बाबुराम खड्का
काठमाडौं, १२ असोज –
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मापदण्ड तयार गरेर मात्र प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । पीपीए मापदण्ड तयारका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
प्राधिकरणले हाल पीपीए रोकेको छ । पीपीए भएका सबै आयोजना नदीका बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) भएकाले वर्षादमा बिजुली बढी भएर खेर जाने र सुख्खायाममा लोडसेडिङ हुने भन्दै उसले पीपीए गरेको छैन ।
“कसैको समयमै हुने र कतिपयले वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पीपीए विवादित बन्यो,” ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले भने, “यो समस्या समधान गर्न हामी मापदण्ड बनाउँदैछौं ।”
“सबै प्रवद्र्धकलाई अब समान व्यवहार हुनेछ,” उनले भने, “मापदण्डभित्र पर्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसित मात्र पीपीए हुन्छ ।” मापदण्डमा भएको व्यवस्थाबारेमा भने उनले खुलाउन चाहेनन् । सुख्खायाममा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र जलाशययुक्त आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । सबैलाई समान व्यवहार गर्न मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिवेदन आएपछि मापदण्डभित्रका साना–ठूला सबै आयोजनाको पनि पीपीए गर्ने मन्त्री झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसारणलाइन निश्चित भएका स्थानका आयोजनासित मात्र पीपीए हुने छ ।
यता संयोजक तथा सञ्चालक अग्रवाल पीपीएलाई बढी पारदर्शी बनाउन मोडल परिवर्तन गर्न लागेको बताउँछन् । “जुन प्रावधान राखेर प्रवद्र्धक आकर्षित हुन्छ त्यही अनुसार मोडलमा परिवर्तन हुन्छ,” उनले भने, “अब आउने मापदण्ड लगानीकर्तामैत्री हुन्छ ।”
नदीको जलवायुलाई समेत ध्यान दिने उनले बताए । “३० वर्षमा नदीको बहावमा परिवर्तन भएर विद्युत् उत्पादन घटे विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रवद्र्धकले ठूलो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्राकृतिक कारणबाट हुने ह्रासलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौं,” अग्रवालले भने, “लगानीकर्ता पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।”
पछिल्लो समयमा सबै आयोजना नदीको बहाव (रन अफ दि रिभर) मा आधारित भएकाले सुख्खायाममा हुने ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । आगामी ६ वर्षपछि वर्षात्मा विद्युत् खेर जाने र यसले आफूलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमानका आधारमा प्राधिकरणले यी आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी ६ वर्षपछि वर्षादको सुख्खायामको ५ महिनामा मात्रै १ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली खेर जाने र यसबाट प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने उसको प्रक्षेपण छ ।
पीपीए नभएरै रोकिएका ठूला आयोजनामा अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको कालीगण्डकी कोवान (१८० मेगावाट), नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको बूढीगण्डकी ‘क’ (९० मेगावाट) र बूढीगण्डकी ‘ख’ (२०७ मेगावाट), ‘सुपरसिक्स’अन्तर्गतका ६ आयोजना (२१० मेगावाट) र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) हुन् । प्राधिकरण नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एकमात्र निकाय हो ।
पछिल्लो समय ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकले धमाधम पीपीएका लागि निवेदन दिन थालेका छन् । ती सबै प्रवद्र्धकले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)का साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत तयार गरिसकेका छन् । पीपीए भएपछि आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने तयारीमा प्रवद्र्धक छन् । विद्युत्को बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्छन् ।
प्राधिकरणले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग एउटै दरमा पीपीए गर्दै आएको छ । त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग आपसी समझदारीमा पीपीए हुँदै आएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनामा पीपीए गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर सञ्चालक समितिमा पु¥याएको छ । सञ्चालक समितिमा पुगेपछि पीपीए रोकिएको छ ।
हालसम्म प्राधिकरणले १ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनासित पीपीए गरिसकेको छ । सरकार र निजी प्रवद्र्धकले नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनामात्र बनाउन थालेकाले ६ वर्षपछि वर्षामा ९ अर्ब रुपैयाँको १ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली खेर जाने देखिएको छ । हिउँदमा भने लोडसेडिङ जारी नै रहने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ ।
सन् २०१८ मा आन्तरिक बिजुली खपत साँझमा १ हजार ७ सय ७० मेगावाट पुग्ने र वर्षात्का ५ महिनामा प्राधिकरण र निजी विद्युत्गृहबाट गरी कुल २ हजार ४ सय ३२ मेगावाट उत्पादन हुने भएपछि झन्डै ६ सय मेगावाट खेर जाने अवस्था आएको हो । प्राधिकरणले यस्तो प्रक्षेपण गरे पनि उसले हालसम्म दीर्घकालीन बजारको व्यवस्था गरेको छैन ।
