने जसमध्ये ६ वर्ष ग्रेस पिरियड हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सीडब्लूईले वित्तीय विश्लेषण गरे पनि पीपीए दर लगायत अन्य विषयमा आपसी वार्ताबाट निधारण हुने छ ।
यता नेपाल सरकारले जलासययुक्त आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई १८ प्रतिशतसम्म प्रतिफल निर्धारण गर्दैछ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनले आगामी ५ वर्षपछि जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सुख्खायाममा प्रति युनिट १० रुपैयाँ ६६ पैसा हुनुपर्ने शिफारिश गरेको छ ।
सीडब्लूईले प्रसारणलाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने तर लगानी नेपाल सरकारको हुनुपर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा उल्लेख छ ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत समेटेर २ संस्थाबीच गत भदौको दोस्रोसाता १८ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समयमै नेपाल सरकारले सो एमओयुलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअघि प्राविधिक प्रस्तावमा प्रसारणलाइन मात्र बनाउन ४० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने देखाएको छ । आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी) प्रारुपमा निर्माण हुने सहमति भएको छ ।
समझदारी अनुसार स्थानीयलाई आयोजनामा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्था छ । आयोजनमा सीडब्लूईको ६५ र सरकारको २५ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ ।
यस्तै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन र प्रतिफलमा असर नहुने गरी आयोजनालाई बहुउद्धेशीय बनाउन अध्ययन थाल्ने, आयोजनाबाट विस्थापनमा पर्नेलार्ई आपसी समझ्दारीमा प्रचलित कानुन अनुसार मानवीय र सुरक्षाका पक्षलाई ध्यान दिई पुनर्वासको व्यवस्था गरिने एमओयूमा उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा सुरक्षा, सरकारको स्वीकृति, प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास र वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन(ईआईए) मा लगानी बोर्डले सघाउने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ सय ५० मेगावाट बिजुली पश्चिम क्षेत्रको आर्थिक विकासमा खपत गर्ने र आयोजना विकास गर्न संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति भएको छ । पश्चिमसेती सुदुरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
