काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले तीन वर्षमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता नचाहिएको बताएका छन् ।
भारतीय कम्पनीहरुले निर्माण गर्न लागेका नौ।नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेकोप्रति संकेत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका खतिवडाको यस्तो अभिव्यत्ति आएको छ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले काठमाडौंमा आयोजना गरिरहेको हिमालय ऊर्जा एक्स्पोको शनिवारको कार्यक्रममा खतिवडाले भने,‘जलविद्युतमा लगानीका लागि स्वदेशी पूँजि मात्रै पर्याप्त छैन, विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर तीन।तीन वर्षसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसक्ने विदेशीलगानीकर्ता चाहिंदैन ।’
वाम गठबन्धन नेतृत्व भावी सरकारबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने अपेक्षा गरिएका खतिवडाको अभिव्यत्तिलाई सबैले निक्कै अर्थपूर्णरुपमा हेरेका छन् ।
राष्ट्र बैकमा तत्कालीन गभर्नर हुँदा लगानी बोर्डको सदस्य रहेका खतिवडा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएप्रति असहमति जनाउँदै बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक क्रमश ः जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग दुई वर्षमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने सर्तसहित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत १ खर्ब ५० अर्ब (एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ र अरुण तेस्रोको अरुण
तेस्रोको १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब ४ करोड डलर) छ ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज ०७३ मा गर्ने व्यवस्था थियो । दुई वर्षभित्र फाइनान्सियल
क्लोजर गर्न नसकेपछि २ असोज ०७४ (१८ सेप्टेम्बर २०१७)सम्म म्याद थपिएको थियो । यस अवधिमा समेत फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेपछि बोर्डले फाइनान्सियल क्लोजरको म्याद एक वर्ष पुनः थप गरेको छ ।
भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको विद्युत बिक्रीको अझै सुनिश्चित नभएको बोर्ड स्रोत बतायो । भारतीय सरकारी कम्पनी सतजल जलविद्युत निगमलेसमेत अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन।
पीडीए अनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि १४ असोज ०७४ (३० सेप्टेम्बर २०१७) म्याद थपिएको थियो । यस अवधिमा पनि नजुटाएपछि अहिले छ महिना दिइएको छ । सरकारले दुवै आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि समयमा निर्णय गरिदिएको थिएन ।
कार्यक्रमा खतिवडाले तिब्र आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक भएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरे । ‘जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि नीतिगत तथा कानुनी समस्या छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका बोर्ड तथा समितिहरुले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुँदैनन्,उनले भने,‘अव बन्ने नयाँ सरकारले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य गर्नु पर्छ ।’
