विद्युत्को क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानकालागि छिट्टै तीन कम्पनी स्थापना हुने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बदलिँदो अवस्थामा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणको कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले विभिन्न तीन फरक कम्पनी स्थापनाका लागि गरेको घोषणाअनुसार सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले उत्पादन, वितरण र प्रसारण गरी तीन फरकफरक कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसक्ने भए पनि हाल यो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा केही दिनपहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपश्चात् थप प्रकृया अगाडि बढ्ने बताए । अर्थ स्रोतले भने यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
सरकारले जारी गरेको ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रममा समेत फरकफरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । उत्पादनतर्फ राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, प्रसारण लाइनतर्फ राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् खरिद एवम् व्यापारका लागि राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस खालका कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गरेका कारण कार्यक्षमता बढेको पाइएको छ ।
तीनवटै निकायमा आवश्यक परामर्श एवम् सुझावका लागि विज्ञहरूको टोली रहने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । टोलीले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कामलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उत्पादन कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्नेछ भने त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नेछ । लामो समयदेखि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामसमेत गर्दै आएको प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको र क्रियाशीलता नभएको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उत्पादन कम्पनीले विशेषगरी उत्पादनको मात्रै काम गर्नेछ ।
यसलाई होल्डिङ कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए । यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेबित्तिकै उत्पादन कम्पनी स्थापना हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले हामी अर्थको निर्णय कुरेर बसिरहेका छौं ।’ नयाँ बन्ने कम्पनीमा कुनकुन निकायको कसरी सहभागिता रहने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले आफैंले नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको, अनावश्यक राजनीतिक चलखेल भएको, कर्मचारीको नाममा टे«ड युनियनको अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको भन्दै चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढेको छ । चिलिमेले हाल सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी मध्य भोटेकोसीजस्ता रणनीतिक महŒवका आयोजना अगाडि बढाएको छ भने माथिल्लो तामाकोसीले ५४६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले पनि यसअघि देखि नै प्राधिकरणको आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमतालगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै फरकफरक कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट फरक–फरक कम्पनी स्थापना भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन आउने बताउँछन् ।
जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले मझौला, ठूला एवम् जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ भने उत्पादन र प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारको विकासका लागिसमेत फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना भएपछि वितरण र हाल निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेलगायत काम प्राधिकरणले गर्नेछ । नयाँ स्थापना हुने कम्पनीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेअनुसार बजेटको समेत व्यवस्था भइसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न १० अर्ब बजेटको माग गरेको भए पनि अर्थले भने तत्काल ७ अर्ब दिने जनाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ करिब ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै ग्रिड कम्पनी भने धेरै पहिलादेखि नै चर्चा हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा त्यसले खासै गति लिन भने सकेको थिएन । हाल सो कम्पनी स्थापना भइसकेको भए पनि आवश्यक रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणका तर्फबाट एकजना उपकार्यकारी निर्देशकसरहको व्यक्ति पठाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको छ । प्राधिकरण बोर्डका सोसम्बन्धी प्रस्ताव पटक–पटक आए पनि निर्णय भने हुनसकेको छैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका दातृ निकायले पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको विषय विगत डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका छन् । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएफसी, जाइकालगायत दातृ निकायको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी छ ।
@ राजधानी
