25-MW solar plant in line

    73
    • Load Shedding Reduction Action Plan
     Nepal Electricity Authority will be constructing 25 MW solar plant with the support of the World Bank loan of about 14 billion. Plant construction cost will be 4 billion 60 million and for transmission line, distribution and leakage control estimated cost is 8 billion 20 million.

    solar_farm1काठमाडौ, वैशाख १० – विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा करिब १४ अर्बको लागतमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ। प्लान्ट निर्माणको लागत ४ अर्ब ६० करोड हो भने विद्युत् प्रासारण, वितरण र चुहावट नियन्त्रणमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

    दैनिक एक घण्टा लोडसेडिङ घटाउने योजनासहित बनाउन लागिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टले बिहान र बेलुकाको अत्यावश्यक समयमा भने विद्युत् आपूर्ति नगर्ने देखिएको छ।

    विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले राजधानीमा बनाउन लागेको यो महत्त्वाकांक्षी योजनाले बिजुली चाहिने मुख्य समयमै आपूर्ति नगर्ने बैंकका कागजातबाट खुलेको हो। प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने बैंकको प्रभावमा परी ‘अनुत्पादक’ सोलार प्लान्टमा लगानी गर्न लागिएको टिप्पणी गरेका छन्।

    सोलार प्लान्टको निर्माण पनि जलविद्युत् आयोजनाको खर्च जति नै लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जलविद्युत्मार्फत एक मेगावाट उत्पादन गर्न औसत १५ देखि २० करोडको लागत अनुमान गरिएको हुन्छ। यसको आयु २५ देखि सय वर्षसम्म मानिन्छ। सोलार प्लान्टको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ४० लाख -कुल लागत  ४ अर्ब ६० करोड) रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको आयु बढीमा २५ वर्षको हुन्छ। ‘यो पैसाले २५ मेगावाटकै जलविद्युत् बनाउन सकिन्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर विश्व बैंकको प्रभावमा परी सोलार प्लान्ट रोजियो।’

    बैंकको कागजातअनुसार यो प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् सोझै प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले घाम लागेका बेलामात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। ‘ब्याट्री ब्याकअप छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘विद्युत्को माग साँझ र बिहान उच्च हुन्छ। त्यही बेला घाम नलाग्ने भएकाले यस्तो सोलार प्लान्टको काम छैन।’

    उक्त सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि प्राधिकरणले प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ। सोलार प्लान्टसँगै चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुधार योजना र वितरण गुरुयोजनासमेत गरी २५ मेगावाटको लागत करिब १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (१ सय ३८ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब  १३ अर्ब रुपैयाँ -१ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) विश्व बैंकले ऋण दिने सहमति पनि भइसकेको छ। यो योजना ‘गि्रड सोलर एन्ड इनर्जी इफिसियन्सी प्रोजेक्ट’ का नामबाट ल्याइएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले चैत ३० गते बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। सोलार प्लान्टका लागि देवीघाट, त्रिशूली र  कुलेखानी जलविद्युत्् आयोजना आसपास करिब साढे २७ हेक्टर जग्गासमेत खोजी भइसकेको छ।

    प्राधिकरणले भने सोलार प्लान्ट हिउँद र वषर्ामा उत्ति नै विद्युत् उत्पादन गर्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जस्तो भएको दाबी गरेको छ। ‘पिकिङ रन अफ द रिभर -दिउँसो पानी जम्मा गरेर साँझ/बिहान विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत्् आयोजना) आयोजना भएका ठाउँमा निर्माण गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरणका  वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘दिउँसो सोलार प्लान्ट र साँझ जलविद्युत्् आयोजनाको विद्युत्् एउटै प्रसारण लाइनबाट ल्याउन सकिन्छ।’

    उनले सोलार प्लान्टको बिजुली सस्तो हुने दाबी पनि गरे। ‘हामीले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक र भारतबाट प्रतियुनिट बिजुली ८ रुपैयाँभन्दा महँगोमा किनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् त्योभन्दा सस्तो हुनेछ।’

    ऊर्जा मन्त्रालयले मिश्रति ऊर्जाका पक्षमा वकालत गरिरहेका बेला यो सोलार प्लान्ट बन्न लागेको हो। कतिपय ऊर्जाविज्ञ जलविद्युत्को सम्भावना नरहेको पश्चिमा मुलुकले मात्र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्।

    ‘गि्रड सोलार एन्ड इनर्जी इफिसियन्सी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सोलार प्लान्टभन्दा बढी खर्च इनर्जी इफिसियन्सीमा हुनेछ। त्यसअन्तर्गत चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुधार योजना र वितरण गुरुयोजना बनाइनेछ। त्यसका लागि अनुमानित लागत करिब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ -८४ मिलियन अमेरिकी डलर) प्रक्षेपण  गरिएको छ। विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा इलेक्टि्रसिटी दि प|mान्स -ईडीएफ) ले नेपालको प्रसारण लाइन गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेका छन्।

    चुहावट नियन्त्रणअन्तर्गत ट्रान्सिमटर, कन्डरक्टरलगायत उपकरण फेर्ने, क्षमता बढाउने लगायतका काम गरिनेछ।

    यो कामका लागि मात्र करिब ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्रस्ताव परेपछि मात्र वास्तविक लागत थाहा हुने बताए। ‘अहिलै लागत महँगो भयो वा यति नै हो भनेर प्रतिक्रिया दिनु हतार हुन्छ,’ उनले भने। प्राधिकरणले आगामी हिउँददेखि सोलर  प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

    स्रोत: कान्तिपुर