जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु नहुँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना स्थलका बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् ।
विकासकर्ता कम्पनी ‘जीएमआर’ ले मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगर्दा समयमै जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको हो । अधिग्रहणमा ढिलाइले जग्गाधनी अन्योलमा छन् । माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति संयोजक बमबहादुर बीसीले अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु नहुँदा स्थानीयवासी खेतीबाली लगाउने/नलगाउने भन्ने अन्योलमा रहेको बताए ।
‘अहिले खेती बाली लगाएमा पछि त्यत्तिकै नष्ट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बाँझो राखौं भने आयोजनाले जग्गा नलिए के खाने भन्ने चिन्ता छ ।’ आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ‘जीएमआर’ ले जग्गाधनीसँग हालसम्म दुई पटक वार्ता गरेको छ । ‘जीएमआर’ ले प्रतिरोपनी साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्ने बताएका थियो भने जग्गाधनीले कम्तीमा २० लाख पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
पहिलो वार्तामा ‘जीएमआर’ ले प्रतिरोपनी ६ लाख दिन सक्ने बताएको थियो । पछिल्लो वार्तामा डेढ लाख बढ्न सहमत भएको हो । स्थानीयवासीले आफूहरू जग्गा दिन तयार हुँदाहुँदै कम्पनीले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका छन् । दैलेख रामागाडका जीवन थापाले आयोजना बनाउनलाई आफूहरू विरोधी पक्षसँग जुधेर बसेको बताए । ‘आयोजनालाई जग्गा मात्र होइन । सारा वातावरण दिँदै छौं,’ थापाले भने, तर, कम्पनी उचित मुआब्जा दिन तयार छैन ।’
आयोजनाबाट विस्थापित हुँदा माछा मार्ने व्यवसाय संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । सात्तलाका तिलक शाहीले आर्यघाटसमेत आयोजनाका लागि सुम्पेको बताए । ‘यो सबै जोडेर प्रतिरोपनी २० लाख भनेका हौं । कम्पनी आधा दिनसमेत तयार भएन,’ उनले भने । स्थानीयले उचित मुआब्जा नपाए आयोजना बन्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
पीडीएमा जग्गा अधिग्रहण कम्पनी आफैंले गर्न सक्ने उल्लेख छ । यदि कम्पनीले नसके नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सरोकार समितिका संयोजक एवं अछाम भैरवस्थानका बासिन्दा बमबहादुर बीसीले जीएमआरले अधिग्रहण ढिला गर्दा थुपै्र शंका उत्पन्न भएको बताए । ‘पीडीएअनुसार समय गुज्रँदै छ । दर्जनौं पटक वार्ता बोलाउनुपर्नेमा कम्पनी पन्छिँदै छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय लम्याउने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरी राख्ने हो कि भन्ने आशंका लाग्न थालेको छ ।’
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटी विन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । पुन:स्थापना तथा पुनर्बाससम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरी प्रभावित हुने छन् ।
स्रोतका अनुसार जीएमआरले अरुण तेस्रोलाई पर्खिरहेको छ । ‘अरुण तेस्रोमा जति तोकिन्छ, त्यसकै सरोफेरोमा माथिल्लो कर्णालीको मुआब्जा तोक्ने मनसाय छ,’ जीएमआरको सुर्खेत कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने । अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगम र माथिल्लो कर्णाली निजीस्तरको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरले निर्माण जिम्मा लिएका छन् । दुवै ९ सय मेगावाटका आयोजना हुन् ।
जीएमआरले जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा परेको छ । अब उसले अधिग्रहण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारीमा पुगेको छ । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सरकारले अबको ८ महिनाभित्र अधिग्रहणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जीएमआरले पीडीए उल्लेख भएबमोजिम ऋण जुटाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग थप एक वर्ष समय माग गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न जीएमआर र नेपाल सरकारबीच पीडीए भएको आगामी असोज ३ मा दुई वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा कम्पनीले निर्माण पूर्वका सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैंकहरूलाई लगानीको बाटो खुल्ने छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
