जेष्ठ १५ –
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत माथिल्लो त्रिशूली ३ एको वषर्ायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत ४ अर्ब बढ्ने यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर सञ्चालक समितिले ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउन दिने निर्णयको माइन्युट तयार गरिसकेको छ । माइन्युटमा हस्ताक्षरपछि क्षमता विस्तार गर्न बाटो खुल्नेछ । मुलुकलाई थप दुई वर्ष अन्धकारमा धकेल्ने निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका स्थानीय एजेन्ट ठेक्का पाएदेखि नै आयोजनाको क्षमता विस्तारको निर्णय गराउन ँप्रलोभन’ सहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्री समक्ष धाउँदै आएका थिए । प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी इपीसी ठेक्कामा क्षमता बढाउन नहुने र मुलुकको अहित हुने प्रतिवेदन दिएका कारण त्यतिबेला निर्णय हुन सकेको थिएन । तर पनि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादीका कतिपय नेताले मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको असहमतिले रोकिएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउने एक मात्र उद्देश्यले बनेको सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन घाटा पार्ने गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । प्राधिकरणले ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ । जब कि ठेकेदारले ठेक्का हाल्दा नै ६० मेगावाटको ८ करोड ९० लाखमा र त्यसको २५ प्रतिशत थप रकम -२ करोड २० लाख डलर) मा ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउने कबोल गरेको थियो । तर, अहिले सञ्चालक समितिले २ करोड ८ लाख डलर थपेर क्षमता विस्तार गर्न दिने तयारी गरेको छ । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढीमा क्षमता विस्तार गर्न दिइयो भने त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मात्र नभई ठाडो भ्रष्टाचार हुन पुग्नेछ । लक्ष्यअनुसार कार्य नगरेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी पोस्न थप काम दिन खोज्नु पनि आफैंमा रहस्यमय छ । क्षमता विस्तार गर्न दिँदा मनोमानी बढाइएको २ करोड ८ लाख डलर उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका अधिकारी र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बाँडफाँड हुने प्रस्ट छ । क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएमा उक्त आयोजना पाँच वर्षपछि मात्र पूरा हुनेछ । प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार त्यतिबेला वषर्ायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले उक्त आयोजनाबाट थप चार अर्ब खर्चेर वषर्ायाममा मात्र थप उत्पादन हुने १५ करोड युनिट बिजुली पूरै खेर जाने र त्यसबाट प्राधिकरणलाई वाषिर्क ८० करोड थप घाटा हुनेछ । क्षमता विस्तारको प्रयास विभिन्न शक्ति केन्द्र, ऊर्जा तथा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र ठेकेदारको आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने र प्राधिकरणलाई डुबाउने खेल हो । यसबीच अख्तियारको नयाँ नेतृत्वले क्षमता बढाउन पूर्वसहमति दिएको भन्दै सञ्चालक समितिका पदाधिकारी निर्णय गर्न उत्साहित भएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट अधिकार दुरुपयोग र गलत कामकारबाहीको अनुसन्धान, तहकिकात गरी कैफियत भेटिएमा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा नै पूर्वसहमति दिएको हो भने त्यो संविधानविपरीत मात्र होइन भ्रष्टाचारमा हिस्सेदारीसमेत हो । त्यति ठूलो अनियमितताको खेल हुन लाग्दा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । उनले चुनावी सरकारको दायरा बुझेर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय रोक्नुपर्छ । करिब २ अर्बको भ्रष्टाचार र देशलाई थप अन्धकारमा पार्ने कार्य रोक्नुपर्छ ।
Source : Kantipur
