काठमाडौं÷ धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितले तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रभावित दुई जिल्लाका साविक २७ गाविसमा मुआब्जा वितरण सुरु गर्न १२ बुँदे मागपत्रसहित प्रम शेरबहादुर देउवालाई स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
डुबान क्षेत्रका खेतबारीको मुआब्जा अघिल्लो आव ०७३/७४ को मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिसकिएको छ । हालसम्म ६ गाविसमा मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको छ । डुबान क्षेत्रअन्तर्गत मुख्य बजार तथा बस्तीमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नगरिएको भन्दै उनीहरूले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा डेढ वर्षदेखि रोक्का गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)सँग समझदारी गरेको थियो ।
विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारीलगायत डुबानवासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योल देखिएको भन्दै डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रस्ट पार्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान अहिलेसम्म नदिइएको र पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ । अस्थायी आवास बनाउन अनुदान रकम दिने भनिए पनि दोस्रो किस्ता तत्काल दिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा विभिन्न १८ वटा विषयमा निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका थिए । तर, ती विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर, रोजगारी, पुनर्वास, पुनस्र्थापना, घर बनाउन पाउने सहुलियतजस्ता विषय अन्योलमा परेको सरोकार समितिले जनाएको छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
