काडमाडौंः लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाउँदा अन्योलमा परेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अब गति लिने भएको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई गति दिने लक्ष्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विज्ञापन गरेसँगै कम्पनीले पूर्णता पाउन लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको प्रतिनिधिमा प्राधिकरणको ११ औं तहको उपकार्यकारी निर्देशक पठाउन ताकेता गरेको लामो समय समय भए पनि प्राधिकरणले अटेर गर्दै आएको थियो । व्यवस्थापन समूहबाटै भए पनि कम्पनी अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
व्यवस्थापन समूहमा विद्युत् विकास विभागका उपकार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र प्राधिकरणको ११ औं तहका उपकार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएको सन्दर्भमा कम्पनीका लागि प्रतिनिधि समेत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि पठाउने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजता दिन र हाल निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पनि समयमै समपन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रीड कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
मुलुकभर हाल प्राधिकरणसहित अन्य साझेदार संस्थाले ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ग्रीड कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुिक्तको तयारी थालेको र सार्वजनिक सूचना मार्फत आवेदनका लागि समेत आह्वान गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अगाडि बढाएका प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज रुपमा अगाडि नबढेको, समय र लागत मात्रै बढिरहेको अवस्थामा बेग्लै कम्पनीमार्फत काम गर्दा सहज हुने विश्वास लिइएको सहायक प्रवक्ता पन्थको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्ने र उसले गर्दै आएको कामलाई सहज रुपमा कम्पनी मार्फत अगाडि बढाउने उद्देश्यअनुसार नै कम्पनी स्थापना भएको हो ।
कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी छनोटपछि आवश्यक जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गर्ने भन्ने केही समयअघि सम्पन्न साधारण सभाको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
