Initial estimated cost of 35 billion 290 million of Upper Tamakohis Hydro will be overrun by approximately 8 billion and it will be completed for 43 billion rupees.
काठमाडौं–चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोडबाट बढेर करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। निर्माणमा भएको अवरोध, अमेरिकी डलर र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले सुरु लागतमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको हो। अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुल लागत ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ।
ठेकेदारतर्फ काम गर्ने मजदुरले फागुनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय कित्ता सेयर पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दा झन्डै १६ दिन आयोजनाको काम रोकिएको थियो। प्रक्षेपित लागतमा उक्त कारणले मात्र करिब डेड अर्ब रुपैयाँ थपिने र निर्माण अवधि ६ महिना लम्बिने स्रोतले दाबी गर्योे।
सिभिल निर्माणको सम्झौता हुँदा १ अमेरिकी डलरको मूल्य ८० रुपैयाँ थियो। अहिले सय रुपैयाँ हाराहारी पुगेकाले लागत बढ्न गएको आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए। परिवर्त्य विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने उतारचढाव नेपालले रोक्न नसक्ने भए पनि कुल वृद्धिको आधा आन्तरिक समस्याले थपिएको आयोजनाका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ।
‘मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन, करको दरमा भएको वृद्धि र सिभिल निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी सामान किन्दा खर्च पनि बढी भयो,’ श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘निर्माण सुपरिवेक्षण, परामर्श सेवा र प्रशासनिक खर्च बढ्ने देखिएकाले सुरुमा प्रक्षेपण गरिएको लागतमा आयोजना पूरा नहुने भयो।’
सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनमा काम गर्ने मजदुर र गौरीशंकर र लामाबगर गाविसबाहेकका दोलखाबासीले सेयरकै विषयलाई लिएर गरेको आन्दोलनले पनि लागत थपिएको श्रेष्ठले दाबी गरे। पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार २०७३ माघभित्र आयोजनाको निर्माण पूरा हुने लक्ष्य छ। यसले व्यापारिक उत्पादन गर्दा २०७४ असार लाग्ने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्।
प्राविधिकका अनुसार एक दिन काम रोकिँदा साढे २ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ। त्यही हिसाबले मजदुर आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म झन्डै ५० करोड रुरुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। आयोजनाप्रमुख श्रेष्ठ भने आयोजना ढिला हुँदा बैंक ब्याजको भारमात्र थपिने तर्क गर्छन्।
आन्दोलनले ६ महिना निर्माण अवधि लम्बिँदा औसत १० प्रतिशत बैंक ब्याजदर थपिन्छ। यसले आयोजनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याजभार थपिन्छ। हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनामध्ये तामाकोसीको बिजुली सबैभन्दा सस्तो हो। तर, लागत थपिँदा बिजुलीको मूल्य निजी उत्पादकले उत्पादन गरेसरह हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आधार वर्ष २०६७/०६८ मानेर औसत प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य साढे ३ रुपैयाँ तोकिएको छ। व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष प्रतियुनिट ४.०६ रुपैयाँ र त्यसपछि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भई आयोजना सञ्चालन अवधिभर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ।
उक्त बिजुलीको मूल्य हालसम्म निजी उत्पादकसँग गरिएको पिपिएको तुलनामा सस्तो हो। तर, आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा बिजुली महँगो हुने देखिएको छ। आयोजनामा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २/२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
सिभिल निर्माण २०७१ चैत र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकलको निर्माण २०७२ वैशाखसम्म पूरा गर्ने सम्झौता थियो। कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण सिभिल निर्माणमा भर्टिकल साफ्ट (विद्युतगृहमा पानी खसाल्ने ठाडो सुरुङ) को डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेकाले समय र लागत बढ्न गएको आयोजनाका अधिकारी दाबी गर्छन्।
‘संशोधित अवधि र लागतमै आयोजना पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ, डलरको मूल्य बढ्दै गयो भने लागत अझ बढ्न सक्छ, आयोजना प्रमुख श्रेष्टले भने, ‘त्यो हाम्रो बुताभित्रको कुरा रहेन।’ सिभिल, इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइनको निर्माणमा ६२ प्रतिशतसम्म डलर र ३८ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विदेशी कम्पनीलाई डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने र नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर महँगो हुँदै गएकाले समस्या देखिएको उनको तर्क छ। हालसम्म आयोजनाको निर्माण करिब ७५ प्रतिशत सकिएको छ भने २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आयोजना संशोधित समयभित्रै सकिए पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने सम्भावना छैन। २०६९ मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडसँग प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता हुँदा २०७२ असारभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर, प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएको आयोजनाले जनाएको छ।
गोंगर–खिम्ती २२० केभी ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन। तामाकोसीको बिजली खिम्तीसम्म पुर्यारएर त्यहाँ बन्ने सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ। तर, खिम्तीमा बन्ने सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरे पनि स्थानीले विरोध गरिरहेको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामुदायिक वनमा पर्ने जग्गामा प्रसारण लाइन ‘टावर’ निर्माण गर्न वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सरकारी निकायले अवरोध गरेका छन्। सरकार तथा ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर निर्माणमा सहजिकरण नगर्दासम्म आयोजना निर्माण लम्बिँदै जाने देखिएको छ।
– See more at: http://www.urjanews.com/details/2360/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A5%AE-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC-%E0%A4%A5%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87#sthash.SLNY29QI.dpuf
