काठमाडौं : तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको र यसले आयोजनाको लागत र समय बढिरहेका बेला आयोजनाले स्थानीय सहभागी गराएर सहजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए लगायतका आयोजनामा समेत सहजीकरणको मोडल लागू गरिएको थियो ।
स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित १४० मेगावाटको यो आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसीएफ) गठन गरिसकेको जनाएको छ । “आयोजना सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी अघि बढेका छौं,”
आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदिप थिकेले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको सहभागितामा मञ्च गठन गरेर अघि बढिसकेका छौं ।” आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कार्यक्रम र उपलब्धी
– सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापना
–गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ
–आयोजनाबारे सूचना प्रवाह
–स्थानीय सहभागितामा गुनासो फछ्र्योट
–सामुदायिक विकास कार्यक्रम निर्माण
जलविद्युत् आयोजनाबारे विस्तृत रूपमा नहुँदा अधिकांश ठाउँका स्थानीयवासीले आयोजनामा अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले ‘स्थानीय परामर्श मञ्चसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ बनाएर स्थानीयवासीलाई विस्तृत जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यो कार्यविधि पारित हुने क्रममा छ । एक अध्ययनले ६० प्रतिशत स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजनाबारे सही जानकारी नपाएको देखाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा आउने गुनासा तथा उजुरीको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो तहको निकायको रूपमा गठन हुने मञ्चले स्थायीय रूपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने र आवश्यकताअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
मञ्चले आयोजनाका सूचना प्रभावितसमक्ष पुगे÷नपुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क स्थापित गर्ने, आयोजनाबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकमको सुदुपयोग भए÷नभएको सुनिश्चित गर्नेजस्ता कार्य गर्ने आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, मञ्चमार्फत गुनासो तथा उजुरी निस्पक्ष र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने, आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संचालन गर्ने सामुदायिक विकासका कार्यक्रमको सिफारिस, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, आयोजनाका कारण प्रभावित भएका सामुदायिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने र प्रभावितको हितका लागि स्थानीयस्तरमा आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कार्य हुनेछन् ।
मञ्चमार्फत हुने यस्ता कार्यले आयोजना निर्माणका सहजीकरण भई कुनै वाधा, अवरोधविना आयोजना अघि बढ्ने विश्वास आयोजनाको छ । “यसले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्छ, सबैले आयोजना निर्माण पनि हुन्छ,” संयोजक रहेकी म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले भनिन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, आयोजना प्रभावितसँग सम्पर्क स्थापित लगायतका काम गर्न सार्वजनिक सूचना केन्द्र लगायत समेत स्थापना गर्ने योजना कार्यविधिमा छ । मञ्चमा प्रभावित गाउपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज/वुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्यसचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले डुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको तनहुँ आयोजनाले आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
स्रोत:कारोबार
