काठमाडौं –
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आगामी दुई वर्षका लागि नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजना र सम्बन्धित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी बढाउने रणनीति लिएको छ।
बैंकले सन् २०२३–१५ सम्मका लागि तयार गरेको ‘नेपालका लागि सहकार्यको रणनीतिक योजना’मा यी दुई क्षेत्रमा लगानी बढाएको बैंकका एकजना उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।
बैंकले निजी क्षेत्रको सहभागितमा जोड दिँदै नेपाल सरकारको २०७०–२०७२ को अन्तरिम योजनासँग तालमेल मिलाएर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग र लगानी बढाउन लागेको पछिल्लो परिस्कृत रणनीतिमा उल्लेख छ।
एक सय ४४ मेगावाटको देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविुद्यत परियोजनामा लगानी गरिसकेको एडिबीले गत वर्ष जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्यतु परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाहेक उसले केही प्रसारण लाइनमा लगानी गरिसकेको छ।
नेपालको ऊर्जा मामिला हेर्ने एडिबी अधिकारी प्रियान्था विजयाथुङ्गाले सन् २०१४/१५ मा बैंकले थप केही प्रसारण लाइन र ठूला जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने जानकारी दिए। ‘हामी अबको केही वर्ष प्रसारण लाइन र ठूला जलविद्युत परियोजनामा लगानी बढाउने रणनीतिमा छौं,’ उनले भने, ‘मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माणमा हामीले लगानी गर्ने तय गरिसकेका छौं।’
जाइकाले पहिचान गरेका १० जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेबारे एडिबी सकारात्मक भएको पनि उनले बताए। ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि हामी लगानी गर्नेछौं,’ उनले भने। जाइकाले दूधकोसी (३००), कोखाजोर–१ (१११), सुनकोसी–३ (५३६), तल्लो झिमरुक (१४२), मादी (२००), नौमुरे (२४५), आँधीखोला (१८०) लगायतका ठूला र जलाशययुक्त परियोजना पहिचान गरेको छ। एडिबीले तीमध्ये व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य चयन गरी लगानी गर्ने योजना बनाएको हो।
बैंक ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने योजनामा छ। नेपालमा आन्तरिक माग पूर्तिको लागि जलाशयुक्त आयोजना आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समयानुकूल विद्युत महसुल समायोजन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संरचना योजना कार्यान्वयन, बलियो नियामक निकाय स्थापना र प्राधिकरणको पारदर्शिताजस्ता विषयमा काम गर्नुपर्नेमा बैंकले जोड दिएको विजयाथुङ्गाले नागरिकलाई बताए। विद्युत आयात–निर्यातका लागि एउटा विशेष प्रकारको व्यापारिक संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
‘विद्युत आयात वा निर्यात भन्ने वहसमा अल्मलिनुभन्दा नेपालले दुवै विषयलाई साथसाथै लैजानुपर्छ भन्नेमा एडिबी स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘देशको आन्तरिक खपत र छिमेकी देशमा निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका कारण एउटामात्रै मुद्दामा अल्झेर समय बर्बाद नगर्नुने बुद्धिमानी हुनेछ।’
यसका लागि परियोजनाको लागत न्यून कायम गर्नुपर्ने उनले सुझाए। विजयाथुङ्गाले भने, ‘बिक्रीका लागि उत्पादन गरिने विद्युत मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।’
नेपाल सरकारको तर्फबाट परियोजनामा गर्नुपर्ने लगानी र निर्माणमा जानुपूर्व गर्नुपर्ने प्रशासनिक, सामाजिक, वातावरणीय काममा ढिलासुस्ती भएकाले एडिबीले लगानी गरेका परियोजना अन्योलमा पर्ने गरेकोतर्फ बैंकको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए।
‘यस्तो अवरोधले बैंकको वार्षिक कार्यसम्पादन समीक्षामै असर पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौं।’
जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वय, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति जस्ता विषयमा धेरै समय लाग्दा परियोजना तोकिएको समयमा सुरु गर्न नसकिनेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘एडिबीले अबदेखि सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएर आयोजना निर्माणमा जाँदाको अवस्थामा मात्रै लगानी गर्नेछ।’
यसले सरकारलाई पनि सबै प्रक्रिया समयमै सक्ने दबाब पर्ने र बैंकले पनि कार्यसम्पादन समीक्षा सकारात्मक हुने उनले बताए। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंकले नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) सँग मिलेर भदौ १२ र १३ मा काठमाडौंमा लगानीकर्ताको भेला आयोजना गर्न लागेको छ। उसले आफ्नो एकल प्रयासमा गत वर्ष पनि यस्तै भेला आयोजना गरेको थियो।
यो भेला पहिलेकै सम्मेलनको निरन्तरता भएको विजयाथुङ्गाले बताए। ‘यसलाई आगमी दिनमा पनि निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले नागरिकसँग भने।
Source : Nagarik Daily
