घरायसी र व्यापारिक दुवै रूपमा उत्पादित सौर्य ऊर्जा सरकारलाई बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रिड कनेक्टेड ‘सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकास समिति कार्यविधि–२०७४’ लागू गरेसँगै घरमै उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि घरायासी र व्यापारिक दुवैलाई बाटो खुलेको हो । कार्यविधिमा प्रणालीको कुल जडित क्षमताको १५ प्रतिशतसम्म सोलार जडान गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
२०७२ मा सरकारले ल्याएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा उत्पादित विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यविधि नहुँदा सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि बढेको थिएन । घरका छतमा सोलार राखेर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सकेमा ऊर्जा संकट न्यूनीकरणमा सहयोग हुने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । यसले सोलारमार्फत बिजुली उत्पादनका लागि सहज बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली पनि केन्द्रीय ग्रिडमा जडानयोग्य भएको र यसले सोलारमार्फत बिजुली उत्पादनका लागि बाटो खुलेको बताउँछन् । “सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि वैधानिक रूपमा बाटो खुलेको छ, यसले दिउँसोको बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्न सहज बनाएको छ,” उनले भने ।
कार्यविधिले सोलार आयोजनासँग लेऊ वा तिर (टेक अर पे)मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा तीन वर्षसम्मका लागि पीपीए गर्ने र ३ प्रतिशतका दरले आठ पटक थप वार्षिक वृद्धि (स्कालेसन) गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिले ५ सय वाटदेखि १० किलोवाटसम्मको घरायसी (रुफटप) तथा १० किलोवाटदेखि माथिका संस्थागत सोलारका साथै ५ सय किलोवाटमाथि व्यापारिक आयोजनालाई समेत समेटेको छ । एक मेगावाटभन्दा कम जडान क्षमताका रुफटप वा संस्थागत र व्यापारिक सोलार आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने छुट तथा सुविधा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुने जनाएको छ । कार्यविधिले घरायसी तथा संस्थागत सोलार आयोजना इनर्जी गणना नेट इनर्जी मिटर जडान गरिने उल्लेख छ । अब सर्वसाधारणले रुफटपमा सोलार उत्पादन गरेकामा दिनभर प्राधिकरणमा बेच्नेछन् भने बिहान, साँझ र राती प्राधिकरणमार्फत बिजुली उपयोग गरेर दिउँसो बेचिएको बिजुलीबाट आफ्नो महशुल कटाउन पाउनेछन् ।
कार्यविधिले एक मेगावाटभन्दा ठूला सौर्य ऊर्जा सर्भेक्षण अनुमतिप्राप्त सबै प्रकारका सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धकले तोके बमोजिमको ढाँचामा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्ने र एक वर्षको लागि सर्भेक्षण अध्ययन अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै सोलार उत्पादन तथा प्रसारणका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा व्यापारिक हकमा उत्पादन अनुमतिपत्रपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यविधिमा विद्युत् ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा सौर्य विद्युत्मा रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले नलाग्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि अनुसार ऊर्जा प्रवद्र्धकले सरकारलाई रोयल्टी भने तिर्नुपर्ने छैन ।
स्रोत:कारोबार
