प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले २० ओटा मन्त्रालयबाट ३१ करोडभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणलाई आफ्नो दायरामा राख्ने स्वयम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत विद्युत् महसुल नतिरेको धेरै भइसक्यो ।
काठमाडौं : कुनै व्याक्तिले बिजुलीको महसुल तिरेनन् भने ६० दिनभित्रै लाइन काटिन्छ । तर करोडौं बक्यौता उठाउन बाँकी हुँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालयको लाइन काट्ने त परको कुरा, रकम उठाउनसमेत चासो दिएको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले २० ओटा मन्त्रालयबाट ३१ करोडभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणलाई आफ्नो दायरामा राख्ने स्वयम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत विद्युत् महसुल नतिरेको धेरै भइसक्यो ।
स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले ३ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । ‘प्राधिकरणको अभिभावकका रुपमा रहेको मन्त्रालयले न आफू महसुल दिन्छ, न अरुलाई दिन लगाउँछ, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले पटकपटक ताकेदा गर्दासमेत मन्त्रालयले वास्ता नगरेको प्राधिकरणका अधिकारीको गुनासो छ । त्यस्तै कानुन कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालयले पनि विद्युत् रकम तिरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गृह मन्त्रालयलगायत २० ओटा मन्त्रालयबाट गरी ३१ करोड रकम उठ्न बाँकी छ ।
गृहले मात्र १ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । गृह मन्त्रालय मात्र होइन, मुलुककै सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको रक्षा मन्त्रालयले पनि विद्युत् महसुल तिर्न आनाकानी गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार रक्षा मन्त्रालयले ४० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत विद्युत्को महसुल तिरेको छैन ।
प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गरेर केही रकम तिरे पनि यो मन्त्रालयले अझै ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । गृह मन्त्रालय, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रकम नउठेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
कुन मन्त्रालयको कति बक्यौता ?
– गृह मन्त्रालय – १ करोड ८९ लाख
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४९ लाख
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ३ करोड ८७ लाख
– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ८४ लाख
– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३८ लाख
– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय – ११ करोड ९५ लाख
– खानेपानी मन्त्रालय – ६५ लाख
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – १८ लाख
– श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – तिरेको छैन तर रकम यकिन नभएको
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ७७ लाख
– रक्षा मन्त्रालय – ४० लाख
– अर्थ मन्त्रालय – ९७ लाख
– भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय – ५ करोड
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ९ लाख
– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ४७ लाख
– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – ३ लाख
– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – ३ करोड
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ५ लाख
– परराष्ट्र मन्त्रालय – ६९ हजार (०.५ लाख)
– सहरी विकास मन्त्रालय – तिर्न बाँकी तर रकम यकिन नभएको
स्रोत – क्यापिटल नेपाल
