काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले चार जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) पाएको छ । चार आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार आठ सय मेगावाट छ ।
सरकार आफैले विकास गर्ने भनी छुट्याईएका ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण, निर्माण, उत्पादन, संचालन र व्यवस्थापन लगायतका काम गर्ने उद्देश्य राखी २० अर्ब अधिकृत, १० अर्ब जारी र २ अर्ब रुपैयाँ चुक्त पूँजिको कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ६१७ मेगावाटको भेरी–१ जलशाययुक्त, ४५० मेगावाटको किमाथाङका अरुण,४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलशाययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) र ३०७ मेगावाटको जगदुल्ला जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स कम्पनीलाई दिएको हो । भरखरै स्थापना भएको र संरचना समेत तयार भइनसकेको कम्पनीलाई लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अगाडी बढाउन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
संखुवासभामा रहेको किमाथाङका अरुण बाहेकका अरु सरकारको आरक्षित सूचीमा रहेका आयोजना हुन् । ‘विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’को दफा १३को (३), (ख) अनुसार आरक्षित सूचीमा रहेका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिंदा प्रति मेगावाट दस लाखेको दरले कम्तीमा ५० लाख र बढीमा बीस करोड शुल्क (अपफ्रन्ट फि) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आरक्षित सूचीमा रहेका भेरी–१, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजनाले अपफ्रन्ट फि बुझाएपछि मात्रै जेनेरेसन लाइसेन्स पाउने सर्त सर्वे लाइसेन्समा राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको आरक्षित सूचीमा रहेका ७५ मेगावाटको जगदुल्ला र ६० मेगावाटको तल्लो भेरी आयोजनाको क्षेत्र समेटेर जगदुल्ला जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स दिएको हो ।
कम्पनीमा ७१ प्रतिशत संस्थापक र २९ प्रतिशत साधारण सेयर छ । समूह ‘क’मा राखिएका संथापकहरु ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत र अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको ५।५ प्रतिशत सेयर छ ।
समूह ‘ख’मा रहेका संस्थापकहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको १०।१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ४ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर छ ।
२९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये मुलुकभरका सर्वसाधारणको १७ प्रतिशत,आयोजना प्रभावित जिल्लाबासीको १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर छुट्टयाइएको छ ।
कम्पनीले पहिचान गरेका सवै आयोजनाहरुको क्षमता तथा लागतलाई आधार मानि कम्पनीको शेयर कायम गरिनेछ । प्रभाबित जिल्लामा बन्ने आयोजनाको कूल लागतको आधारमा प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई छुट्याईएको १० प्रतिशत शेयरलाई बाँडेर निस्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय स्रोत जुटाउन कम्पनीको नाममा अग्राधिकार सेयर, वण्ड, डिवेन्चर, परिवर्तिय वित्तिय उपकरण वा ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरि कम्पनीले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
