काठमाडौं–
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको दाबीबारे परामर्शदाताको औपचारिक सिफारिस माग्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी आईभीआरसीएलले विभिन्न कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् थप ३३ करोड रकम मागेको थियो । लामो समयपछिको विवादका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर दिने सहमति प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको थियो । भारतीय परामर्शदाता वापकोस लिमिटेडले ठेकेदार कम्पनीको दाबी रकमबारे अनौपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आए पनि औपचारिक रूपमा कुनै सिफारिस नगरेको भन्दै बैठकले औपचारिक सिफारिस माग्ने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय एक्जिम बैंकले किचलो झिकेपछि ठेकेदार दुई वर्षदेखि काम नगरी बसेको थियो । २०६८ साल फागुन महिनामा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । ६७ मिलियन डलरको लागतमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लागत बढ्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा प्राधिकरणको लागत ६० प्रतिशत, कोरियाको के वाटर कम्पनीको ३० र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयरमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिला प्राधिकरणको २० प्रतिशत र के वाटरको ८० प्रतिशत सेयर रहने सम्झौता भएको थियो । के वाटरको बढी सेयर रह“दा समस्या आउन सक्ने भन्दै बैठकले सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण र के वाटरबीच करिब दुई वर्Èअघि आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो ।
@रासस
