नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई पनि लगानीका लागि आह्वानको तयारी
विद्युत्को अभावले आर्थिक विकासको गतिलाई नै सुस्त बनाएको भनी आलोचना भइरहेको स्थितिमा सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सरकारी कोषको रकम लगानीका लागि तयारी थाल्ने भएको छ । यस्तै यस्ता आयोजना निर्माणका लागि नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वानसमेत सरकारले गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो रकम देशभित्रै छ । त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ ।’
मन्त्री शर्माका अनुसार कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षाकोषलगायतमा रहेको रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग गरिने छ । सोका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कोषमा रहेको रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन र आयोजनामा नागरिकको स्वामित्व स्थापना गर्न त्यसो गर्न लागिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । विशेषगरी मझौला खालका आयोजना स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने सरकारको सोचाइ रहेको उनको भनाइ थियो । उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘एकातिर सर्वसाधारण लगानीका लागि तयार छन् भने अर्कोतिर विभिन्न सरकारी निकायमा रकम थुप्रिएको छ । त्यसको परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय दुवै थरी नेपाली पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले नेपाली सेनालाई एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने विषयमा सोच्न आपूmले आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।
पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइएअनुसार १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाइने तयारीसमेत गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
साथै भौतिक पूर्वाधार शुल्कका नाममा पेट्रोलियमा पदार्थमा लगाइएको करबाट हालसम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सङ्कलनसमेत गरिसकिएको छ । सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । मन्त्री शर्माले सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती र तमोरजस्ता ठूला आयोजनालाई समेत अघि बढाउने सोचमा सरकार रहेको पनि बताए ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग प्रारम्भिक समझदारी भए पनि संयुक्त सम्झौतापत्रमा भने अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । उक्त आयोजनाको क्षमता भने ७ सय ५० मेगावाट रहेको छ । कार्यक्रममा सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अघि बढिरहेकोे पनि बताइयो । साथै निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जस्ता आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्ने र विद्युत्भार कटौतीलाई जनताले अनुभव गर्ने गरी कम गर्ने तयारी थालिएको पनि बताइएको थियो
