चार हजार मेगावाटका आयोजना खारेज हुँदै
चार हजार दुई सय ३२ मेगावाटबराबरको विद्युत्को लाइसेन्स लिएका ४१ आयोजना खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लाइसेन्स लिएका, तर उत्पादन अनुमतिपत्रको निवेदन दिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो । लाइसेन्स लिएको आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) प्राप्त गर्न वित्तीय व्यवस्था, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन, विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट वा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालगायत पेस गर्नुपर्छ । तर, ती आयोजनाले त्यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको विद्युत् विकास विभागको भनाइ छ । विभागले ती कम्पनीलाई सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना अगाडि बढाउन र त्यसो नगरे खारेज हुने स्पष्ट पारेको छ । विभागले प्रक्रिया पूरा नगर्ने आयोजनालाई चिठी लेख्दै आयोजनाका काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् अनुमतिपत्र झोलामा राखेका कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शाहीले अनुमतिपत्र लिने र काम नगर्ने कम्पनीलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेको बताए । अनुमतिपत्र लिएका, तर विभागको सम्पर्कमा नरहेका सबै कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए । उनले राज्यको स्रोत र साधन कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई सुम्पेर आँखा चिम्लेर बस्न नसकिने बताए ।
०६६ पछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको हो । त्यसमध्ये केही विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका छन् भने केही अन्य प्राविधिक अध्ययनका क्रममा छन् । धेरैजसो आयोजना ट्रान्समिसन लाइन कनेक्सनको एग्रिमेन्ट नगरेका कारण लाइसेन्स खारेजको प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको सिंहले बताए । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त दिएका आयोजनाका लागि विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ र ८ बमोजिमका आवश्यक विवरणहरू उपलब्ध नगराएको विभागले जनाएको छ ।
नीतिगत रूपमा सुधार गरिएका कारण झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म कम भए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै मन्त्री शाहीले नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्नेको सरकारले संरक्षण गर्ने र काम नगर्नेको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बताए ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
