आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पीडीएअनुसार विकासकर्ताले यस अवधिमा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) तथा निर्माण पूर्वको अन्य आधारभूत तयारीहरू पूरा गरिसक्नुपर्ने हो ।
भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले पीडीएमा उल्लेखित प्रावधानमै टेकेर जीएमआरले थप समय मागेको बताए । ‘पीडीएमा थप एक वर्ष समय माग्न सक्ने व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बोर्डले समय नदिए पनि उसले एक वर्ष समय स्वत: पाइहाल्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेकाले बोर्डमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन । बोर्डमा उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा, सिँचाइमन्त्री योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायत सदस्य हुन्छन् । बोर्ड अपूर्ण रहेकाले जीएमआरको पछिल्लो पत्रबारे छलफल हुन नसकेको हो । नौ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए हस्ताक्षर भएको थियो । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न सहमत भए पनि जीएमआरले आन्तरिक तयारी पूरा नगर्दा आयोजनाले प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानी यस्तरमा अन्योल बढेको छ ।
‘जीएमआरले न आफूले जग्गाधनीसँग वार्ता गरेर मुआब्जाको टुंगो लगाउन सक्छ न त सरकारलाई गर भन्छ,’ माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर बीसीले भने, ‘हामी जग्गाधनीसँग जति ‘सिरियस’ भएर वार्ता गर्नुपर्ने थियो त्यसरी वार्ता नै भएको छैन ।’ जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानी जुटाउनमा परेको छ । जीएमआरले सेप्टेम्बर ५ देखि आयोजनास्थल पुगेर जग्गाधनीसँग वार्ता गर्ने संकेत गरेको छ । पीडीएमा विकासकर्ता असफल भए मात्र नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ । हाल जीएमआर प्रतिरोपनी ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिन तयार छ । तर, जग्गाधनीहरू यति रकमप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
सिंगौडी गाविस (दैलेख) र भैरवस्थान (अछाम) का बासिन्दाले प्रतिरोपनी १० लाख र सात्तला (दैलेख) गाविसका बासिन्दाले १५ लाख ५० हजार पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । जग्गा दिन र आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर भए पनि आयोजना विरोधीहरूसँग लडाउन मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयवासी जीएमआरको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् ।
‘जग्गा मात्र होइन । सारा वातावरण सुम्पँदै छौं,’ दैलेख सात्तलाका जीवन थापाले भने, ‘व्यवसाय, मसानघाट सबै जोडेर मूल्य गर्दा जीएमआर हाम्रो मागप्रति गम्भीर भएन । केवल विरोधीसँग प्रतिकार गर्न मात्र प्रयोग गरायो ।’
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाई किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । पुन:स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
स्रोत : कान्तिपुर
