सरकारले रेमिट हाइड्रो लिमिटेडलाई १२५ मेगवाट क्षमताको २ आयोजनाको काम अघि बढाउन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वी ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको ७१.५ मेगावाटको धुन्सा र ५३.७ मेगावाटको सिम्बुवा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्भे गर्न लाइसेन्स दिएको हो । निवेदन दिएको १६ महिनापछि रेमिटले दुई आयोजनाको लाइसेन्स पाएको छ ।
रेमिट हाइड्रोलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले दुई आयोजनाको लाइसेन्स दिएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले बताए । लाइसेन्स पाएकाले दुबै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुने जानकारी दिए ।
रोजगारीको शिलसिलामा विदेश गएका नेपालीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) जलविद्युत्मा लगाउन २ वर्षअघि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) ले रेमिट हाइड्रोको स्थापना गरेको हो । रेमिट एचआईडीसीएलको सहायक कम्पनी हो । ५१ प्रतिशत एचआईडीसीएल, २४ प्रतिशत रेमिट्यान्स होल्डर्स, १० प्रतिशत स्थानियबासिन्दा, १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । रेमिट हाइड्रो एचआईडीसीएलको सहायक कम्पनी हो । २ वर्षअघि नै रेमिट कम्पनी गठन गरिएको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार दुबै आयोजना बनाउन २१ ऋर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । कम्पनीमा एचआईडीसीएलले साढे ३२ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गरेको छ रेमिट्यान्सबाट वार्षिक साढे ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिने भएकाले यसलाई ऊर्जामा लगानी गर्न एचआईडीसीएलले कम्पनी स्थापना गरेको हो । सानासाना छरिएरका पुँजीलाई जलविद्युत्मा लगानी उद्देश्यका साथ यो अवधारणा ल्याएको एचआईडीसीएलको भनाइ छ ।
स्रोत : १२ खरी
