पुस ७, काठमाडौं । सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनामा भएको अवरोधको समाधान खोजिने भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोली (जेटीई)को आइतवार बस्ने बैठकले आयोजनामा भएको अवरोधको समाधान खोज्ने बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ता एवम् विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘बैठकमा यसअघि भएका कामको समीक्षा गरिनुका साथै आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भत्रेबारेमा निष्कर्ष निकालिनेछ ।’
स्थानीय बासिन्दाले विभित्र माग राख्दै अवरोध गरेका कारण चौथोपटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायले भने । आदिवासी जनजातिले जल, जङ्गल र जमीनमा स्थानीय अग्राधिकार हुनुपर्ने माग राख्दै आएका कारण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन ।
सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने गरी २ वर्षअघि चौथोपटक म्याद थप गरिएको थियो । परियोजनाको म्याद सकिन करीब ६५ दिन मात्र बाँकी छ । परियोजना शुरू भएको ८ वर्ष भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा आयोजनाको डीपीआर तयार भइसक्नु पथ्र्यो । सो समयभित्र डीपीआर तयार नभएपछि पुनः सन् २००८ सम्मका लागि समय थप गरिएको थियो । निर्धारित समयसम्ममा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० को जुन ३० सम्म म्याद थपेका थिए । ‘बैठकले हालसम्म भएका कामको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ,’ उपाध्यायले भने । प्रारम्भिक अध्ययनले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जल परिवहनजस्ता बहुउद्देश्यीय लाभ लिन सकिने देखिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो ।
२९ करोड रुपैयाँको लगानीमा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने भनिए तापनि हालसम्म रू. ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय अवरोध हटाएर २ वर्षभित्रमा काम सक्ने शर्तमा भारत सरकारले थप रू. ७४ करोड उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको उपाध्यायले बताए । छुट्टाछुट्टै प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगति विवरण पनि बैठकमा पेश गरिनेछ । नेपाल सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सुरक्षाको व्यवस्था नगरेकोमा भारतीय पक्ष रुष्ट देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयसम्मको अवरोधका कारण भारत आयोजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । सप्तकोशी उच्चबाँध र सुनकोशी डाइभर्सनबाट ३ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सन् १९८५ मा कोशी बेशिन गुरुयोजनाले गरेको अध्ययनले सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । यसैगरी सुनकोशी स्टोरेज डाइभर्सन आयोजनाबाट ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए ९ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।
बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व सेण्ट्रल वाटर कमिशनका सदस्य देवेन्दर शर्माले गर्दै छन् । यसअघि भारतमा भएको बैठकमा आयोजना स्थलमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न भारतीय टोलीले सुझाव दिएको थियो ।
प्रस्तुति: अभियान
