२०७५ माघ २० आइतबार,
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अर्धजलाशययुक्त आयोजना (पिआरओआर) रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । नेपालमा सञ्चालित, निर्माणाधीन तथा अध्ययनमा रहेको धेरैजसो आयोजना आरओआर भएकोले हिउँदमा हुने विद्युत् अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस्तो नीति लिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।
‘नेपालमा सबैजसो आयोजना आरओआरतर्फ गए, यसले हाम्रो विद्युत् प्रणाली भरपर्दो बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘वर्षामा विद्युत् बढी हुने र हिउँदमा अभाव नै हुने भयो, त्यसो हुँदा पिआरओआर आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हौँ ।’ आगामी १० वर्षभित्र उत्पादन गर्ने भनिएको १५ हजार मेगावाट विद्युत्मध्ये ५ हजार मेगावाटका आयोजना पिआरओआरमै आधारित हुनुपर्ने नीति यसअघि नै सरकारले अघि बढाइसकेको उनले बताए ।
मन्त्री पुनका अनुसार गत बुधबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले चलिरहेका (पिपिए भएका) तथा अध्ययनका क्रममा आरओआर हुने देखिएका आयोजनालाई समेत पिआरओआरमा रूपान्तरण गर्ने प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘यसअघि नै बुटवल पावर कम्पनीको मर्स्याङ्दी आयोजनाको पिपिए पिआरओआरमा संशोधन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी पिआरओआरमा रूपान्तरण गर्दा आयोजनाको तल्लो तटीय जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न प्राधिकरणमातहत एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।’ उक्त कार्यदको सुझाबअनुसार पिआरओआर आयोजनामा जान प्रोत्साहन गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा कुल जडित क्षमता १ हजार ८० मेगावाट छ । योमध्ये कुलेखानी १ र २ गरी ९२ मेगावाट मात्रै जलाशययुक्त आयोजना छन् । यो कुल जडित क्षमताको ८.९५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै कालिगण्डकी ए, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, चमेलिया र चिलिमे गरी ५ आयोजनाको ३३५ मेगावाटका दैनिक जल सञ्चय गरी उच्च मागका वेला चलाउन सकिने (पिआरओआर) आयोजना छ ।
यी आयोजनाले अहिल हिउँदमा ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म औसत उत्पादन दिइरहेका छन् । आरओआर आयोजनाको उत्पादन भने निकै कम छ । यसले गर्दा हाल झन्डै औसत ४५० देखि ५०० मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । ५२० मेगावाट जडित क्षमता भएको निजी ऊर्जा उत्पादकले भने हालसम्म कुनै पनि पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
