काठमाडौं : राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी)को पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रममा एनआरआरईपीका अधिकांश लक्ष्य प्राप्तीमा सरकार असफल देखिएको छ ।
भूकम्प, नाकाबन्दीलगाायतका समस्या देखाउँदै सरकारले कार्यक्रमको सुरुवातमा तोकिएको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रमहरू लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, सुधारिएको चुलो, सौर्य ऊर्जालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ५ वर्षअघि सुरु भएको यस कार्यक्रमको पहिलो चरणको कार्यक्रम भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)अन्तर्गत यस कार्यक्रम सचालन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमले तोकेको लक्ष्यमध्ये १ लाख ३० हजार वायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने उद्देश्य राखे पनि ५ वर्षमा ८५ हजार ८ सय ५७ मात्रै प्लान्ट जडान भएको छ । लघु तथा साना जलविद्युत् २५ मेगावट उत्पादनको लक्ष्य राखिएकोमा ११.८ मेगाावाट मात्रै जडान भएको छ ।
यस्तै, ६ लाख घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कार्यक्रमको अन्त्यसम्म ३ लाख ६२ हजारको संख्यामा मात्रै जडान गरिएको छ । ५ लाख १० हजार सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ७ लाख ९ हजार सुधारिएको चुलो जडान भएको छ ।
सुधारिएको चुलो जडानमा भने कार्यक्रमले राखेको लक्ष्यभन्दा प्रगति बढी देखिएको छ । ४ हजार सुधारिएको पानी घट्ट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ हजार ७१ जडान भएको छ ।
संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली १५ सय ५० को संख्यामा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ६ सय ९१ मात्रै प्रगति देखिएको छ । ४ हजार १ सय मझौला साना लघु उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब १२ सय मात्रै जडान भएको छ ।
एईपीसीको तथ्यांकअनुसार नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाका ७ वटा कार्यक्रममध्ये एउटाको मात्रै लक्ष्यभन्दा प्रगति बढी देखिएको र अन्य ६ शीर्षकका कार्यक्रममा भने लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभाव, अनुदान नीति तथा कार्यक्रम ढिलो स्वीकृती भएका कारण लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रमको प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
“भूकम्पका कारण पनि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममा क्षति हुन पुग्यो यसकारण पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न हामी असफल भएका हौं,” उनले भने, “तर, यस कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ, दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ताको आवश्यकता तथा मागको आधारमा कार्यक्रमको खाका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।”
व्यवसायीहरूसँगको विश्वस्तता दिलाउनमा भएको ढिलाइका कारण पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिलमा बाधा पुगेको एईपीसीको भनाइ छ । सन् २०१२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम एनआरआरईपीमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको थियो ।
कार्यक्रम र उपलब्धी
कार्यक्रम लक्ष्य प्रगति
वायोग्याँस प्लान्ट जडान १,३०,००० ८५,८५७
लघु तथा साना जलविद्युत् (मेगावाट) २५ ११.८
घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली ६,००,००० ३,६२,३८४
सुधारिएको चुलो जडान ५,१०,००० ७,२९,८५०
सुधरिएको पानी घट्ट ४००० ३०७१
संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली १,५५० ६९१
मझौला लघु उद्योग ४१०० ११९१
स्रोत –वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र
बजेटको ४० प्रतिशत नेपाल सरकार, २० प्रतिशत डेनमार्क, १४ प्रतिशत नर्वे, १२ प्रतिशत विश्व बैंक, ४ प्रतिशत डीएफआईडी, ४ प्रतिशत जीआईजेड र अन्यको सहयोग ६ प्रतिशत थियो ।
सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने डेनमार्क र नर्वे साउनबाट नै यस कार्यक्रमबाट बाहिरिइसकेका छन् । डेनमार्क र नर्वेले यस कार्यक्रमबाट हात झिके पनि अन्य ७ दाताको भने सहयोग जारी छ । डीएफआईडीले १८.१ मिलियन पाउण्ड (करिब २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) र जीआईजेडले ५ मिलियन युरो (करिब ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक उर्जामा क्रमशः अनुदान घटाएर सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीतिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए ।
ढकालका अनुसार ग्रामीण सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार गर्न, उनीहरूको रोजगारी तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई ग्रामीण सर्वसाधारणको सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापमा समाहित गरी दिगो विकास हासिल गर्नका लागि एनआरईपीले सहयोग गरेको छ ।
स्रोत:कारोबार
