जलस्रोत नीति र कानुनपछि मात्रै आउने
काठमाडौ: मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नयाँ विद्युत् ऐन सिंहदरबारभित्रै थन्किएको छ । झण्डै २५ वर्षअघि आएको विद्युत् ऐन अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक भइसके पनि नयाँ ऐन भने एक दशकदेखि सिंहदरबारभित्रै थन्किएको छ ।
२०६५ मै नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि त्यो सिंहदरबार र संसदबाट बाहिर आउन सकेको छैन । विधेयकको मस्यौदा तयार भएर संशोधनको क्रममा केही विवाद आएपछि फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा आएको विधेयक अझै संसद पुगेको छैन ।
जलस्रोत नीति र कानुन बनेपछि मात्र विद्युत् ऐन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल यसको संशोधनको काम रोकेपछि कहिले अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने जलस्रोत नीति र ऐन आएपछि मात्र विद्युत् ऐनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । “अहिले जल तथा ऊर्जा आयोगले विद्युत् नीति बनाउँदैछ, त्यो नीति बनेपछि ऐन आउँछ र त्यसपछि मात्र विद्युत् ऐन आउँछ,” उनले भने, “२०६५ मा संसदमा मस्यौदामा केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय आएकोमा त्यसपछि फर्केको छैन, अब अघि बढ्न केही समय लाग्छ ।”
जलस्रोत नीति आउन अझै झण्डै एक वर्ष लाग्ने तथा त्यसपछि ऐन ल्याएर संसदबाट पारित गर्न त्यतिक्कै समय लाग्ने भएकोले अहिले तत्कालका लागि अत्यावश्यक मानिएको विद्युत् ऐन कहिले आउने भन्ने अन्योल छ ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू भने जलविद्युत् क्षेत्रको मुख्य दस्तावेज मानिएको नयाँ विद्युत् ऐन नआउँदा धेरै समस्या परेको बताउँछन् । “पुरानो जलविद्युत् ऐन असान्दर्भिक भइसक्यो, तत्काल नयाँ ऐन नल्याए जलविद्युत्मा रहेका धेरै समस्या समाधान हुन सक्दैन,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “२० अघिभन्दा अहिलेको जलविद्युत् क्षेत्र फरक छ, धेरै ठूला आयोजना बन्दैछन्, वैदेशिक लगानीका कुरा पनि छन्, विजुली बेच्ने कुरा आएका छन्, यी कुरा पुरानो ऐनबाट पुरा हुँदैनन् ।” सहप्रवक्ता पन्थ भने अब संघीयतालाई समेत समेटेर ऐन बताउने बताउँछन् ।
जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ आएपछि तत्कालीन सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
त्यसपछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक पटक ऊर्जा मन्त्रालयलाई नयाँ विद्युत् ऐन संसदीय समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएपछि हालसम्म गरेको छैन । एक बर्ष अघि सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा समेत ६ महिनाभित्र नयाँ विद्युत् ऐन तयार गरिसक्ने उल्लेख छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र एक दर्जनभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएपनि विद्युत् ऐनलाई अन्तिम रुपम दिनका लागि चासो दिएका छैनन् भने ऊर्जा मन्त्रालय पनि गम्भीर बनेको पाइँदैन ।
स्रोत:कारोबार
