काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको गठन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोग पदाधिकारीका सिफारिसका लागि मन्त्रालयले बुधबार समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य सचिवमा सहसचिव तोयानाथ अधिकारी छन् ।
आयोग गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै नियमावली पारित गरिसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा ७ मा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिमध्येबाट आयोग पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । ऐन अघिल्लो वर्ष भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ ।
अघिल्लो साउन अन्तिम साता संसद्ले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।
जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अडकिएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसदमा पेस गरेको थियो ।
ऐनले आयोगलाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनले आयोग पदाधिकारीको म्याद ५ वर्षको हुने तय गरेको छ । साथै दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी बस्न नपाइने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिदबिक्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ ।
‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा स्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।
स्रोत: कान्तिपुर
